म्यानमारस्थित पश्चिमा राष्ट्रहरूका दूतावासहरूले हिंसाको प्रयोग नगर्न सैनिक सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । युरोपेली संघ, अमेरिका र बेलायतले वक्तव्य जारी गर्दै सुरक्षा निकायहरूलाई वैध सरकार हटाइएविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरू माथि हिंसा नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

म्यानमारका जनतालाई प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, शान्ति र समृद्धिका लागि हामी समर्थन गर्ने ती मुलुकहरुले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीम उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले सेनाले जनताविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रीउजले सैन्य जनरलहरूले हतोत्साहको सङ्केत देखाइरहेको र उनीहरूलाई जबाफदेही बनाइने बताएका हुन् ।

म्यानमारमा फेब्रुअरी एक तारिखमा सेनाले कू गरेपछि त्यसको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन भैरहेको छ । कू को विरोध गरिरहेकाहरू लक्षित गरेर सेनाले कारवाही अघि बढाएको छ ।

याङगुनको उत्तरी क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा स्वचालित हतियारबाट गोली चलेको सुनिएको छ । याङ्गुनमा बख्तरबन्द गाडी सहित ठुलो संख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ ।

आइतवारदेखि इन्टरनेट सेवा पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । लगातार नौ दिनदेखि जारी विरोध प्रदर्शनहरुलाई दबाउन सेनाले ठूलो संख्यामा आफ्नो शक्ति परिचालन गरेको छ ।

सेनाले नेतृ आङ सान सू चीले नेतृत्व गरेको सरकार अपदस्थ गरेर एकबर्ष संकटकाल घोषणा गरेको छ । सेनाले चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आएको छ । सू ची हाल आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा छिन् । सयौँ अधिकारवादी र नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको छ ।