देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग सुनुवाईमा ढिलाई गर्न रिपब्लीकनको आग्रह

देशान्तर

वासिङट्न – अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका नेता मिच म्याक्कोनेलले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल आगामी फेब्रुअरीको मध्यसम्म स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । महाभियोगको प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न ट्रम्पका वकीलहरुलाई समय दिन म्याक्कोनेलले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।

रिपब्लीकन पार्टीका सिनेटरसँगको कन्फरेन्स कलमा छलफल गर्दै म्याक्कोनेलले अघिल्लो पटकको महाभियोगकै हाराहारीमा ट्रम्पलाई समय चाहिने बताएका थिए । कन्फरेन्स कलमा सहभागी सिनेट सदस्य माइक ब्राउनले ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग सुनुवाईका लागि आगामी फेब्रुअरीको १० वा ११ मा गर्न सकिने सुझाव राखेका थिए । म्याक्कोनेलले फेब्रुअरीको मध्यसम्म महाभियोगमाथिको सुनुवाई ढिलाई गर्नेबारेमा डेमोक्रेट पार्टीबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

उनले भने, “अहिल्यै केही भएको छैन, तर हामी डेमोक्रेटसँग वार्ता अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं ।” यसै महिनाको शुरुमा म्याक्कोनेलले रिपब्लीकन सिनेट सदस्यहरुलाई सिनेटमा महाभियोग सम्बन्धी नियम बमोजिम तल्लो सदनमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थापकले सिनेटलाई जानकारी गराएपछि लगत्तै सिनेटमा छलफल हुने प्रचलन रहेको बताए । 

संसदकी सभामुख नान्सी पेलोसीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिनेटमा सहमति जुट्नासाथ महाभियोगमाथिको सुनुवाई प्रारम्भ हुने र त्यसका लागि तल्लो सदन तयार रहेको जानकारी दिइन् । डेमोक्रेट पार्टीको बहुमत रहेको तल्लो सदनले गत जनवरी १३ मा ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग लगाउने सम्बन्धी एक प्रस्तावलाई २३२–१९७ मतान्तरले पारित गरिसकेको छ । ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकी इतिहासमै एकै कार्यकालमा दुई पटक महाभियोग लगाइएको थियो ।

गत जनवरी ६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको प्राँगणमा आफ्ना समर्थकलाई उत्तेजक भाषण दिएलगत्तै ट्रम्पका उग्र समर्थकले संसद भवनमा आक्रमण गरेका थिए । उक्त घटनामा एक प्रहरी अधिकृत सहित पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । अमेरिकी राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रुपमा लिइएको उक्त घटनालाई डेमोक्रेट र कतिपय रिपब्लीकन सांसदले ट्रम्पको “सत्ता विद्रोह” का रुपमा लिइएको थियो ।