नेपालको राजनीतिको यात्रा फेरि रुम्जाटारमै पुगेर अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भारतको टाङमुनि छिरेको अथवा एमसीसीलाई अर्को पटक पनि चीनले ओलीकै माध्यमबाट चिप्लाइदिएका कारणले मात्र पनि यात्राले त्यहाँ पुगेर बाटो हराएको होइन ।

सुगौली सन्धियताको शक्ति सन्तुलनलाई २००७ सालको क्रान्तिले थप सम्पुष्ट पारेकाले पनि त्यस्तो पुरानो गाँठोमा कस्सिएको समीकरण तलमाथि पार्न खोज्ने प्रयास निरन्तर असफल हुने गरेको हो । त्यसमाथि भारतको रिसले चीनको चाकडीमा जुट्ने प्रवृत्तिबाट कुनै पनि शक्तिले उम्कने प्रयास नगरेकाले परिस्थिति तावाबाट उम्केको माछा भुङ्ग्रामा भने झै हुने गरेको छ । अहिले पनि त्यसको पुनरावृत्ति भएको छ । कुरा त्यत्ति हो ।

हाम्रो राजनीति, सरल रेखाबाट अघि बढेको र त्यसको परिचालन विधि पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुन्थ्यो भने अबको राजनीतिक कोर्स के हुन्छ भन्न भारतीय ज्योतिष अथवा चिनियाँ तान्त्रिक गुहार्न पर्ने थिएन । नेपाली विश्लेषकले नै तथ्य र तथ्यांकलाई जुटाएर तिनको विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यस्ता आधुनिक विधि र पद्धति अपनाउन छाडेर अर्काको लहैलहैमा लागेर सिद्धान्तहीन राजनीतिका पछाडि लागेकाले हिँड्दाहिँड्दै गन्तव्य हराउन पुगेको हो । अहिलेको अन्योल, अस्थिरता र अव्यवस्था त्यसैको स्वाभाविक परिणाम हो । त्यस्तो अँध्यारो सुरुङबाट सहजै निक्लने प्रकाशसम्म दृष्टिगोचन नहुनुको कारण पनि त्यही हो ।

२००७ सालको क्रान्तियताको नेपाली राजनीतिलाई भारतले स्थिर हुन नदिएर त्यही अस्थिरतामा आफ्नो भूमिका सुदृढ तुल्याउने नीतिलाई भारतको नेपाल नीति तुल्याएको आरोप असत्य हुँदै होइन । नेपालको शान्ति र स्थिरतामा भारतको अहित देख्ने दृष्टिदोष यद्यपि उसको पुरानो र दोषपूर्ण नीति हो, तथापि त्यसमाथि सुधार अथवा परिवर्तनको इमानदार प्रयास कतैबाट पनि भएको छैन । उसले आफ्नो नेपाल नीतिमा परिवर्तनको कटिबद्धता धेरै पटक व्यक्त गर्ने गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने इमानदार प्रयास भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

जहिले पनि समस्या उत्पन्न हुँदा गम्भीर भएजस्तो देखाउने र परिस्थिति सहज हुनेबित्तिके उही टालटुले नीतिलाई “निरमा डिटरजेन्ट”ले धोएर काम चलाउने गर्न छाडेको छैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जुन मालिकको जुवा आफ्नो काँधबाट बलात् हटाएर स्वतन्त्र भएको हो, त्यही जुवा उसले नेपालीका काँधमा बोकाएका समस्या जहाँको तहीँ रहन पुगेको हो । यसबीचमा राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताले ठूला देशको नियन्त्रण र निगरानीबाट साना देशका स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने फलाको जतिसुकै ठूलो स्वरमा फलाके पनि त्यसको पालना कसैले गरेका छैनन्, त्यसको उदाहरण नेपाल भारत सम्बन्धको यथार्थ हो । बाहिरबाट देख्दा सबै ठीकठाक र सद्भावपूर्ण देखिए पनि भित्र भयानक घात–अन्तरघात विद्यमान हुनुले त्यसको पुष्टि गरिरहेकै छ ।

चलनचल्तीको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको जुन मापदण्ड छ, त्यो कसीमा घोटेर हेर्दा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम छ र त्यसको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता पनि सबैतिरबाट व्यक्त हुने गरेको छ । तर व्यवहारमा भारतले त्यसको पालना नगरेको मात्र होइन, ठीक विपरीत उपनिवेशकाललाई झल्काउने क्रियाकलाप टड्कारै गर्ने गरेको छ ।

उसले आफ्नो हैकम र मनमानी हिजो बेलायतले भारतमाथि जसरी कानुन तथा नियम बनाएर थोपर्ने गरेको थियो, अहिले उसले पनि नेपालमाथि संविधानका अन्तरवस्तुका नाममा राजनीतिक एजेन्डा थोपरेर उसबेलाको उताको कुण्डा अहिले यता पोखिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र त्यसमा आफ्नो भूमिका तलास गर्नुपर्ने भारतीय नीति वास्तवमा नेपालको उन्नतिको बाधक मात्र होइन, घातक सावित भएको छ । अब त चीनले पनि उसको सिको गरेर सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको शृंखला चालू गर्न थालेकाले नेपालको प्रतिरोध क्षमतामा पहिलेभन्दा घटेर शून्यतिर झर्न पुगेको छ ।

त्यसो त नुनको सोझो गर्ने नेपाली संस्कार र संस्कृतिले राष्ट्रिय चरित्रको आकार ग्रहण गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई दोष दिएर मात्र हामीले उम्किन पाउने ठाउँ सीमित हुन पुग्छ । आफ्नै थैलीको मुख बन्द छैन भने अर्कालाई चोरको दोष लगाउन पनि पाइन्न । त्यसमाथि भारत, विशाल देश मात्र होइन, विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देश पनि हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएका देशहरूमा भारत नै एक मात्र यस्तो देश हो, जहाँ अनेक कमी, कमजोरीका बाबजुद प्रजातन्त्रले स्थिरता प्राप्त गरेको छ । जनसंख्याको अत्यधिक चाप र गरिबीले प्रजातन्त्रमाथि अनेक पटक गम्भीर चुनौती खडा नगरेको होइन, त्यहाँका नेताहरूको सुझबुझ र सहनशीलताले प्रजातन्त्रको स्थायित्वलाई जोगायो र प्रजातन्त्रकै माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान खोज्ने रोजाइबाट विचलित भएन । फलस्वरूप भारत प्रजातन्त्रका माध्यमबाट आधुनिक विश्वको शक्ति राष्ट्रमा स्थापित हुन पुगेको छ । नेपालजस्ता देशका निम्ति उसको उन्नति गौरवको विषय हुनुपर्ने थियो, तर अंग्रेजको उपनिवेशकालको ह्याङओभर नेपालमा प्रकट हुने गरेकाले हाम्रो अस्थिरता र अव्यवस्थाको द्योतक नै भारत हुन पुगेको छ । यद्यपि उसको त्यस्तो प्रवृत्ति नेपालका निम्ति नयाँ होइन, सुगौली सन्धिदेखिकै निरन्तरता हो, तथापि स्वतन्त्रोत्तर भारतबाट प्रजातान्त्रिक नेपालको स्वतन्त्रताको आकांक्षाको कदर हुने अपेक्षा थियो । समयको अन्तरालमा झन् मुठ्ठी कस्सियो, फुक्का भएन । दुनियाँमा धेरै परिवर्तन भइसके, तैपनि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको नियतिबाट नेपाल भारत सम्बन्ध मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
जबसम्म भारतको नेपाल नीतिको आधार प्रजातन्त्र र त्यसका आदर्श हुने अनिवार्य व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म मूल्य र मान्यतामा आधारित सम्बन्धको विकासका साथै नेपालको राजनीतिक स्थिरता भारतको प्राथमिकतामा पर्दैन । दुई देशबीचको सम्बन्धको कसी, मूल्य र मान्यता नभएसम्म १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछिको अन्योल र अविश्वासको स्थितिको पनि अन्त्य हुँदैन ।

त्यसको अर्थ बडो स्पष्ट छ, भारतले कुरा त गर्छ लोकतन्त्रको, तर नेतृत्व सुम्पिन्छ, कम्युनिस्टलाई ! अनि, कसरी दुई देशको सम्वन्धमा विश्वास र समझदारी कायम हुन सकोस् ! दोहोर्‍याइरहन पर्दैन, त्यसको अभावमा मदारी र बाँदरको खेलले त्यसैगरी निरन्तरता पाइरहनेछ, जसरी घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार पुग्ने उखानले पाउने गरेको छ ।