देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

चालक अनुमतिपत्र लिन साढे ४ लाखको आवेदन

देशान्तर

काठमाडौं । देशभरमा गरी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या चार लाख ५२ हजार पुगेको छ । यो सङ्ख्या गत पुस २९ देखि अहिलेसम्मको देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षामा सहभागी हुन चाहने सेवाग्राहीको हो ।

लामो समयसम्म अवरुद्ध सेवा अहिले खुलेकाले एकै पटक धेरै सेवाग्राहीले भरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । झण्डै १० महिनासम्म अवरुद्ध सेवा खुल्दा एकै पटक भीड भए पनि अहिले कम भइरहेको सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डङ्गोलले बताए । परीक्षार्थीले अनलाइनमार्फत फारम भर्न पाउने भएकाले जुनसुकै स्थानमा भए पनि फारम भरिरहेका छन् । उनले भने, ‘जुनसुकै समयमा र अनलाइन भएकाले सेवाग्राहीलाई फारम भर्न सजिलो भएको छ ।’

गत वर्ष चैतदेखि कोभिड–१९ का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमतिपत्रको स्थगित गरेको थियो । झण्डै १० महिनासम्म अनुमतिपत्र बन्द भएर अहिले खुलेकाले पहिलो महिना चाप रहेको सूचना प्रविधि निर्देशक डङ्गोलले बताए । उनका अनुसार सेवाग्राहीले २४ घण्टा नै र सातामा सात दिन नै अनलाइन फारम भर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गत पुसमा अनलाइन फारम लिन थाल्दा विभागले निश्चित समयभित्र मात्रै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । निश्चित समय मात्रै हुँदै धेरै सेवाग्राहीले एकै पटक भीड भएकाले सेवाग्राहीले भर्न सकेका थिएनन् ।

शुरुमा रहेको फारम भर्न नसकिने समस्या भए पनि जुनसुकै समयमा भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएकाले त्यो समस्या हटिसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिले पहिले फारम नै भर्न सकिएन भन्ने गुनासो आउने गरे पनि अहिले गुनासो छैन ।’

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो । नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमित भेटिएसँग सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका सबै सरकारी कार्यालयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि बन्द भएका थिए ।

कोभिड–१९ बाट सुरक्षित हुँदै असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो । कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भीड हुने भन्दै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय र सङ्घीय सरकारअन्तर्गत विभागबीचको समन्वयमा नै गत पुसदेखि नयाँ अनुमतिपत्र खुलाइएको थियो ।