काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ । नभए सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा वर्तमान सरकारलाई ७ ९१० अनुसार भने पनि २३ फागुनको फैसलाले ७६ ९२० आकर्षित भएको बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० ९२० आकर्षित हुनेछ ।’

धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।