लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध अदालत तथा साहसिक न्यायमूर्ति

२०७७ साल फागुन ११ गतेको दिन सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत पुस ५ गतेको असंवैधानिक रूपले संसद््को विघटन अलोकतान्त्रिक कार्यलाई बदर गरिदिएपछि नेपालमा वैश्विक मान्यताको लोकतान्त्रिक सञ्चार अब पुनः हुने सकारात्मक बाटो देखा परेको छ । फैसला ‘२०७७/९/५ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका सम्पूर्ण काम–कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु÷गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’ यस्तो छ (साभारः जनआस्था साप्ताहिक, पृ. १, फागुन १२) ।

फैसलाको क्रममा अदालतले ‘संविधानको धारा ७६ को प्रयोग र सर्त’लाई पनि व्याख्या गरिदिएको छ जसअनुसार धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री, ७६ (२) मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, विश्वासको मत नपाए धेरै सदस्यभएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउने र अन्त्यमा सो पनि अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाए चौथो चरणमा कुनै पनि सदस्यले आधार प्रस्तुत गरे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिने भन्दै ‘जनताले चुनावमार्फत संसद् बन्छ, संसद्ले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ’ भनी प्रष्ट संंविधानको व्याख्या र वैश्विक मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा न्यायालय उभेको पनि बताइदिएको छ (कान्तिपुर, पृ. ५, फागुन १२) । आम जनताको मतानुसार भविष्यमा यस्तो समस्या दलहरूबीच नआओस् भनी अदालतले १३ दिने मैन्डेटरीका साथै त्यस्तै परेको खण्डमा यस संविधानअनुसार कसरी प्रतिनिधिसभा वा सरकार बिघटन गर्ने कुरा पनि संविधान संशोधनमार्फत् संसद् बसेको यति दिनभित्रमा व्यवस्था गर्नू भनिदिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो, यद्यपि यो राजनैतिक विषय हो तर देशको भविष्यसँग गाँसिएको संवैधानिक उपचार पनि हो । यस ऐतिहासिक फैसलाले सत्ताधारी नेकपाको एउटा समूह तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३ दिने म्यादमा सीमित विकल्प ‘पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने तथा संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने’मा बाँधिदिएको छ । यसपछि मूल पार्टी निकटकै केही परिवर्तन विरोधी तथा राजावादीधारका गत फागुन १२ कै ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठूलो धक्काः कसरी आयो यस्तो निर्णय ?’ शीर्षकको ब्यानर समाचार अनुसार व्यक्ति विशेष केपी ओलीले संकटकाल लगाउने तथा राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने या पद त्याग गर्ने जस्ता उक्साहट तथा अझ नकारात्मक ‘विकल्प’ देख्छन् जसको सन्दर्भ सामग्रीमा नाम उल्लेख गर्न जरुरी देखिँंदैन ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वको निष्ठामाझ ‘छलांग’ रोकियो
नेपालमा कुनै बेला एमालेको महासचिव छँदा बल्खुमा पार्टी कार्यालयमा भेट्न भनी अमेरिकी राजदूत जाँदा उनले विश्व कम्युनिस्ट नेता कार्ल माक्र्सलगायतका फोटा नै कार्यालयबाट हटाउन लगाई ‘हामी कुनै कम्युनिस्ट होइनौं बरु अर्को कांग्रेस हौं र लोकतान्त्रिक शक्ति नै हौं तसर्थ कांग्रेसलाई जति हामीलाई पनि पत्याई दिनुस्’ भनी सत्ताको भीख मागेको उदाहरण छ । जंगलबाट माओवादीहरू सरकार र सत्ताको चास्नी गर्न खुला राजनीतिमा आउँदा बानेश्वर बुद्धनगर उनीहरूको पार्टी कार्यालय छँदा लिक भएको रिपोर्टअनुसार उनीहरूको सबैभन्दा ‘त्यागी तथा सादगी’ नेता मोहन वैद्य ‘किरण’ले पार्टी कार्यालयबाट प्रतिमहिना एक लाख, डा. बाबुराम भट्टराईले तीन लाख र स्वयं छविलाल वा छविराम (उनको न्वारनको नाम छवि हो, पुष्पकमलपछि राखिएको हो) दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाँच लाख बुझ्थे ! स्वाभाविक हो पार्टीले उपलब्ध गराएको पैसा उनीहरूले खेती, किसानी वा जागिर गरेर नल्याएको तर दसवर्षे जनयुद्ध (कि धनयुद्ध ?) बाटै जनता तथा बैंकहरू लुटिएका वा कथित चन्दाका रकमहरू नै ‘सदुपयोग’ हुनेगरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बुझ्थे र, यस्ता क–कस्ले बुझ्थे– बुझ्थे ! उनै वैद्य भन्ने गर्थे : ‘मलाई कुनै पोस्ट चाहिंँदैन !’ र फेरि पार्टीहरूको सत्ता खोसाइमा मुख खोल्थे, ‘राजनीति जोगी बन्नलाई हो र ?’ ‘वैद्य–झांँक्री’लाई पछि पार्दै डाक्टर भट्टराईले नेपालमा मधेसी, थारू, उपेक्षित वर्गको संविधान आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभावमा संविधानसभाबाट घोषणा गराइसकेपछि उनले नेपालमा कम्युनिज्मको औचित्य समाप्त भयो भनी माओवादीबाट ‘अलग’ भई वैकल्पिक भनेर नयाँ शक्ति पार्टी खोले तर जब ओली–प्रचण्डले चीनको दबाबमा नेकपा एउटै पार्टी बनाउन राष्ट्रिय सभामा भिड्न लागे अनि डाक्टर भट्टराईले ‘मेरो धेरै पहिलादेखिको सपना हो कि नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्छ’ भन्दै फुरुङ भए तर प्रचण्डले भाउ नदिएपछि उनी कांग्रेसको शरणमा चुनाव जित्न ‘कौन नहीं जानत है जग में कपी संकटमोचन नाम तिहारो’ भनी आए तर ‘युज’ गर्ने शैलीमा । त्यस्तै, नेपालकै पूर्ण सादगी र सार्वजनीक पदलाई जीवनमै अलग राखेर ‘पूर्ण त्यागी’ रहेकामा २०७२ सालमा यिनै केपी ओलीको सरकारमा मोहनविक्रम सिंहले पत्नी दुर्गा पोखरेलमार्फत र चित्रबहादुर केसीले कोही सांसद बने भने कोही गरिबी निवारण मन्त्रालय एमालेसँग मिलेर खाए जबकि सधैं आफूहरूलाई ‘भ्रष्ट’ एमालेबाट पृथक् राख्थे । उनै मोहनविक्रम सिंहले वर्तमान केपी ओलीको सरकारमा पत्नीलाई उपसभामुख दिलाउन एकातिर समग्र कम्युनिस्ट एक पार्टीको थिमलाई समर्थन गर्दै पत्नीको कुरा आउँदा फरक पार्टीको देखाएर लागिपरेका अति ‘नैतिकवान्’ भएका थिए । उता २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा २–२ ठाउँबाट लज्जास्पद पराजय भोगेका माधव नेपालले अब राजनीतिबाट नै सन्न्यास लिन्छु भनी झन्डै एक साता भ्यागुताजस्तो घरमै हाइबरनेसन पिरियडमा बसेको मान्छेलाई कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछि सभामा प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइदिएकामा उनै माधवले भने कांग्रेसी रामचन्द्र पौडेललाई सहज प्रधानमन्त्री बन्न नदिई १७ पटक हराइदिए अनि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनकपुरमा माधवले भाषण ठोके, ‘हेर्नु भो कमरेड, मैंले भन्या थिएँ नि कि अब तपाईंलाई म बनाई छाड्नेछु !’ यस्ता नेपालका अनैतिक, भ्रष्ट र फोहोरी राजनीतिमा रमाउने वामपन्थीहरूले कांग्रेसप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् र आज अदालतको फैसला आफ्नो विरुद्ध आए पनि केपी ओलीले पनि पदबाट राजीनामा दिने कल्पना नै गर्नु मूर्खता हो ।

वैश्विक राजनैतिक वातावरण
अवश्य पनि नेपाली जनता नेपालमा विगत २०७४ सालदेखि तीव्र चिनियाँ हस्तक्षेप बढिरहेको परिवेशमा प्रम ओलीको गत पुस ५ गतेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्रमा आधारित संसद् विघटनले मान्छेमा लोकतन्त्र तथा विकासको लागि चिन्ता थपिएको थियोे किनकि हालै म्यानमारमा गत वर्षको निर्वाचनमा झन्डै दुई–तिहाईको मतले राजनैतिक दलले विजय हासिल गरेकोमा सेनाले नमान्ने भनेर कू गरिदिएको छ जसको विरोधमा यूएनओले प्रस्ताव पारित गर्दा चीनले भिट्टो प्रयोग गर्ने भनेर धम्काएका छन् । भारतीय लोकतन्त्रलाई असर पर्ने गरी खालिस्तानी समर्थकहरू क्यानाडाको संसद्सम्म पुगिसकेकाहरूले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई नै भारतको किसान आन्दोलनको विविध पाटो नबुझीकनै एकतर्फी उनीहरूको पक्षमा जस्तो बोल्न लगाएर खालिस्तानको अजेन्डा स्थापित गराउन लागिपरेका छन् भने भारत तथा सनातन धर्मकै विरुद्धमा टर्कीका राष्ट्रपतिले झन् एक पाइला अघि सर्दै आत्मघाती बम विस्फोट गराउने फिदाईनलाई दुनियाँले जति रकम दिए त्यसमा दुई हजार डलर थपिदिने बोले भने मलेसियाले पनि हो, हो भनिदिए तर धन्य साउदी अरब जसले पाकिस्तानको बहकावमा अन्य देशको मामिलामा हस्तक्षेपको नीतिमा बोल्नेहरूलाई लगाम लगाइदिए भने उता चीन र कम्युनिज्मको बहकावमा परेका वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बेलैमा पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले हस्तक्षेप गरी अमेरिकी ह्वाइटहाउस प्रशासनलाई विश्व लोकतान्त्रिक कित्तामा दर्रो उभ्याइदिए र, आज चीन अमेरिकासँग वार्ता गर्न उल्टै लत्रेको छ !

कांग्रेसको अबको बाटो
कांग्रेसको वर्तमान अवस्थामा सरकार बनाउन चाहिने मत प्राप्त गत संसदीय चुनावमा हासिल नभएको र वामपन्थीहरूले विभिन्नरूपमा उही गन्तव्य चिनियाँ जनवादी गणतन्त्र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने, वर्तमान प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीवाला वेस्ट–मिनिस्टेरियल संसदीय प्रणाली र वर्तमान अदालतीय संरचनालाई ध्वस्त पार्नेमा कार्यमा संलग्न आ–आफ्नै तवरले भई भोलि विश्व वामपन्थी कित्ता र खासगरी चीनबाट स्याबासी दिन नेपालमा इन्ट्रा कम्पिटिसनमा लागेकाले कांग्रेसले यसलाई पूर्ण ख्याल गर्दै नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई तत्काल मजबुत पार्ने, सत्ताको लोभमा नपर्ने तर कपटपूर्ण ढंगभन्दा संसारले देखिने गरी देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी स्वतः आए नेतृत्व लिने कार्य गर्नुपर्दछ । जबकि कांग्रेस, जसपा, राप्रपा वा अन्य दल लोकतान्त्रिक दल वा जमात् जोकोहीले पनि वामपन्थी बाहुल्य संसद् स्वयं उनीहरूकै जग हँसाई आपसी झगडाले संसद् विघटनसम्म पुगेकाले संवैधानिक तवरले अब कसरी चाँडो संविधानको विभिन्न धाराका मर्मअनुसार चुनावसम्म जाने हो, त्यतातिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । चुनावको बेला आपसी घातप्रतिघातको कारणले कांग्रेस कमजोर हँुदा वामपन्थीहरूले बहुमत प्राप्त गरे तर उनीहरूको समर्पण वर्तमान लोकतन्त्र, अदालत र वेस्ट–मिनिस्टर संसदीय प्रणालीप्रति नभएकोले संसद् विघटन गराए भने वर्तमान केपी ओलीको ‘सुपर फ्लौप सत्ताकब्जा’को उपाय भविष्यमा यिनीहरू फेरि–फेरि नगर्लान् (अर्कै रूपमा गर्लान्) र फेरि–फेरि अदालतले भोलि राजनैतिक कोर्स–करेक्सन गराउने मौका नपाउन पनि सक्छन् । तसर्थ, कांग्रेसले अब आपसी मनमुटाबहरू त्यागेर अदालतको फैसला संसदीय प्रणालीको पक्षमा दह्रो रूपमा आइसकेको बेला फैसला र अदालतलाई मान्ने नैतिक बन्धनमा परेका प्रचण्डहरूलाई पनि सत्ताकोे खेलमा सांसद खरिद–बिक्रीजस्तो हौर्स ट्रडिङ हुन दिई झन् संसद्लाई बदनाम गराउनुभन्दा पनि चाँडो संसदीय चुनावतिर लानुपर्छ, दुई वर्ष कुर्नु जरुरी छैन । प्रचण्डका संसदीय प्रणालीबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसम्मको छलाङ उनका हितैषीहरू जसपा, वैद्य, विप्लब, झलनाथ वा वामदेव आदिद्वारा जति जहाँसम्म भइरहेको थियो, त्यहाँबाट अदालतको फैसलाले कांग्रेसलाई पावर–ग्रिप समाउन एक मौका मिलेको छ ।
(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका)