काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर सबै रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासले बिहीबार १९ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। यस्तै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। 

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गरेका थिए। त्यस्तै रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश समेत माग गरिएको थियो। सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलले सबै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश दिएको जानकारी दिए। सर्वोच्चमा आज देउवाको पक्षका १४ र चुनावको पक्ष तथा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै दर्ता भएका चार वटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनले सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेको हो। सोमबार पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टै २४ वटा रिट परेको र थप चार वटा रिट भने विघटनकै पक्षमा रहेको छन्।

विपक्षी गठबन्धनले प्रष्ट बहुमतसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरे पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन्। त्यसलगत्तै संविधानको धारा ७६ (३) को कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्। यसअघि गत पुस ५ गते पनि सरकारको सिफारिसमा उनले संसद् विघटन गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो। तीन महिना नबित्दै फेरि सर्वोच्चमा संसद् विघटनको मुद्दा परेको हो।