सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै देश टनेल युगमा प्रवेश गराएको वर्णन गर्नुभयो । जनसाधारणका निमित्त उनले देशलाई प्रकाशविहीन टनेलमा प्रवेश गराएको अनुभूति हुँदैछ । ओलीलाई त्यस्तो टनेलमा देशलाई धकलेको श्रेय जान्छ । अन्धकारमय टनेलभित्र देश उज्यालोको खोजमा रुमलिँदै छ ।

आजको यर्थात् भनेको देश पुनः कोभिड महामारीबाट त्रसित छ । भारतमा चम्किएको कोभिड कहरको राप र तापबाट पीडित नेपालीहरू थातथलो फर्कन थालेका छन् । उनीहरूको लर्कोसँगै संक्रमण भित्रिँदै छ । स्वदेश फर्केकाहरू मध्यसंक्रमितहरूको पहिचान तथा तिनलाई छुट्ट्याएर ससम्मान सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यथार्थ भनेको प्रथम चरणको भन्दा दोस्रो चरणको कोरोना कहर भयानक हुने वैज्ञानिकहरूको धारणा छ । सरकारसँग नागरिकलाई ‘अम्बाको पात र पानी’ सेवन गर्न सुझाउनेबाहेक अन्य विकल्प केही पनि छैन । स्रोत र साधनको अभाव नभएर सरकार विकल्परहित अवस्थामा पुगेको होइन इच्याशक्तिको चरम अभावले गर्दा हो । संघारमा आइपुगेको विपत्तिसँग जुध्नका निमित्त सरकार कल्पनाशील भएर कुनै ठोस रणनीति तर्जुमाका निमित्त अग्रसर छैन । अँध्यारो कोठामा सीमित निहित स्वार्थी तत्वहरूसँग मिली भगतका अनिष्टबाट लाभ उठाउने रणनीतिहरूको तर्जुमा हुँदै गरेको भए त्यो अलग विषय भयो । अन्यथा अहोरात्र अत्तालिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित हुन नागरिकहरूलाई दिँदै गरेको सुझावहरूको उल्लंघन स्वयं राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरूबाट हुँदैछ ।

अघिल्लो वर्ष कोभिड कहरको आगमनसँगै थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र तग्रन खोज्दै गर्दा दोस्रो चरणको संक्रमण राष्ट्रले भोग्दैछ । उद्योग व्यापार ठप्प अवस्थामा छन् । गरिखानेहरूका निमित्त उघ्रन लागेका रोजगारीका ढोकाहरू पुनः बन्द हुँदैछन् । जनधनको क्षति अपार हुन सक्ने अवस्थामा देश प्रवेश गर्दैछ । बिपत्तिको सामना गर्न अर्थात् अँध्यारो टनेलभित्र प्रकाश फैलाउँदै राष्ट्रलाई गन्तव्य उन्मुख तुल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । ओलीको नेतृत्व सरकारसँग अँध्यारो टनेल प्रवेश गरेको मुलुकमा प्रकाश फैलाउन इन्धन तथा टुकी दुवै छैन । उज्यालोतर्फ देशलाई अग्रसर तुल्याउने कार्ययोजनाको अभावमा नै राष्ट्र अनिष्टको चक्रब्यूहमा फसेको हो । यदि कोरोना कहरको दोस्रो लहर थेग्नु नपरेको हुँदो हो पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरिहाल्छन् भनेर ढुक्न सकिने थियो, ओलीको बहिर्गमनका निमित्त । तिनको बहिर्गमनमा विलम्ब भयो भने देशले अत्यधिक धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइनै सकेको छ ।

कर्तव्य पराणय हुँदाको परिणाम

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक खेलाडीहरू सबै ‘टेस्टेड’ हुन् । वर्तमान कालखण्डमा देशले व्यहोरेको नियतिका निमित्त उनीहरू सबै जिम्मेवार छन् । विपक्षी दलले पाएको जनादेशलाई इमानदारीपूर्वक निभाएको भए ओली यति बिघ्न धुन्धकारी हुन पाउने थिएनन् । माओवादीहरू तीन वर्षसम्म साढेको फल खस्ला र खाउला भन्ने सोचमा मग्न स्यालजस्ता नभइदिएका भए छिनोफानो डेढ वर्ष पूर्व भइसक्ने थियो । ओलीको सत्ता मोहजालमा फसेर सतहमा सरकारको प्रशंसा भित्रभित्र खुरापाती नगरेको भए किमार्थ स्थिति फरक हुने थियो । त्यसैगरी जनता समाजवादीका नेताहरूले ओलीको मतियारको भूमिका खेल्न तँछाडमछाड नगरेका हुँदा हुन् त ओलीलाई केही न केही लगाम लाग्ने थियो । विगत तीन वर्षको अवधिमा देशको राजनैतिक नेतृत्वले आफूहरूले पाएका जनादेशको पालना गर्नुभन्दा ओली सरकारको मतियार हँुदा बढी लाभ हुने देखे । ओलीले बितण्डा मच्चाएर सबैलाई थाङ्नामा लम्पसार पारिदिएपछि मात्र उनीहरूको ‘घैटोमा घाम’ लागेको हो ।

ओलीलाई कस्ले, किन विस्तापित गर्ने ?

ओलीलाई विस्तापित गर्न अग्रपंक्तिमा तीन उम्मेदवारहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल तथा महन्त ठाकुर देखा परेका छन् । नेपाली कांग्रेस (नेका) सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलभित्रको विरोधी खेमाको राप र तापको चाप थेग्न नसकेपछि मात्र माओवादी केन्द्र (माके) तथा जनता समाजबादी (जसपा) दलका नेताहरूलाई तिनकै निवासमा बैठक गरे । उक्त बैठकको उद्देश्य तिनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति जुटाउने थियो । उक्त प्रस्तावको समर्थक थिए देउवाको शब्दमा ओलीको ‘लात खाएर धर्मराउँदै गरेका’ पुष्पकमल दहाल । दाहालले शेरबहादुर देउवालाई बिना सर्त सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका भने होइनन् ।

आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव हो उनको । अवसरबादी राजनीतिका माहिर खेलाडी दाहाल शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आफू रोलवाला हुनेमा विश्वस्त छन् । त्यसो त ओलीको मन पग्ली हाल्दछ कि भन्ने झिनो आशा दाहालमा अझै बाँकी छ । त्यही मखेसाङ्लो समातेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपूर्व उनी शेरबहादुरसँग सत्ता साझेदारीको सहमति कायम गर्न अग्रसर छन् । अर्कोतर्फ दाहालको मोहजालमा धेरै पटक फसेर मुखमा कालो पोतिसकेका शेरबहादुरका निमित्त दाहालकै भरमा ओलीलाई चिढ्याउँदा निजी स्वार्थहितमा दक्खल पर्ने जोखिमहरू धेरै छन् ।

महन्थ ठाकुरले भन्ने गरे जस्तै तिनका निमित्त ओली, शेरबहादुर तथा पुष्पकमल दाहाल बीच कुनै भिन्नता छैन । ओली अन्य दुईभन्दा बढी इमानदार थिए । ओली मधेसवादी आन्दोलनको विरुद्धमा खडा थिए । मधेसवासी तथा मधेसवादी नेताहरूको उपेक्षा तथा अपमान गर्न कुनै कसर तिनले बाँकी राखेनन् । अन्य दुवैले सत्तासीन हुँदा ठूलो आवाजमा चिच्याउन सक्ने मधेसवादी नेतालाई लाभदायी मन्त्री पद थमाएर मुख थुन्ने कार्य गरे । त्यस्ता नेताहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर मधेसका मुद्दाहरूलाई उनीहरूले मत्थर गर्ने प्रयास गरे । सत्ताच्युत भएपछि मात्रै हो उनीहरूले मधेसका मुद्दाहरूमा समर्थन वा ऐक्यबद्धता जनाउने गरेका छन् । देउवा तथा दाहालले अख्तियार गरेको नीतिले धेरै प्रभावशाली मधेसवादी नेताहरू बदनाम भए । त्यस्ता नेताहरूको कारणले गर्दा आन्दोलनकारी नागरिकहरू आफ्नै नेताहरूबाट ठगिएको महसुस गर्दै छन् । ओलीले फ्याकेको मोहजालमा दलभित्रका प्रमुख प्रत्याशी उपेन्द्र यादव फस्दा प्राप्त भएको लाभकै कारणले गर्दा ठाकुर ओलीप्रति कृतज्ञ भएका हुन सक्दछन् ।

थारू समुदाय विगतका मधेसवादी आन्दोलनहरूमा सहभागी भएन । अधिकांश थारूहरू पहाडियाबाट भन्दा मधेसीहरूबाट कम पीडित अथवा उपेक्षित भएको ठान्दैनन् । मधेस आन्दोलनमा उनीहरूको सहभागिता मधेस आन्दोलन दुई पछि मात्र भएको हो । मधेसको मागपूर्ति हुँदा आफ्नो मागहरूको सम्बोधन भइहाल्छ कि भन्ने उनीहरूको आशा हो । महन्थ ठाकुर ओलीसँगको सहकार्यको उपदेयता एउटा ढुंगोले दुइटा चरालाई निसानामा पार्न प्रयत्नशील छन् । ओलीको कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै उनी फौजदारी मुद्दा खेपेर सजाय काट्दै गरेका रमेश चौधरीलाई छुटाएर थारू समुदायको सद्भाव बटुल्न प्रयत्नशील छन् । अर्कोतर्फ लाल प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण तथा २०८ मधेस आन्दोलनकारीहरूको जेल रिहाइबाट उनी गुम्दै गरेको मधेसवासीहरूको विश्वास एवं सद्भाव बटुल्न लालायित छन् । मन्त्री पद त्यागेर आन्दोलनमा होमिएका ठाकुरका निमित्त आफूले मन्त्री पद प्राप्त गर्नुभन्दा दलभित्र रहेका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई मन्त्री पद सुम्पन सक्ने शक्तिमा आफू रहनु बढी लाभप्रद छ । त्यसैले तिनलाई ओलीको बिदाइ त्यति धेरै लाभप्रद छैन ।

कांग्रेसजनका सामुन्नेको अहम् प्रश्न

कांग्रेसजनका निमित्त एक कदम पछाडि फर्केर सोच्ने तथा विवेकसंगत निर्णय गर्ने घडी हो यो । नेपाली कांग्रेसले विगतमा राणा तथा शाह शासनको विरोध गर्नाका कारणहरू फैलाउने घडी हो यो । पद्मशमशेरले सुरु गर्न खोजेको पञ्चायती प्रणालीको समर्थन गरेको थियो नेकाले । नेकाको उद्देश्य सत्ता प्राप्तिमा सीमित भइदिएको भए राजा महेन्द्र तथा वीरेन्द्रसँग सम्झौता गर्न कठिन थिएन ।

समानताको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक दल हो नेका । मुलुकमा रहेको शोषण, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गर्न गठन भएको दल हो यो । नेकाको लागि सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य जनहितको रक्षा, सुशासन कायम गर्नका निमित्त हो । नागरिकको मानब अधिकारको सवंद्र्धन गर्दै नागरिकलाई उन्नति तथा न्यायको समान अवसर उपलब्ध गराउनु यस पार्टीको ध्येय हो । कांग्रेस विरोधी दलको अस्तित्व स्वीकार्दछ ससम्मानपूर्वक । अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरूको एकमात्र उद्देश्य भनेको सत्ता कब्जा गर्नु हो । एकदलीय व्यवस्था कायम गरेर राष्ट्रमा हुकुमी शासन सञ्चालन गर्ने उनीहरूको रणनीति नै हो । सत्तासीन कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टको हित गर्दछन्, आम नागरिकको गर्दैनन् । देश अनिष्टमा फस्ला भनेर कांग्रेस चिन्त्तित हँुदै संघर्षमा उत्रन्छ । कम्युनिस्टहरू देश अनिष्टमा परेपछि मात्र आफ्नो दुनो सोझिनेमा विश्वास गर्दछन् । देश भड्खालोमा परेको घडीमा उनीहरू लाभान्वित हुने गर्दछन् ।

देश, काल, परिस्थिति तथा जनभावना अनुकूल छैन ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव । काग्रेसले प्राप्त गरेको जनादेशको विरुद्धमा छ यो प्रस्ताव । ‘इतरपक्ष वरिष्ठ नेता’ रामचन्द्र पौडेलको जुनसुकै सौदाबाजी गरेर भए पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने धारणा पनि सही छैन । यस प्रस्तावले अँगेनोमा तातेको तावाबाट आगोमा हाम फालेको परिणाम निकाल्न सक्छ । एउटा कुनाबाट राष्ट्रिय सरकारको प्रसंग पनि उठ्दै छ । यो आदर्शवादी परिकल्पना साबित हुने प्रबल सम्भावना छ । प्रतिउत्पादक हुन सक्दछ यो प्रस्ताव किनकि यसले ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिन सक्दछ । उत्तम विकल्प भनेको माथि उल्लेख गरिएका तीन नेताहरूले सर्वसम्मतिमा देशलाई उज्यालोतर्फ डो¥याउने क्षमता भएको युवा नेताको चयन गर्नु हो । यस्तो परिपे्रक्ष्यमा उत्तम विकल्प भनेको २४ वर्षपूर्व (२०५४ साल) नेकाको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री पदमा चयन गरेको अवस्थाको परिकल्पना गर्नु हो । त्यस कालखण्डमा गिरिजाप्रसादले गरेको जस्तै धैर्य गर्ने आवश्यकता आजका दिनमा शेरबहादुरका सामुन्ने आएको छ । आफूले पाएको जनादेशको कदर गर्दै तिनले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री पद आसीन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्न सक्दछन् । उक्त प्रस्तावको विरोध गर्न माके नेता दाहाललाई हम्मेहम्मे पर्नेछ । नेकाको समर्थन प्राप्त महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको जसपा र माके संयुक्त सरकारको गठनलाई माधव नेपाल–झलनाथ खनाल खेमाको समर्थन प्राप्त हुन कठिन हँुदैन । उक्त सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सर्त निर्धारण कार्यका निमित्त कांग्रेसले अहम् भूूमिका खेल्न पाउँदछ ।
माथि उल्लेखित सुझावले प्यारालाइज अवस्थामा जकडिएको देशलाई गति प्रदान गर्ने दायित्व पूरा गरेको जस नेकालाई मिल्नेछ । अर्कोतर्फ, दलको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहज हुनेछ ।

कार्यकर्ताहरूको सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गरेर दललाई एक ढिक्का तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ । अर्थात् कम्युनिस्टहरू फुट्छन् अनि बहुमत कायम गर्न पाउँछौ जस्तो सत्तामुखी निराशाजनक राजनीतिबाट नेकालाई छुटकारा मिल्नेछ ।
(२०७८ बैशाख ५ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट)