नेपाली लेखक संघ नाम गरेको एउटा संस्था छ– लोकतान्त्रिक स्रष्टा/लेखकहरूको । बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको भनिएको यस संस्थालाई केही वर्षअगाडि पुनर्जीवित गरियो । देशभरका प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने लेखक/स्रष्टालाई समेटियो । केही राम्रा काम पनि यस संस्थाबाट भए विगतमा ।
तर, २०७३ वैशाखमा भएको अधिवेशनयता पाँच वर्ष हुन लाग्दासमेत यस संस्थाको नेतृत्वले अधिवेशन त के सचिवालय बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत राखेको छैन । अध्यक्ष श्रवण मुकारुङ, जो प्राज्ञ एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक भनिएको संस्थाको यस्तो बिजोक देखेर लोकले कुरा त काटिरहेकै छ, उहाँ स्वयंलाई देखेर लाज पनि लजाउने अवस्था आउला कि भन्ने पीर यो स्तम्भकारलाई छ ।
अर्का विद्वान, प्राध्यापनमा संलग्न, लीला लेखनका इन्द्रबहादुर राईपछिको ‘मै हुँ’ भन्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ महासचिव– डा. रत्नमणि नेपाल । उहाँलाई पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको विधिविधान थाहा छैन, लोकतान्त्रिक आचरणको मूल्यबोध छैन ।
लेखक संघबारे भन्नुपर्ने/लेख्नुपर्ने धेरै विषय छन, ती क्रमशः लेखौँला/भन्नौँला ।
अहिले वर्तमान राजनीतिक संकट र लेखक संघको निरीहताबारे यहाँ केही उल्लेख गरिएको छ ।
लेखक संघ विगतदेखि नै नागरिक अधिकार, देशहित र लोकहितका पक्षमा रहँदै आएको संस्था हो । धेरैजसोले यस संस्थालाई ‘कांग्रेसको भ्रातृसंस्था’ भनिरहेका छन् तथापि आजका मितिसम्म यसले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको हैसियतसमेत पाएको छैन ।
आबद्धताको पक्ष छाडिदिऊँ, लेखक संघ समग्र लोकतान्त्रिक लेखक/स्रष्टाको साझा संस्था हो । यस अर्थमा अहिलेको सरकारको, कर्यकारी प्रधानमन्त्रीको निरंकुुश/सर्वसत्तावादी व्यवहार र चरित्रको विरोधमा सबै लेखक/कलाकार/स्रष्टालाई जगाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने लेखक संघले नै थियो/हो ।
तर, दुर्भाग्य ! नेपाली लेखक संघलाई कोमामा पुर्याएर यसका जिम्मेवार नेतृत्व अरू नै अमूक समूहका ब्यानरमुनि बसेर मुठ्ठी कसिरहेका छन् । यो देखेर जोकोही लज्जित छ ।
आफैँले नेतृत्व गरेर प्रतिगमन, सरकार र प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक गतिविधिका विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्ने बेला संस्थाका अध्यक्ष, महासचिव स्वयं ससाना स्वार्थ समूहका निम्ति प्रयोग हुनुले समग्र लोकतान्त्रिक स्रष्टाको कद घटेको महसुस भएको छ ।
स्तम्भकारले अध्यक्ष र महासचिवलाई पटकपटक यो विषयमा सम्झाएको हो तर उहाँहरू यति निरीह (कि बदमास ?) देखिनुभयो कि त्यसको कुनै वास्ता भएन ।
कुनै अमूक पद हत्याउन वा कुनै अमूक कार्यक्रममा खादा ओड्न/मञ्चमा चढ्नका लागि मात्र उहाँहरूले लेखक संघको पद ओगटेर बसिरहनुभएको छ । वैधानिक हिसाबले दुई वर्ष अगाडि नै पदावधि सकिए पनि उहाँहरूको पदलोलुपताको हद यसरी नाघेको छ कि अहिले पनि आफूलाई लेखक संघकै नेता भएको दम्भ देखाउन छाड्नु भएको छैन ।
उहाँहरू अर्थात् मुकारुङ र नेपालले नेतृत्वमा आएपछि भए/गरिएका संस्थाका काम कारबाहीबारेका आर्थिक हिसाबमा पारदर्शिता नभएको, अनियमितता देखिएको विषय त अझै उस्तै छ– आफूलाई चोख्याउन चासो दिनुभएकै छैन उहाँहरूले ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने अध्यक्ष श्रवण मुकारुङ र महासचिव रत्नमणि नेपालको तानाशाही र निरंकुशताको यो हद केपी ओलीको निरंकुशता वा तानाशाहीभन्दा कम छैन लेखक संघमा । यसर्थ मुकारुङ र नेपाल ‘लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षार्थ’ सडकमा जानुअघि आफूले नेतृत्व गरेको संस्थालाई विधिसम्मत बनाउनुस्, आफूहरू यसबीचमा अक्षम भएको घोषणासहित राजीनामा दिएर तदर्थ समिति बनाएर जिम्मा लगाउनुस् अनि मात्र सडकमा लोकतन्त्र र अधिकारका नारा लगाउनुस् भनेर लेखक/स्रष्टाले भनिरहेका छन् ।
हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्व लिनुपर्ने लेखक संघका अध्यक्ष र महासचिव केही दिनअघि मात्र एउटा समूहको भेलामा गएर आन्दोलनको पहल गर्ने निर्णय गराएर आउनुभएछ, जबकि हजारौँ लेखक÷स्रष्टाको साझा लोकतान्त्रिक संस्थाको नेतृत्व आफैँले गर्नुभएको छ । आफ्नो संस्थाको भूमिकालाई शून्यमा झारेर यसरी व्यक्तिगत रूपमा आडम्बरी र तानाशाही स्वभाव प्रदर्शन गर्ने अध्यक्ष र महासचिवसँग लेखक संघको पछिल्लो अधिवेशनबाट खुलातर्फ निर्वाचित सचिवको हैसियतले यति अनुरोध गर्नु अन्यथा नहोला ।
मेरो तपाईंहरूलाई विनम्र अनुरोध छ– एउटा प्रतिष्ठा, इज्जत र इमान कायम राख्ने हो भने आफूले नेतृत्व गरेको संस्थालाई बचाउन, आफ्नो अक्षमतालाई स्वीकार गर्दै सकेसम्म छिटो राजीनामा दिएर अधिवेशनका लागि बाटो खोलिदिनुस् । वर्तमानको राजनीतिक निरंकुशताविरुद्ध लेखक संघकै नेतृत्वमा अभियान र आन्दोलन गर्ने वातावरण बनाउनुस्, नभए अहिले त घनेन्द्र ओझाले मात्र सम्झाउँदै छ, भोलि साराले तपाईंहरूलाई नसरापून् ।
२०७७ फागुन २ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट
प्रतिक्रिया