देशको संविधानको पूर्ण पालना गर्ने, गराउने र अवज्ञा वा उल्लंघंन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्ने दायित्व बोकेको संस्था स्वयम्ले संविधान उल्लंंघन गर्न थाल्यो भने विधिको शासनको परिकल्पना गर्न सकिएला त ? नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम प्रहार भएको छ । हुन त २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन पछि नै नेपालको संविधान माथि प्रहार हुन थालेको थियो । जब झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नखाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएका थिए, त्यतिबेलै अब नेपालको संविधान असुरक्षित हुने भयो भन्ने लख काटिएको थियो । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन सरकारका तर्फबाट अर्थात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने तीन सदस्यका लागि गरिएका सिफारिसहरू अस्वीकृत गरी नयाँ सरकारबाट नयाँ सिफारिस गराएर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको थियो, त्यतिबेलै अब भविष्यमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षण नहुने भयो भन्ने अड्कल गरिएको थियो । आज ती सबै अनुमानहरू सही सावित भएका छन् र नेपाली जनताको अभूतपूर्व योगदान तथा बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र देशका संविधानमाथि खुला प्रहार भएको छ । सम्भवतः समकालीन विश्वमा यस्तो दृष्टान्त कतै पाइँदैन । राजनीतिमा त्यस्तो युगलबन्दी जसको ध्यान, कर्म र व्यवहार चारै प्रहर कहाँबाट र कसरी संविधान तोड्न सकिन्छ भनेर कृत संकल्पित छ । देश, जनता र विधि व्यवस्थालाई तहसनहस पारेर भए पनि आफ्नो गद्दी जोगाउन खोज्ने यस्ता दुर्लभ पात्रहरू वर्तमान विश्वमा कमै पाइन्छन् । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा मानव सभ्यताले बेहोरेका केही खलपात्रहरूको पंक्तिमा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत पर्नु नेपाल र नेपालीको ठूलो दुर्भाग्य हो ।

उन्नत, विकसित र सभ्य समाज विधिबाट निर्देशित हुन्छ र चल्छ । दुनियाँमा चलेको लोकतन्त्र अंकुशरहित शासन व्यवस्था होइन । जुन शासन व्यवस्थामा अंकुश हुँदैन, त्यही शासन व्यवस्थालाई निरंकुश वा स्वेच्छाचारी भनिन्छ । स्वेच्छाचार सभ्य समाजमा बर्जित हुन्छ । स्वेच्छाचारी र असभ्य मान्छेको सभ्य समाजमा कुनै प्रतिष्ठा हुँदैन । त्यसमाथि शासन व्यवस्थाको उपल्लो तहमा बसेको शासकले त फुकीफुकी कदम चाल्नु पर्दछ । विधि र व्यवस्थाको कमा र पूर्णविराम पनि तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन । तर आज नेपालमा पछिल्लो पटक के घटना घट्यो र यसले विश्व जनमतलाई कस्तो सन्देश दियो भन्ने कुरा चिन्ताजनक छ । एक त संसारभरि हराएको वा विलुप्त भएको कम्युनिस्ट विचारधाराका पक्षधरहरू चुनावबाटै सत्तामा पुग्नु आश्चर्यको विषय भएकै थियो । तर यसलाई एक अर्थमा लोकतन्त्रको विजय ठानिएको थियो । तर मन र मस्तिष्कमा निरंकुश चिन्तन बोक्नेहरूको वचन कोरा नारामात्र रहेछ भन्ने कुरा नेपाली समाजमा मात्र होइन, विश्व समाजले बुझ्ने र थाहा पाउने गरी प्रमाणित भएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत पूर्ण असंवैधानिक कदम चालेर संसारलाई त्यस्तो सन्देश दिएका छन् कि उनी चरम सत्तालोलुप राजनीतिजीवी हुन् । यसबाट उनले ब्रम्हनालमा पुगेको कम्युनिस्ट विचारको सैद्धान्तिक दाहसंस्कार पनि गरेका छन् र प्रतिस्पर्धाबाट पनि कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ भन्ने विश्वका छिटफुट उदाहरणहरूको सम्पूर्ण तेजोबध गरेका छन् । यी उदाहरणहरू छद्मभेषी हुन् र यसको अन्तर्यमा दुर्भावना, दुराशय र उपभोगवादी चरित्र लुकेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । र एउटा हर्षको कुरा नेपाली समाजबाट कम्युनिस्ट नामक नक्कली रेशमी पोसाकलाई हुण्डरीले यसरी उडाइदिएको छ कि अब कसैले फेला पार्न सक्ने छैन ।

‘एउटा नागरिक मूर्ख भयो भने देशलाई खासै फरक पर्दैन तर एउटा शासक मूर्ख भयो भने देश बर्बाद हुन्छ’– अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ।

संसारमै गिनेचुनेका शासकमा गनिने अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको यो भनाइ विश्वभरिका सरकारहरू र खासगरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या राजाका हकमा हुबहु लागू हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । नेपाल र नेपाली जनता यतिबेला यही नियति झेलिरहेका छन् । नेपालजस्तो प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश नेपाल असल शासकको अभावमा वर्तमानको दुर्दशाले आक्रान्त छ । एकीकरण यताको अढाई सय वर्षभन्दा बढी समयलाई थोरै मात्र सदुपयोग गरेको भए संसारका विकसित र समृद्ध मुलुकहरू भन्दा नेपाल कम हुने थिएन । वि.सं. २००७ सालभन्दा अघिको १८२ वर्ष राजा र राणाहरूको स्वेच्छाचारी, निरंकुश र सामन्तवादी व्यवस्थाले अनुत्पादक रूपमा बितायो भने त्यसयताको सात दशक पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेनन् । यसको खास कारण नै देशको शासन व्यवस्था हो । राष्ट्र एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरू आफ्ना पिता पुर्खाले निर्माण गरिदिएको राष्ट्रलाई विवेकशील ढंगले सञ्चालन गर्न सक्षम भएनन् । राष्ट्र एकीकरणमा अटुट साथ दिने नेपाली जनताको सुखसँग उनीहरूलाई कुनै सरोकार नै भएन ।

आफ्नो निजी सुख र राजकीय महत्वाकांक्षामा लिप्त भएर गृह कलहमा मग्न रहे । यसैको फाइदा उठाएर दरबारिया भारदार जंगबहादुर कुँवरले शाहा राजाहरूलाई अधिकारविहीन तुल्याई १०४ वर्ष एकछत्र शासन चलाए । राजकाजको कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नभएका सामन्तहरूका कारिन्दा कुँवरहरूको शासन गतिलो हुने आधार नै थिएन । शासक बन्नु भनेको राज्यको ऐश्वर्य भोग्नु र आफ्नो जीवनलाई वैभवशाली तुल्याउनु हो भन्ने बुझेका जंगबहादुरका खलकले जनतालाई घनघोर सास्ती दिने काम गरे । यो समय राष्ट्र निर्माणको जग बसाल्ने अर्थात् नेपाललाई विकासको गतिमा अघि बढाउन दिनरात काम गर्ने समय थियो । तर शासकहरूको विवेकहीनताले राष्ट्रको बहुमूल्य समय त्यसै खेर गयो । धेरै पुस्ताले घनघोर दुःख पाए । एसियाका कतिपय देशहरू र दक्षिण अमेरिका, अफ्रिकालगायतका देशहरूमा समेत नेपालकै जस्तो अवस्था थियो । नेपालमा राणातन्त्रको उत्कर्ष चलिरहेको बेला भारतमा बेलायती परतन्त्र चलेको थियो भने चीनसमेत निरंकुश राजतन्त्रको चपेटामा थियो । जनताको जीवन त्रासदीपूर्ण थियो । शासकहरू आफ्नै सुखमा मग्न थिए ।

तानाशाही शासक र शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो यो । उनीहरूलाई आफ्ना जनताको जीवन र उनीहरूले भोगिरहेको दुःखसँग कुनै सरोकार हुँदैन । राज्य किन बन्यो र देश किन बनाइयो भन्ने सिद्धान्तसँग कुनै मतलव हुँदैन । दुःख र संकटमा राज्य जनताको छहारी र संरक्षक बन्न सक्नुपर्दछ भन्ने मान्यतासँग कुनै मतलब हुँदैन । खराब शासक सामन्ती राज्य व्यवस्थाको त्यस्तो हो, जसले मानवताविरोधी अपराधको शृंखला तयार पार्छ । मानिसहरूले दुःख पाउनु, जीवन गुमाउनु र अभावमा बाँच्नुलाई नियतिसँग जोडेर व्याख्या गर्दछ र धर्मको कुरूप आवरणले ढाक्छ । यही काम संसारभरि भयो र नेपालमा पनि राणाहरूले त्यसै गरे । नेपाली जनताले झेलेको अभाव र गरिबीलाई पूर्वजन्मको कुकर्मसँग जोडेर भद्दा अपव्याख्या गरे । यसैगरी हाम्रो समाजले निकै लामो समय गुजार्याे र अन्ततः दमनकारी शासकहरूको अन्त्य भयो । बल्ल सात दशकअघि मात्र नेपाल परिवारतन्त्रबाट खुला प्रजातन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

नेपालले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिमार्जित तथा समृद्ध भएको पनि सात दशक नाघेछ । तर यसबीचको पूरै तीन दशक निर्दलीय पञ्चायत र पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्रले अभ्यास गरेको चार÷पाँच वर्षको निरंकुशकाललाई घटाउने हो भने प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको थोर÷बहुत अभ्यास भएको ३५ वर्ष अवधि हुँदो रहेछ । र यो ३५ वर्ष पनि पूर्ण अस्थिरतामा गुज्रेको रहेछ । यस अवधिमा बहुमत प्राप्त सरकारले पनि पूर्णकार्यकाल नगुजारेका दृष्टान्तहरू रहेछन् । तर यसअघिका कुनै पनि सरकारहरूले देशको संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेका घटना भने रहेनछन् । जनअपेक्षा अनुरूप सुशासन दिन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न नसकेको जस्ता आरोप झेल्नु परे पनि प्रचलित संविधान माथि प्रहार गरेको घटना सुन्नु र देख्नु परेको रहेनछ । तर आज जुन विडम्बनाको रमिता छ, त्यसको केन्द्रीय पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्री छन् र राष्ट्रपति आज्ञाकारी कारिन्दा बन्नु भएको छ । यो घटना एउटा सभ्य र सचेत नेपालीका लागि छातीमा गढेको सुल भएको छ । के देश चलाउनु भनेको ख्यालठट्टा र मजाक हो ? राष्ट्रको प्रचलित संविधान र राजनीतिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरिरहन पाइन्छ र ? हुँदाहुँदा देशको कार्यकारी प्रमुख पदको शपथ खाँदासमेत रत्यौली देखाउने छुट ओली र भण्डारीलाई कसले दियो ? देश र जनताको जिम्मा लिने व्यक्तिले सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु, प्िरतज्ञा गर्छु भन्ने कुरालाई बालसुलभ टिप्पणीको स्तरमा झार्ने अधिकार कसले दियो ? त्यति मात्र होइन, प्रचलित र स्थापित शपथको बेहोरा संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने दुस्साहस कसरी भयो ? आज देश स्तब्ध छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख यौन काण्डमा मुछिएर बदनाम भएको राष्ट्र शपथ काण्डबाट थप लज्जित भएको छ ।

देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भर्खरै गरिएको संविधानको ठाडो उल्लंघनबाट नेपाली समाजमा एकैसाथ तनाव र आक्रोश पैदा भएको छ । तनाव यस अर्थमा कि अवका केही समय नदुखेको कपाल दुखाउनुपर्ने भएको छ, अनुत्पादक विषयमा राष्ट्रले शक्ति खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । आक्रोश यस अर्थमा कि एउटा सनकी, मूर्ख र लहडी शासकलाई हटाउन कम्मर कस्नुपर्ने भएको छ । केपी ओलीले पदबाट हटेपछि समाजमा बाँच्न चाहिने प्रतिष्ठा जोगाउनु आवश्यक ठानेनन् । यसबाट उनको ज्ञानको भण्डारमा मानसम्मान र प्रतिष्ठाका लागि कर्म र अझ सुकर्म होइन कि पद प्रधान हो भन्ने चीज रहेछ । त्यसैले उनले कार्यकारी पदमा टिकिरहनका लागि यति जात्रा गरेको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री छान्ने र हट्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, सबैले छर्लंगै बुझेका छन् । यति धूर्त र चलाख मानिएका छली प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै भएन । संविधानको धारा ७६(१) देखि ७६(५) सम्मका अभ्यासहरू त झन् स्पष्ट छन् । यसमा तलमाथि गर्नै पाइँदैन । धारा ७६(३) बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनै पर्छ । यो स्वेच्छिक होइन, अनिवार्य र बाध्यकारी हो । विश्वासको मत नलिई धारा ७६(५)मा फड्किन पाइँदैन । यदि फड्किने हो भने राजीनामा दिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि मात्र फेरि सोही पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । यसरी मुक्त हुने भनेको विश्वासको मत नपाएर या राजीनामा दिएर मात्र हो । जस्तै उनले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए र तत्पश्चात् मात्र ७६(३) अनुरूप ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । जानिफकारहरू भन्छन् धारा ७६(५) प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफ्नो योग्यताले प्रधानमन्त्री बन्न उपयोग गर्ने धारा हो । यसमा दलको अंकुश लाग्दैन । तर ओलीले दलको पत्र तेस्र्याएर तथाकथित बहुमत देखाउनु जालझेल र षड्यन्त्र मात्र हो । यदि बहुमत ओलीसँगै थियो भने विश्वासको मत किन नलिएको त ? त्यसैले यो सबै उनको फर्जी काम मात्र हो । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हने सबै विकल्प प्रयोग हुन भनेर नै धारा ७६(५) को व्यवस्था गरिएको हो । यसमा दलको ह्वीपसमेत लाग्दैन । यही व्यवस्था टेकेर नै कांग्रेस सभापतिले बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरेको हो । यी सबै यथार्थ लत्याएर ओलीले जुन बाटो रोजे, यसले विधि र व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा कृृत्रिम संंकट पैदा भएको छ ।