कैलाली – कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहले न्याय सम्पादनका काम गर्न सकेका छैनन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण समुदायस्तरमै फैलिएपछि कैलालीका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका काम ठप्प भएका हुन्। न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेपछि समुदायमा हुने विवाद तथा हिंसाका घटनासमेत बाहिर आउन सकेका छैनन्।

‘कोरोना सबैतिर बढेको छ। कोरोना सङ्क्रमण समुदायस्तरमै फैलिएपछि नागरिक घरभित्रै सीमित भएका छन्। हामी पनि कार्यालयमा गएर न्यायिक कार्य थालनी गर्ने अवस्था छैन’, टीकापुर नगरपालिकाका कानून अधिकृत केशरबहादुर थापाले भने, ‘यो समयमा उजुरी पनि आएका छैनन्, समुदायमा घटना भएनन् भन्न त सकिँदैन, सायद उजुरी गर्ने वातावरण नभएर होला।’ उहाँका अनुसार वैशाख महिनामा एक महिलाले श्रीमान्ले हिंसा गरे भनी फोन गरेका थिए। उनलाई प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो। ‘त्यसबाहेक अन्य उजुरी आएका छैनन्। हामीले कार्यालयमा दुवै पक्ष बोलाएर मेलमिलाप गराउने, छलफल गराउने अवस्था पनि छैन’, उनी भन्छन्, ‘यो बेला सबैको ध्यान महामारी सर्नबाट कसरी बच्ने भन्नेमा छ। न्याय सम्पादनका विकल्पबारे अब छलफल आवश्यक छ।’

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले पनि लकडाउनपछि न्याय सम्पादन गर्न सकेको छैन। गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार खेमबहादुर कठरिया दोस्रो भेरिएन्टपछि नागरिकले उजुरी गर्ने वातावरणसमेत नभएको बताउँछन्। ‘‘कर्मचारी नै धेरै जना सङ्क्रमित भएका कारण कार्यालय जाने वातावरणसमेत छैन, पुराना प्रक्रियामा रहेका मसमेत ठप्प छन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो समयमा कुनै विवाद आएका छैनन्।’

कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो भेरिएन्ट समुदायमै फैलिएपछि सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। हरेक महामारी तथा विपत्तिको समयमा महिला बढी प्रभावित हुन्छन्। ‘परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा, घरमा आर्थिक समस्या पर्दा, घरपरिवार बेरोजगार बन्दा होस् या सामाजिक समस्या पर्दा महिलामा बढी प्रभाव पर्छ, जसले घरमा हिंसा बढाउँछ’, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका चन्द्रावती शर्मा भन्छन्, ‘यस्तो समयमा महिलालाई अन्य समयभन्दा बढी सुरक्षा आवश्यक पर्ने हो तर यो विपत्तिको समयमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन। स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको काम सञ्चालनमा राख्नुपर्छ।’

महामारीको समयमा परिवारका सदस्य संयमित र सहयोगी भएमा हिंसाका घटनामा कमी आउन सक्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्। अधिकारकर्मी कमला केसी अघिल्लो वर्ष लकडाउनका समयमा महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना धेरै भएकाले यस वर्ष घटना दबिएर बसेको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ। ‘गत वर्ष मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना धेरै भएका थिए। यस वर्ष घटना भन्ने, उजुरी गर्ने वातावरण नभएको हो कि रु खोजी गर्न आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन कार्य सञ्चालन राख्नुपर्छ। हरेक समस्याको उपाय हुन्छ। विकल्प खोजेर न्याय दिने काम गर्नुपर्‍यो।’

कोरोना महामारीको समयमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न प्रहरीलाई समेत कठिन भइरहेको छ। मानिसलाई छुन नमिल्ने, हिंसा गर्ने पीडकलाई ल्याएर प्रहरीकहाँ थुन्न नमिल्नेजस्ता समस्याले गर्दा पनि महिला हिंसाका घटना खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा वैशाख महिनामा तीनवटा मात्रै महिला हिंसाका घटना भएका उजुरी आएका छन्। गत वर्ष लकडाउनका समयमा महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना भएका थिए। ‘यस वर्ष घटना खासै भए भनेर उजुरी वा खबर आएको छैन, हामी त जस्तो विपत्तिमा पनि सेवा दिन तयार छौँ’, इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुधन न्यौपानेले भने, ‘हामीलाई फोन आएमा तुरुन्त गएर झै(झगडा गर्नेलाई सम्झाउने, चोटपटक लागेको भए अस्पतालसम्म ल्याएर उपचार गर्ने, घटना दोहोरिन नदिनेजस्ता कार्य गरिरहेका छौं तर यसपटक खासै उजुरी आएका छैनन्।’

प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपाने सबै घरपरिवार घरभित्रै बस्दा हिंसा घट्ने वा बढ्ने दुवैखाले समस्या हुनसक्ने बताउँछन्। ‘अर्थाभाव भएमा, परिवारमा पुरुषहरुले जाँड रक्सी खानेजस्ता कार्य भएमा महिलामाथि वा परिवारका अन्य सदस्यमाथि पनि हिंसा हुनसक्छ’, न्यौपाने भन्छन्, ‘‘हिंसा सहने काम नगरौं, हामी ल्याएर थुन्न सक्ने वातावरण नभए पनि तत्काल उद्धार, उपचारजस्ता कार्यमा खटेका छौं। परिवारका सबै नागरिक यो समयमा संयमित भएर बसौं।’

महामारी फैलियो भनेर जिम्मेवार निकाय चुप लागेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ। महामारीको विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहको भूमिका अझ सशक्त हुन आवश्यक रहेका बेला छिमेकी तथा आफन्तले महिला, बालबालिका तथा पुरुषमाथि समेत अन्याय भएमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।