काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ वटा रिट पेश भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय ९पिआइएल० को अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।

कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट लिएर अदालतमा जान सक्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । शुक्रवार राती राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र वीरभद्र जोशीसहितका कानुन व्यवसायीले रिट पेश गरेका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले रिट अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने बताइएको छ ।