देश यतिबेला नियोजित संकटको दुश्चक्रमा छ । यसका बहुआयामिक सम्भावनाहरू देखिन्छन् । नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् कार्यकारीद्वारा गरिएको विधिको नग्न उपहासपश्चात्को राजनीतिक अन्योल सायद यो पहिलो हो । एउटा जननिर्वाचित सरकारको प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्नु त परको कुरा, सोच्न सम्म पनि सक्तैन । तर घोर बिडम्वना नैं मान्नुपर्छ कि नेपाल अहिले यही कामको दुष्चक्रमा फसेको छ । नेपालको कुभलो चाहने देशीविदेशी तत्वहरू यहाँको राजनीतिक गञ्जागोलबाट रमाइरहेका छन् । अझ आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । बल्लतल्ल देशमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्दै गयो भनेर आश्वस्त हुन थालेका नेपाली जनता साँच्चै आहत भएका छन् । नयाँ पुस्ता चरम निराशामा डुबेको छ र देशको राजनीति सुध्रेला र देश फर्किएर जानेको र सकेको उद्यम् र दुःखजिलो गरौंला भनेर दिन गनिरहेका परदेशी नेपालीहरू थप निराश भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कामलाई अदालतले सच्याई त दिएको छ तर तत्पश्चात विकसित हुनुपर्ने राजनीति जहाँको तहीँ अड्केर बसेको छ । ओली सरकारको बिदाइमा अस्वाभाविक ढिलाइले नयाँ षड्यन्त्रको आभास हुँदैछ ।

आखिर किन यस्तो भयो ? र घरिघरि किन यस्तै हुन्छ त ? नेपालको राजनीतिले किन सही दिशा समात्न सकेन ? आजको मुख्य बहस नैं यही हो । लोकतन्त्र विश्वव्यापी प्रयोगबाट सिद्ध भएको उन्नत राजनीतिक प्रणाली हो । यसको गतिलो र भरपर्दो अर्को विकल्प छैन । फेरि यसको मौलिक विशेषता के हो भने यसका खराबीहरू तत्कालै थाहा पाइन्छ र सतहमा आइहाल्छन् । कसैले लुकाउन वा ढाकछोप गर्न सक्तैन । अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक शासनमा हुने आधारभूत अन्तर हो यो । निरंकुश सत्ताले आफ्ना कमजोरी र बदमासीलाई वर्षौं लुकाउँछ र दबाउँछ । यो सबै कालान्तरमा विस्फोट हुनपुग्छ । समाज तथा देशले अनेक थरी दुःख पाउँछ । संसारमा यसका अनेकानेक दुष्टान्त छन् । राज्य र समाजको विकास क्रममा मानव सभ्यताले यस्ता अनेकौं प्रताडना झलेको छ । यसको चर्चा सम्बन्धित प्रसंगमा गरिने छ । आजको सन्दर्भ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन, पुनस्र्थापित संसद् र वर्तमान राजनीति हो ।

गत पुस ५ गते नेकपाको यथेष्ट र फराकिलो बहुमत भएको प्रतिनिधिसभालाई हुँदै नभएको अधिकार देखाएर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने काम गरे । नेपालको मौजुदा संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन । विगतको १२ वर्षे बहुदल कालमा संसद् विघटनबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई दृष्टिगत गरी वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सुविधा वा विशेषाधिकार कटौती गरिएको हो ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार संसद्मा बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको किटानी व्यवस्था र बाटो भत्काएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन । धारा ७६(१) बाट सोझै ७६(७)मा फड्को हान्ने वा छलाङ मार्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीसँग छैन । संविधानसभाले लामो छलफल गरेर वर्तमानको व्यवस्था राखेको छ । यो कुरा साधारण लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्तिसमेतले सहजै बुझ्न सक्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री छान्ने योग्यता गुमाएपछि मात्र तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ । यो व्यवस्था कुनैं राजनीतिक दलले बहुमत नल्याएको परिस्थितिका लागि मात्र परिकल्पना गरिएको हो, कुनै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएको परिस्थितिका लागि हुँदै होइन । र अर्को कुरा बहुमत ल्याउने दल विभाजित भएर दुइटा दल बनेको अवस्थामा पनि धारा ७६ (२) हुँदै ७६(७) सम्मको अभ्यास हुन सक्छ । यस्तो बेलामा संसद् बिघटनको स्थिति आउन सक्छ । नत्र संसद् विघटनलाई वर्तमान संविधानले बर्जित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को विघटन गर्नु घोर असंवैधानिक थियो । तर तत्पश्चात्को राजनीति अझ अन्योलपूर्ण बन्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

लामो संघर्ष र बलिदानबाट वर्तमान शासन प्रणालीको स्थापना भएको इतिहास बारम्बार दोहो¥याइरहन आवश्यक छैन । यो प्रणाली स्थापना गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको भन्दा अरूकै योगदान ज्यादा छ । अहिलेको नेकपाभित्र साँच्चै भन्ने हो भने तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वर्तमान शासन प्रणाली स्थापनाका प्रथम हकदार हुन् । अझ प्रचण्ड त विद्रोह परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गर्दाका समय कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समकक्षमा उभिएका नेतामा पर्दछन् । प्रधानमन्त्री ओली फड्के किनाराका साक्षी मात्र हुन् । त्यसैले उनलाई अहिलेको विधि र व्यवस्था भत्काउन कुनै गाह्रो छैन । कहिलेकाहीँ घर बनाउने व्यक्तिले बनाएको घरमा समस्या भए परिवारका सदस्यसँग घर भत्काउने प्रस्ताव राख्न सक्छ । घरको निर्माता स्वयंले पनि परिवारको अनुमति बेगर घर भत्काउन सक्दैन भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भत्काउने कुनै अधिकार छैन । तर नेपालको राजनीतिमा बहुदल कालदेखि नैं व्यक्तिको मनोगत चाहना लाद्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । तथापि त्यस बखत राजाले चालेको प्रतिगामी कदमबाहेकका अरू कदमहरू संवैधानिक नैं थिए । संविधानको व्यवस्थालाई आफ्नो महात्वाकांक्षा अनुकूल प्रयोग गरिएको थियो ।

राजा पनि परम्परा र इतिहासले आफुमा राजकीय शक्ति अन्तर्निहित रहेको भ्रम राख्दथे । तर यस्तो अधिकार उनमा पनि थिएन । २०४६ को संविधानले राजाको स्थान र सीमा तय गरेको थियो, जसलाई भत्काउन खोज्दा नेपालबाट राजतन्त्र नैं गयो । संविधानको सीमाभित्र बसुञ्जेल नेपाली जनतालाई राजसंस्थासँग खासै आपत्ति थिएन । किनभने विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेका लोकतान्त्रिक प्रणालीको चरित्र बहुआयामिक छ । कतै राष्ट्रपति कार्यकारी छन्, कतै प्रधानमन्त्री । कतै दुवैमा कार्यकारी अधिकार बाँडिएको छ र कतै राजा पनि छन्, संवैधानिक राजा या आलंकारिक राजाका रूपमा । जनताको शक्तिसँग सम्झौता गरेर राजसंस्था जोगाएका छन् । नेपालमा त्यस्तो अवस्था रहेन । यसमा जनताभन्दा राजा बढी दोषी छन् । तर कुनै दिन जनताले चाहेमा वा राष्ट्रिय आवश्यकता देखिएमा जे पनि हुन सक्छ । लोकतन्त्र कदापि जडसूत्रवादी हुँदैन र अनुदार पनि हुँदैन ।

उपरोक्त प्रसंग किन उद्धृत गरिएको हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेर वर्तमान शासन प्रणालीको हुर्मत लिने काम गरे । यति ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक दुर्घटना गरिसकेर पनि आफूले एकदमै सही कार्य गरेको भन्दै हिँड्नु साँच्चै बिडम्वनापूर्ण देखिन्छ । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । यसका निम्ति हजारौं युवा र अग्रजहरूले बलिदान गरेका छन् । नेपालको साढे सात दशक लामो संघर्ष र राजनीतिक यात्रा यसैका लागि समर्पित छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाले यस सन्दर्भमा पटकपटक भन्नुभएको छ, विधिको शासन स्थापित भएपछि हामी सरकारमैं जानुपर्छ भन्ने छैन । जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरूले बनाएको संविधानबमोजिम राजनीतिक दलहरूका बीच हुने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा जनमत प्राप्त दल या व्यक्तिहरूले विधिपूर्वक चल्ने शासन हाम्रो अभीष्ट र सपना दुवै हो । यसैका लागि हाम्रा हजारौं साथीहरूको शहादत्व हो । सरकार अरूले नै चलाऊन्, हामी खबरदारी गरेर बसौंला । वास्तवमा यतिखेर बीपीको यही भनाइ र संकल्पले जो कोही राजनीतिकर्मीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति, भूमिका र व्यवहार निर्दिष्ट गर्न अन्तर्प्रेरणा दिन्छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण लोकलाज परित्याग गरी शासनमा बसिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सत्ता प्रमुख कुरा होइन, विधिको शासन प्रमुख कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको चीरहरण गरे।यस्तो बेलामा कुनै पनि सचेत नेपाली मूकदर्शक भएर बस्न सक्तैन । अर्को कुरा नेपालका राष्ट्रपतिको काम सरकारको निर्णयमा अन्धाधुन्ध मोहर लगाउने मात्र होइन । अझ प्रधानमन्त्रीले हाँक्काहाँक्की संंविधान माथि निर्मम प्रहार गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । किनभने राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक पनि हो । एक प्रकारले खेलमैदानको एम्पाएर वा रेफ्री पनि हो । खेलको नियम पालना नगर्ने खेलाडीलाई सचेत गराउने र आवश्यक पर्दा कारवाहीसमेत गर्ने हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले सही र गलत केलाउन छाडेर प्रधानमन्त्रीको मनोगत चाहनालाई मलजल गर्ने काम गर्नुभयो । इतिहास र आउने पुस्ताले यस भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने नैं छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रति जनताको गहिरो आस्था र विश्वास हुन्छ । न्यायालयले कार्यकारी अर्थात् सरकारले गर्ने काम, कारबाही विधिपूर्वक र पद्धतिसंगत हुन् भन्ने अपेक्षा गर्दछ । राज्य संयन्त्रले बाटो बिराउँदा सही बाटो देखाउँछ र दण्डहीनतालाई बेलगाम हुन दिँदैन । मुलुकका प्रचलित नियम, कानुन र संविधानको व्याख्यासमेत गर्दछ । जनताले अदालतलाई भगवान्को घर या मन्दिर ठान्दछन् । न्याय मरेको राज्यमा समेत अदालतसँग आस राख्छन् र न्याय पाउँछन् पनि । पञ्चायती अदालतसमेतले कतिपय सन्दर्भमा जनतालाई न्याय दिएका अनेकन दृष्टान्तहरू छन् । २०५९ सालपछि राजनीतिकर्मीहरूलाई तह लगाउन राजाले गठन गरेको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । तसर्थ जनताको आशा अदालतमा ठोक्किएको बेला न्यायालयले सही फैसलापश्चात् पनि देशको राजनीति अघि बढ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण देखिएको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तराई केन्द्रित दलले आपसी समझदारी निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु राष्ट्र, लोकतन्त्र र जनताको हितमा छैन । वर्तमान संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने वर्तमान सत्ताको निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्य आजको आवश्यकता हो ।
।