काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा सरकारले विभिन्न ४४ सार्वजनिक संस्थानमा पाँच खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर, सो वर्ष जम्मा १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । सरकारले संस्थानबाट प्राप्त गरेको लगानी २.७१ प्रतिशत मात्रै हो ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दुई खर्ब ८८ अर्ब ६६ करोड सेयर लगानी र दुई खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ऋण गरी पाँच खर्ब १९ अर्ब लगानी छ । तर, संस्थानहरूमा कुल सेयरधनी नेटवर्थ सात खर्ब तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश अत्यन्तै न्यून भएको अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल आयल निगमलगायतको एकाधिकार छ, आफ्नै चुनढुंगा खानी भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगजस्ता उद्योग छन्,’ अर्थशास्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो हुँदा पनि सरकारले संस्थानहरूबाट असाध्यै न्यून मात्रै आम्दानी गर्न सकेको छ ।’

अहिले सञ्चालनमा रहेकै सरकारी संस्थानहरूको कार्यप्रदर्शन राम्रो हुन सकेको भए एकदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ सरकारले लाभांशबापत प्राप्त गर्न सक्थ्यो । ‘शिवम् सिमेन्टले वार्षिक २४ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ भने सरकारको संरक्षणप्राप्त उदयपुर सिमेन्टले त्यसभन्दा पनि राम्रो दिनुपर्ने हो,’ उनले भने । विगतको तुलनामा संस्थानहरूले दिने प्रतिफलको दर बढे पनि त्यसमा सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए ।

गत वर्ष मात्रै संस्थानहरूमा सरकारको लगानी ११ दशमलव ८२ प्रतिशतले बढेको पनि सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माण, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी र वित्तीय क्षेत्रका केही संस्थानमा लगानी बढेको छ । अघिल्लो आव ०७५–७६ मा सरकारले संस्थानबाट नौ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र लभांश बुझेको थियो । गत आवमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट पाउने लाभांश ४८ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको हो । सरकारले केही सीमित कम्पनी तथा संस्थानबाट मात्र लाभांश बुझ्दै आइरहेको छ । घाटामा रहेका संस्थानहरूलाई उल्टै सञ्चालनका लागि बर्सेनि ऋण लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

कुल सात खर्ब तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कुल नेटवर्थ भएका सार्वजनिक संस्थानहरूले गत आवमा ४८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनमा १.२१ प्रतिशत कम हो । कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले संस्थानको नाफा घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय चार खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.०३ प्रतिशतले कमी हो ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही संकुचन आए पनि समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा संस्थानले मात्र नाफा कमाउन सकेका छन् । १८ वटा संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन् भने दुई वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३८ वटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि अहिले कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् । नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना भएदेखि हालसम्म सञ्चालनमा आएकै छैन ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ रहेका छन् । गत आवमा जनोपयोगी, व्यापारिक, वित्तीय र सेवा क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छ भने औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छैन ।

सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश बुझाउने सार्वजनिक वित्त, नेपाल टेलिकम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आयल निगमलगायत हुन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा वितरण गर्ने एकाधिकार रहेको नेपाल आयल निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो जहाँ सरकारले चाहेजति मूल्य राखेर कर र आम्दानी गर्न सक्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वका संस्थान हुन् । नेपालमा आकर्षक आम्दानी गर्ने नेपाल टेलिकममा पनि सरकारकै बहुमत सेयर छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २३ र बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) स्वामित्व भएका २१ वटा संस्थान रहेका छन् ।

गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत रहेका संस्थानहरूले ९१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी व्यहोरेका छन् । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानहरूले १२ अर्ब ९९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, जनपयोगी क्षेत्रका संस्थानहरूले २० अर्ब ६३ करोड, वित्तीय क्षेत्रका संस्थानहरूले १६ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा नाफा कमाउँदा सेवा क्षेत्रका संस्थानहरूले ८७ करोड ७२ लाख, सामाजिक क्षेत्रका संस्थानहरूले ३० करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी व्यहोरेका छन् ।

नाफा कमाउने संस्थान

गत आर्थिक वर्षमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, धौबादी फलाम कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, साझा यातायात सहकारी संस्था, विशाल बजार कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल बैंकले नाफा कमाउन सकेका छन् ।

नोक्सानी व्यहोर्ने संस्थान

गत आवमा दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल वन निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी र नेपाल खानेपानी संस्थान घाटामा सञ्चालन भएका छन् । आव ०७६–७७ मा नाफामा सञ्चालित २४ संस्थानहरूको खुद नाफा ४.२८ प्रतिशत बढेको छ । तर, नोक्सानीमा सञ्चालित १८ संस्थानहरूको नोक्सानी चाहिँ ९९.४ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा १२.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

जिडिपीमा १०.९५ प्रतिशत हिस्सा
आव ०७६–७७ को संशोधित कुल गार्हस्थ उत्पादन ३९ खर्ब १४ अर्ब ७० करोडमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात १०.९५ प्रतिशत रहेको छ जुन अनुपात अघिल्लो वर्षभन्दा कम हो । सार्वजनिक संस्थानहरूले गत आवमा सरकारको सञ्चित कोषमा १९ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेका छन्, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १०.२२ प्रतिशत बढी हो ।

बढी आयकर योेगदान गर्ने संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले ६ अर्ब ९१ करोड, नेपाल आयल निगमले चार अर्ब ४१ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक अर्ब ८६ करोड, कृषि विकास बैंकले एक अर्ब ७२ करोड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आयकर बुझाएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानमा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.३० प्रतिशतले कमी हो । नेपालको कुल रोजगारी ७० लाख ८६ हजारमा सार्वजनिक संस्थानको प्रत्यक्ष रोजगारीको हिस्सा ०.४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

३० संस्थान निजीकरण
खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि संस्थानमा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीतिअनुरूप अहिलेसम्म ३० संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ । निजीकरणपश्चात् संस्थानमा लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्य सम्पादन अपेक्षित रूपमा सुधार हुने अपेक्षा सार्थक बन्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । व्यावसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह क्षमता र उद्यमशीलता वृद्धिका लागि एकै प्रकृतिका संस्थालाई एक–आपसमा गाभ्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

यही क्रममा एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनीमा गाभिएका छन् । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइएको छ । अर्थका अनुसार अहिलेसम्म निजीकरण गरिएका ३० सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा खारेज भइसकेका छन् । निजीकरण ऐनबमोजिम व्यवसाय बिक्री, सम्पत्ति बिक्री, सेयर विनिवेश, लिजका माध्यमबाट १८ संस्थान पूर्ण वा आंशिक निजीकरण गरिएकोमा अहिले १२ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नौ नाफामा र तीन घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट