काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले आव्हान गरे अनुसार संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबि गरेपछि अब राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिक्षा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दाबि गरेका ओली र देउवाको दाबिमा भिन्नता रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले संसदीय दलको नेताको रुपमा आफुले र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर पार्टीको निर्णय भन्दै आफ्नो पक्षमा एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरि १५३ सांसदको समर्थन रहेको पत्र राष्ट्रपतिलाई दिएका छन् ।

त्यस्तै देउवाले भने आफुलाई समर्थन गर्ने १४९ सांसदकै हस्ताक्षरसहित दाबि पेश गरेका छन् । यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले दलको निर्णयलाई मान्यता दिँदै ओलीलाई नै नियुक्त गर्छिन् वा हरेक सांसद्ले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्नसक्ने मान्यतालाई टेकेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन् भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।

देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एमालेका २६ गरि १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका छन् । अब राष्ट्रपतिले ओली र देउवाले पेश गरेको दाबिको आधारमा एकलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने छिन् ।

यो बाहेक उनीसँग दुवै पक्षले बहुमत पुर्‍याउने भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै संबिधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको घोषणा गर्नसक्ने छिन् । त्यस्तै राष्ट्रपतिले दुवै दाबीबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै दलहरूलाई थप प्रमाण ल्याउन समय दिन सक्ने पनि कानुन विदहरुले तर्क गरेका छन् ।

यस अघि सरकारका सिफारिशलाई तुरन्त सदर गरेको आरोप लागेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यस विषयमा ५ बजेपछि करिब तीन घण्टासम्म निर्णय गरेकी छैनन् । स्रोतका अनुसार उनले अहिले कानुन विदहरुसँग छलफल गरिरहेकी छन् ।