काठमाडौं – संसद्को काम भइरहेको विधेयक परिमार्जन गर्ने, नयाँ बिल ल्याउने हो । र, संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । जनसरोकारका विषय पनि लथालिंग छन् । नेपालको संसद् कार्यकारिणीको धेरै दबाबमा छ । सांसदमाथि सरकारको वा प्रधानमन्त्री र उनको टिमको दबाब छ । संसारमा अन्यत्र यस्तो छैन, सांसद आफ्नो ढंगले बहस गर्छन् ।

विश्लेषक कृष्ण पोखरेल
मैले संसद् भंग गरेको ठीक थियो भनेर प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ । संसद्लाई पंगु बनाउने उहाँको चाहना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बिजनेस दिनुहुन्न, संसद् आफैले के गर्ने ? अरू राजनीतिक शक्तिका पनि आफ्ना स्वार्थ र सीमा छन् । कुनै एउटा दलले गतिरोधलाई तोड्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रभाव संसद्मा पर्‍यो ।

विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल
पार्टी र सांसदले आफ्नो भूमिका बिर्सेका कारण अलमलको अवस्था छ । संसद्वादी हुँ भन्ने दल र सांसद यसरी अलमलिनुभएको छ कि अदालतले ब्युँताइदिएपछि पनि संसद्को हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यही पदमा राखिएको छ । सरकारले अप्ठ्यारो पार्ने संसद्लाई बिजनेस दिँदैन । बिजनेस दिएन भनेर चुप लागेर बस्ने हो भने त्यो सार्वभौम संसद् भएन । सार्वभौम प्रधानमन्त्री ओली हो कि संसद् ?

– २३ फागुन – पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश सभामुखले अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले बेल घेर्‍यो, नाराबाजी गर्दै अध्यादेश पेस गर्न दिएन । माओवादीले पनि विरोध गर्‍यो, माओवादीका सांसद सदनबाटै बाहिरिए । विरोधकै बीचमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश’ टेबुल भयो, अन्य सातवटा अध्यादेश टेबुल हुन सकेन । विरोधकै बीच सदन स्थगित भयो ।

– २६ फागुन – सदनको बैठक शोक प्रस्तावमा मात्रै सीमित भयो । वर्तमान सांसद र पूर्व सांसद समेत जोडेर १४ जनाको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो ।

– ३ चैत – सभामुखद्वारा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन । संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादवको शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकियो ।

– ६ चैत – दलका प्रतिनिधिले सम्बोधन गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेसका तर्फबाट बालकृष्ण खाण, माओवादीबाट पम्फा भुसाल, जसपाबाट राजकिशोर यादव, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलले सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषयले प्रवेश पायो । लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि पेस भयो ।

– चैत १० – शून्य समयमा सांसदहरूले भनाइ राखे । शून्य समयमा विशेषगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध, हत्या, अपहरण, बलात्कार, कोभिडलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठ्यो । त्यस्तै, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो । १८ चैतसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।

जनताका प्रतिनिधिको उच्चतम सार्वभौम थलो संसद्का मुख्य दुई कार्यभार हुन्छन्– सरकार गठन र कानुन निर्माण । तर, सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाअनुसार २३ फागुनबाट सुरु भएको संसद् सत्तासमीकरण र कानुन निर्माणमा ‘बन्धक’ देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै ५ पुसमा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि संसद्ले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा भए पनि चालू संसद् अधिवेशन ‘कछुवा’ को गतिमा छ ।

अहिले संसद् सक्रिय छैन, अलमलिएको छ । आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन । विधेयक अधिवेशनमा ऐन निर्माणमा कुनै काम अगाडि बढेका छैनन् । अधिवेशन सकिने समय हुनै लाग्दासमेत महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाइएको छैन ।

पुनर्स्थापित संसद्मा अहिलेसम्म दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली त अहिलेसम्म बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । अहिले प्रतिनिधिसभा चलिरहेको छ, तर राष्ट्रिय सभा बन्द छ । कानुन निर्माणका लागि दुवै सदन सञ्चालन आवश्यक छ ।

पुनर्स्थापित संसद्को बैठक समेत बिजनेस नहुँदा पाँच–सात दिनको अन्तरालमा बस्नुपरेको छ । अघिल्ला केही बैठकका बिजनेस शोक प्रस्ताव मात्रै रह्यो । १० चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक १८ चैतका लागि लागि बोलाइएको छ । यस्ता अनेक सकसका बीच प्रतिनिधिसभा अधिवेशन जारी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट