नेपालको इतिहास, अझ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास, बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको चर्चाबिना अधुरो हुन्छ । त्यस्तो स्थान र स्थिति इतिहासको विशेष कालखण्डमा प्रजातन्त्रका लागि उनीहरूले खेलेको निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिकाबाट अर्जित गरेका हुन् । यद्यपि एकथरि कथित् राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवी आफ्नो सुविधाका लागि उनीहरूका योगदानलाई जबर्जस्ती बिर्सिदिन्छन् भने अर्काथरी आफ्नो फाइदाका निम्ति करबलले नाम त लिन्छन् तर उनको आदर्श पालना गरेर तिनको सार्थकता सिद्ध गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह दुवै नेपाली समाजमा अहिले यस्तो मिथक बन्न पुगेका छन्, जसको नाम लिने होड त सबै लगाउँछन्, तर उनीहरूले विरासतमा जुन आदर्श छाडेर गएका हुन्, तिनको पालना गर्न कोही तत्पर हुँदैनन् । बीपी कोइराला, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका साथै आधुनिक नेपाल निर्माणका आर्किटेक्ट अथवा संरचना तयार पार्ने शिल्पी हुन् । जब तिनको बलात् अपहरण भयो तब गणेशमान सिंहलाई त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरिछाड्ने महारथ प्राप्त भयो । यद्यपि पुरानो सभ्यताको विनिर्माण र आधुनिक राष्ट्र निर्माणको महायज्ञ, कतै पनि एक दुई व्यक्तिको प्रयास र प्रयत्नबाट मात्र सम्भव भएको हुँदैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन । इतिहासमा त्यस्तो दुर्लभ अवसर कसैकसैलाई मात्र प्राप्त हुन्छ– बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह, नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तै भाग्यमानी नेता हुन् जसको नेतृत्वमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भयो । नेपालको राजनीति, बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका मार्गचित्रबाट विचलित हुन पुगेको छ, त्यसैले प्रजातन्त्रले बाटो बिराएको छ भने राष्ट्रियता घिटिघिटीको अवस्थामा पुगेको छ ।

यो आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि अर्थात् २०६३ साल, पुस १६ गतेको कुरा हो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस धूमधामले मनाउने तयारीमा जोडतोडले लागेका थिए । सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू त्यसलाई भव्य रूपले सम्पन्न तुल्याउने आह्वान गरेर थाकिरहेका थिएनन् । कांग्रेसका नेता तथा उसका समर्थक बुद्धिजीवीहरू बाह्रबुँदे सम्झौता नै राष्ट्रिय मेलमिलापको चरमोत्कर्ष भएको प्रमाणित गर्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका थिए । त्यसैलाई लक्ष्य गरेर यो पंक्तिका लेखकले एउटा उचित शंका व्यक्त गरेको थियो– “अहिले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह जीवित हुन्थे भने उनीहरूले आत्महत्या गरेर फेरि मृत्युवरण गर्ने थिए ।” त्यो टिप्पणी पढेर धेरैले जिब्रो टोकेका थिए । किनभने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैका सवालमा कांग्रेसका नेताहरूले बीपी कोइरालाका चिन्तन र गणेशमान सिंहका मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएर ती दुवैलाई बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको जिम्मा लगाइसकेका छन् भन्ने कुरा डंकाको चोटमा भनिएको थियो ।

तिनताका त्यो व्याख्या धेरैलाई हजम हुन सकेको थिएन । झन् राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति जताबाट उत्पन्न खतराप्रति लक्षित थियो, त्यही शक्तिका पाउमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको स्वाभिमान सुम्पिदिएर लोकतन्त्रको जडौरी बोकेर ल्याउन अभिशप्त भएका नेपाली नेताहरूलाई त्यो तर्क पाच्य हुने कुरै थिएन । नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न भारतको हस्तक्षेपका सबै सम्भावनाका छिद्रहरू टाल्न राजासँग मेलमिलाप गर्ने त्यो प्रस्तावको अन्तर्य थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियताका सवालमा राजासँग मेलमिलाप र प्रजातन्त्रका प्रश्नमा राजासँग संघर्षको घोषित रणनीति थियो, त्यो प्रस्ताव । दिल्ली सम्झौताका माध्यमबाट कांग्रेसले गणतन्त्रतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेकाले मेलमिलापको सम्पूर्ण प्रसंग र प्रयास असान्दर्भिक भइसकेका परिप्रेक्षमा मेलमिलाप दिवस मनाउनु भनेको बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुजस्तै हो भन्ने निष्कर्ष थियो त्यो टिप्पणी । त्यसमा चोरलाई तालसाँचो सुम्पिएर सुरक्षित भएको भ्रम पाल्ने मूर्खको कथा दोहोर्‍याएको आरोप थियो । त्यस प्रकार बाह्रबुँदे सम्झौतायताको प्रजातन्त्र उता र उनीहरूले प्रदान गरेको लोकतन्त्रको कोसेली यता ल्याएर नेपालीमाथि बलात् थोपरेको घटना र मेलमिलाप दिवस मनाउने तयारीका बीचको विडम्बनालाई उजागर गरिएको थियो । त्यत्तिबेला त्यो स्मरण गराउन यस कारण आवश्यक बन्न पुगेको थियो कि लहैलहैका पछाडि दगुरिरहेका कथित् लोकतन्त्रवादीका दिमागमा वास्तविकता त यो पो हो भन्ने यथार्थ ‘क्लिक’ हुन सकोस् ।

एक शताब्दीदेखि चलिरहेको मध्ययुगीन निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न बीपी कोइरालाको आह्वान र नेतृत्वमा क्रान्तिचेता गणेशमान सिंहको प्रेरणा र योगदानले खडा भएको नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा अनेक प्रकारका उतारचढाव व्यहोर्नु परे पनि स्वतन्त्रता, स्वाभिमान तथा समुन्नत आधुनिक नेपाल निर्माणको सपना, साकार पार्ने प्रयासलाई एकक्षण पनि शिथिल हुन दिएको थिएन । बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले त्यो गौरवमय इतिहासलाई पर्लक्क पल्टाइदिएको मात्र होइन, नेपाललाई त्यो सम्झौताको अधीनस्थ रहन बाध्य तुल्याइदिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । भनिरहन परेन कि त्यस्तो विरोधाभाषपूर्ण परिवेश र परिप्रेक्षमा बीपी कोइरालाका नाममा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस मनाउनु अनि, लोकतन्त्रको राग अलापेर प्रजातन्त्रको उपहास गर्नु ती दुई अमर आत्माप्रति क्रूर व्यंग्य थियो, जसले त्यसलाई उपलब्ध गर्न आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेका थिए ।

२०५२ सालमा नेपालमा पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्न र त्यही ध्वंशमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न माओवादीले कथित् जनयुद्धका नाममा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउन थालेको थियो । त्यसको १० वर्षपछि जब बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताबाट त्यसले विश्राम पायो, तबसम्म १७ हजार नेपालीको ज्यान गुमेको, दसौं हजारको अंगभंग भएको र लाखौंले आफ्नै देशमा विस्थापित हुनु परेको थियो । त्यसका अतिरिक्त खर्बौका विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका थिए । कतिसम्म भने माओवादीले सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर हतियार र गोलीगठ्ठा लुटेर लैजाने र उपत्यकाभित्रको थानकोट प्रहरी चौकीमा पनि हमला गरेर सुरक्षित भाग्न सक्ने सहज अवस्था उनीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनेहरू पनि अदण्डित भएर राष्ट्रवादी कहलाउन पुगेका थिए । नेपालको सुरक्षा फौज पनि प्रतिरक्षात्मक भएर निरूपाय हुन पुगेको दारुण अवस्था थियो । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी र संसद्वादी सात दलका बीचमा भारतले आफ्नो मध्यस्थतामा बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता गराएको थियो । त्यसबेला उसमाथि २०४६ सालमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र र त्यसलाई संंस्थागत तुल्याउन बनेको २०४७ सालको संविधान च्यातेर यमुना नदीमा फाल्न संविधानसभाको उपहार मात्र होइन, त्यसलाई कहिल्यै नबिर्सुन भनेर नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डिएको प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गरेर भारतमा प्रचलित लोकतन्त्र शब्द, नेपालीका मुखमा कोच्याइदिएको तथ्यप्रति पनि सचेत तुल्याउने प्रयास गरिएको थियो । नभन्दै प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसले त त्यसलाई फालेर लोकतन्त्र सकारेकै थियो, प्रजातन्त्र मास्न हिँडेको माओवादीजस्ता कट्टर कम्युनिस्टले पनि लोकतन्त्र बोकेर हिँड्न थालेपछि भारतको जादुगरीलाई सबैले मान्नै परेको थियो ।

आफ्नो देशका माओवादी अहिले पनि आतंकवादी नै छन् तर नेपालका माओवादीलाई उसले क्रान्तिकारीमा रूपान्तरित गर्ने चमत्कारिक कला प्रदर्शित गरिदिएको थियो । भनिरहन पर्दैन, त्यसै बेलादेखि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रता कुण्ठित तथा संकुचित हुन पुगेको हो । त्यही यथार्थको प्रकाशमा बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको मर्म र गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रको स्थान र स्थिति कुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसको सामयिक समीक्षा गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र मेलमिलाप दिवस मनाउनुको औचित्य शेष बचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ मिल्न सक्छ भन्ने तर्क अघि सारिएको थियो । त्यसमाथि व्यापक बहस र छलफल हिजो जति आवश्यक थियो, आज अझ बढी खाँचो छ ।

यसबीचमा नेपालले धेरै उतारचढाव व्यहोरेको र चारवटा चुनाव झेलिसकेको छ । तैपनि लोकतन्त्रमा राष्ट्रियताको अवस्था स्थिर र सबल बन्नुको बदला कति कमजोर भइसकेको छ, त्यो यथार्थ भर्खरै भारतको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको भ्रमणपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । यस्तो परिस्थति र परिवेशमा राजासँग मेलमिलाप गर्न भएको आह्वानको स्मरण गर्नुको अर्थ कतै अर्को लाग्न सक्छ कि सक्तैन ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ कांग्रेसले दिनै पर्छ कि पर्दैन ?