शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको झन्डै ६ वर्ष पुग्न लागेको छ । कोभिड महामारीले अनिश्चित बनेको कांग्रेसको अधिवेशन केपी ओलीले पुस ५ गते हठात् संसद् विघटन गरेपछि थप अन्योलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला नहुन्जेल र त्यो फैसला कुन पक्षमा हुन्छ भन्ने निक्र्योल नहुन्जेल कांग्रेसको अधिवेशनको टुंगो लाग्ने छैन । नेपाली कांग्रेस यसरी हेर्दा संवैधानिक संकटतर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय संकट र पार्टीको संकट दुवै एकै पटक पार लगाउनुपर्ने जिम्मेदारी पार्टीमा आइपरेको छ । प्राकृतिक विपत्ति र राष्ट्रिय राजनीतिक संकटभन्दा अकन्टक रूपमा शेरबहादुर देउवाको पनि पार्टी सत्ता लम्ब्याउने दाउले गर्दा कांग्रेस पार्टीको यस्तो अवस्था हुन पुगेको हो ।

शेरबहादुर देउवा आफूभन्दा पूर्ववर्ती पार्टी सभापतिहरूले चलाए भन्दा राम्रोसँग पार्टी चलाउने छु भन्ने वचनबद्धताका साथ पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । तर उनको चार वर्षे कार्यकाल सकाएर थप लम्बिँदै गइरहेको समयावधि हेर्दा उनी विगतका सभापतिहरूभन्दा औसत सावित हुँदै गइरहेका छन् । तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भएका देउवालाई माउ पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति पद कार्यकर्ताहरूले देउवाको विगतको कुकृत्यलाई बिर्सेर दया र मायासहित सुम्पेका थिए र त्योसँगै केही आशा र भरोसासमेत थियो ।

शेरबहादुर देउवाको पार्टी सभापतिको रूपमा पूर्ण मूल्यांकन गर्ने बेला त भएको छैन तैपनि उनका अहिलेसम्मका गतिविधिहरू सन्तोषजनक छैनन् भनेर निःसन्देह भन्न सकिन्छ । देउवा पार्टी सभापति निर्वाचित भएपश्चात पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तर चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनका लागि उनले देखाएको हतारो र प्रधानमन्त्री भएर गरेका केही अक्षम्य गल्तीहरूले गर्दा कांग्रेस पार्टी संसदीय मोर्चामा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर हविगतमा खुम्चिन बाध्य भयो ।

संसदीय पार्टीहरूले कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा पराजय भएपश्चात् पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चलायमान गराउनका लागि तत्काल पाइला चाल्छन् । पराजित नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसले के देखाउँछ भने प्रजातान्त्रिक चुनावमा पार्टी पराजित नभएर पार्टीको नेतृत्व पराजित हुन्छ । तर देउवाले नेतृत्व पराजित नभएर कांग्रेस पार्टी पराजित भएको देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

पार्टी चुनावमा पराजित भएपश्चात् इमानदारितापूर्वक पराजयको जिम्मेदारी लिनु पर्नेमा उनले पार्टी पराजयको सांगोपांगो मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई निरन्तररूपमा लम्बाइराखे र अन्ततः पार्टी पराजयको जिम्मेदारी पार्टीको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिको रूपमा लिनुपर्ने वैज्ञानिक र वैधानिक विधिलाई कुल्चेर उनले पार्टी पराजयको दोष केन्द्रीय कार्यसमिति हुँदै कार्यकर्ताको थाप्लोमा समेत पारिदिए । चुनावी पराजितपश्चात् पार्टीलाई नयाँजीवन दिनको लागि अर्ली महाधिवेशनको आवाजसमेत उठेका थिए तर उनले पार्टी सुधार्नको लागि र पार्टी इतिहासमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक हुने यस्ता कुरामा बिल्कुलै रुचि र चासो देखाएनन् ।

देउवाले बर्सेनि गरिनुपर्ने महासमितिको बैठकसमेत टार्न खोजे तर असह्य दबाब भएपछि महासमिति बैठक भने सम्पन्न भयो । महासमिति बैठकले पारित गरेका निर्णयहरू उनले महासमिति लगत्तैको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट उल्टाइदिए । पार्टीको नियम बनाउने सर्वोच्च निकायमा समितिलाई उनले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट उलार गरिदिए । विधानअनुसार वर्षको एकपटक हुनुपर्नेमा महासमिति ५ वर्षमा एकपटकमै सीमित हुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा, प्रतिनिधिसभामा र प्रदेश सभाहरूमा पार्टीको संख्यात्मक उपस्थिति कमजोर भएकाले त्यो संख्यात्मक रूपमा कमजोर उपस्थितिलाई कसरी गुणात्मक शैलीमा उपयोगी बनाउने भन्ने बारेमा उनले रणनीति तयार गर्न सकेनन् । संसदीय पद्धतिमा प्रमुख प्रतिपक्षले छायाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनसमेत उनलाई लामो समय लाग्यो । तर छायाँ सरकारको प्रधानमन्त्री सत्ता पक्षसँग निरीह र लाचार रूपमा प्रस्तुत भएकोले छायाँ सरकारको उपस्थितिबारे आम जनताले महसुस गर्न पाएनन् । केन्द्रमा छायाँ सरकार गठन गरिए पनि प्रदेशहरूमा छायाँ सरकार गठन भए, नभएको अत्तोपत्तो छैन ।

कांग्रेसका केही नेताहरू गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाल, प्रदीप गिरीबाहेक नेताहरूको सदनमा उत्साहजनक हस्तक्षेप हुन सकेन । देउवाले प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा सदनको रोस्ट्रममा उभिएर सरकारको विरोध गरे तापनि त्यो विरोध सेलाउन नपाउँदै बालुवाटारमा लुसुक्क पुगिहाल्ने उनको आनीबानीले प्रतिपक्ष विश्वसनीयता धर्मराउन पुग्यो । गत भदौमा प्रधानमन्त्रीले बर्खे अधिवेशनलाई हठात् स्थगित गर्दासमेत प्रतिपक्षी पार्टीले त्यसको जमेर विरोध गरेन ।

व्यवस्थापकीय सन्तुलनको लागि संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने नियम भएता पनि शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ राम्रा मान्छेहरूको उपस्थितिलाई जोड दिनेभन्दा आफ्नो जोड घटाउमा रुमलिएको र भागबन्डा नमिल्दा बैठकमा जाने नगरेको कुरा लोकलज्जाको विषय बने । यसरी संसदीय मोर्चामा पार्टीको खासै उल्लेख्य उपस्थिति र बलशाली हस्तक्षेप भने हुन सकेन । अर्थात् देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस संसदीय प्रतिपक्षी मोर्चामा ‘फ्लप’ भयो भनेर स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअगावै संविधानविपरीत पुस ५ गते संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर विज्ञप्ति पनि निकाल्यो तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतको निर्णय पर्खिने भनेर पार्टी सभापतिले आफ्नो धारणा जारी गरे । प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न उद्यत् भएको बेला प्रतिपक्षी पार्टीले आफ्नो राजनीतिक धारणा पनि लजाई लजाई बताउनु घोर अराजनीतिक कार्य मान्नु पर्दछ । देउवाले सुरुमा त आन्दोलनको कुरासमेत उच्चारण गर्ने चाहेनन् ।

यसबीचमा कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक किस्ताकिस्तामा बसिरहेको छ । यो किस्ताकिस्तामा कांग्रेस पार्टीको बैठक बस्ने गरेको शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएपछि मात्रै हो । उनी प्रत्येक कुरालाई टाइम बाई गर्न चाहन्छन् अथवा समय घर्काउन चाहन्छन् । अनावश्यक र अतिरञ्जित शैलीमा टाइम बाई गर्नाले कार्यकर्ताहरूमा अन्योल बढाउँछ । शुभचिन्तकहरूको निराशा बढ्छ । आमजनताको पंक्तिमा पार्टीको छवि धुमिल हुन्छ । शेरबहादुर देउवालाई उनका निजी अभिरुचिहरूमा, लोभ र नोक्सानका धेरै दिलचस्पी भएकाले कार्यकर्ताले, शुभचिन्तकले र आमजनताले के भनिरहन्छन्, राष्ट्रिय राजनीतिले कांग्रेस पार्टीबाट के दिशानिर्देश खोजेको छ भन्ने कुरामा उनको सुर्ता र चिन्तन पटक्कै देखिँदैन । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रमुख नेताले आफ्नो निर्णय र पार्टीको निर्णयलाई जनताले बुझ्ने भाषामा, पारदर्शी शैलीले बताउन असक्षम हुनुभन्दा अर्को आपत्तिजनक कार्य के हुन सक्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री शशांक कोइराला, गगन थापालगायतको दबाबले गर्दा शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनको कार्यक्रम पारित गराएका छन् । तर आन्दोलनको कार्यक्रम अत्यन्तै विकेन्द्रित छ ।

अहिले केन्द्रित आन्दोलन गरेर अदालतलाई दबाब दिनुपर्ने बेला आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्ने नाममा विकेन्द्रित आन्दोलनको अवधारणा अगाडि सारिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । विकेन्द्रित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा कांग्रेसले तुरुन्त काठमाडौंमा एउटा विशाल आमसभाको आयोजना गरेर ओलीको संविधान विरोधी कदमको बारेमा विशाल जनसागर देखाएर सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको र जनताको अपेक्षा बताउनुपर्छ । देउवाले कांग्रेसको निर्णय सुनाउन नचाहे पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयअगावै कांग्रेसको आवाज खुला रूपमा र पारदर्शी ढंगले सुन्न चाहेको देखिन्छ । कांग्रेस पार्टीको विरासत र हैसियत ऐतिहासिक अवसरमा देशलाई गति र दिशा दिन सकेकाले बनेको हो ।

खास समयमा नेताहरूमा देखा पर्ने मतिभ्रम र अन्योलले पार्टीलाई बन्धक बनाउन किमार्थ सुहाउँदैन । कांग्रेस पार्टीको परम्परा नै सामूहिक विवेकमा चल्ने हो । बीपीले आफ्नो नीतिको असफलता स्वीकार्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पेको इतिहास खास पुरानो कुरा होइन ।

शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्ध अत्यन्त रहस्यमय देखिएको छ । देउवा सत्ताका ‘अति प्रिय प्रतिपक्षी नेता’ बन्नमै संघर्षरत रहेको देख्न सकिन्छ । यो सम्बन्धलाई रहस्यमय बनाउने काम उनले आफैं गरेका हुन् । उनले एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको पनि भन्छन् र अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीसँगै सहकार्य गर्नका लागि स्पेस बचाउन खोजिरहेका देखिन्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे भनिसकेपछि, कुनै नेताले गल्ती गरे भनेपछि ऊसँग सहकार्यको सम्भावनाको ढोका स्वाभाविक रूपमा बन्द हुनुपर्छ । त्यसका बारेमा उनले आम जनतालाई समेत जानकारी दिन सक्नुपर्छ तर उनले उनको यो रणनीति वा कार्यनीतिको स्पष्ट व्याख्या पार्टी पंक्तिमा र आमजनतामा नै दिन सकिरहेका छैनन् ।

देउवाको काम गर्ने शैली कस्तो देखिन्छभने उनी पहिला कोसँग मिल्ने भन्ने कुरा तय गरेर मात्रै सिद्धान्त बनाउन चाहन्छन् जहाँ कि दुनियाँको राजनीतिक नियम भन्छ— राजनीति स्पष्ट रूपमा सिद्धान्त, आदर्श र मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिले पहिला आफ्नो नीति तय गर्छ । नीतिले कार्यक्रम निर्धारण गर्न सघाउँछ । केपी ओली अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताका मुख्य खलनायक हुन् । ओली नामक खलपात्रले गरेको कार्यको निन्दा गरिसकेपछि ती खलपात्रसँग सहकार्यको सम्भावनाको ढोका बन्द हुनु पर्दछ । कुनै पनि सिद्धान्त तय नगरी कार्यक्रम तय गर्न खोज्ने देउवाको मनसुवाले गर्दा कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा विचलित देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि देउवाको नेकपा पार्टी फुटिसकेको छैन भन्ने उनको बुझाइलाई ठिकै मान्न सकिन्छ ।

एउटा प्रतिपक्षी नेताका हैसियतले शेरबहादुर देउबाले सत्तापक्ष झगडामा रमिते बन्नुभन्दा कांग्रेस पार्टीको स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेर त्यसको आधारमा गुणदोष केलाई सत्तापक्षका गुटहरूबीच कसरी कांग्रेसको लक्ष्यभेदन गर्नको लागि कूटनीति तय गर्ने त्यसका बारेमा उनी सचेत रहनुपथ्र्यो, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । गणेशमानले कुनैबेला भनेजस्तै टाउकोले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले टाउको हल्लाउने भन्ने हो । शेरबहादुरको अहिलेको नीतिले उनी पुच्छरले टाउको हल्लाउन चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ ।

प्रतिपक्षी नेताको रूपमा संसदीय मोर्चामा शेरबहादुर देउवाले भयानक असफलताको सामना गरिरहेको कुरा साँचो हो । सुशील कोइरालाको कार्यकालमा आखिरी दिन पारेर निर्धारित समयभन्दा एक वर्षको आयुसमेत पूरा गरेर कांग्रेसको अधिवेशन गरिएको थियो । उनीभन्दा पूर्ववर्तीहरूले जेजे गल्ती गरे शेरबहादुरले ती सप्पै गल्तीलाई सचेततापूर्वक दोहोर्‍याइरहेको देखिन्छ । यसरी देउबाले शंकाको सुविधा दिएर उनलाई निर्वाचित गराएर तमाम कार्यकर्ता पंक्तिलाई निराश पारेका छन् ।

एउटा राजनेताले आफ्नो विगतको गल्ती सुधार्ने र भविष्यलाई चम्काउने अवसर दोहोर्‍याएर पाउँदैन, तर देउवालाई घुमाइफिराइ अहिले त्यो अवसर प्राप्त भएको छ । उनले आसन्न राजनीतिक अवसरलाई चिनेर त्यसलाई छिचोल्न पाइला अगाडि बढाउनु पर्दछ । इतिहासमा को कति पटक प्रधानमन्त्री बन्यो भन्दा पनि त्यस समयमा देखा परेको संकट पार लगाउनका लागि त्यो नेतृत्वले के गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री भएनन्, तर पनि उनी सर्वमान्य नेता भएर गए । पाठ सिक्नका लागि कांग्रेसको इतिहास काफी छ, अन्त जानै पर्दैन । कांग्रेसका सबै मूर्धन्य हस्तीहरूसँग संगत गरेका देउवालाई यो कुराको हेक्का पक्कै होला । कांग्रेसमा सर्वाधिक अवसर पाएका भाग्यमानी देउवाले यो मोडमा कांग्रेस पार्टीलाई सही नेतृत्व दिन सक्लान् त !

(२०७७ पौष २६ गतेको देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित)