यही पुस ५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसबाट तीन वर्षअघि सम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित विधायिकाले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न अवरोध उत्पन्न भयो । विगतको बहुदलकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले पालैपालो संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसले त्यस समयको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने काम त ग¥यो नै, जनतामा बहुदलीय शासन प्रणालीप्रतिको विश्वासमा संशय बढाउने काम समेत भयो । हामीले जुनसुकै तर्क गरेर त्यसबेलाको संसद् विघटनलाई औचित्यपूर्ण देखाउन खोजे पनि कुनै पनि संसद् विघटनको औचित्य थिएन । दलभित्रको आन्तरिक कलह चुलिएर २०५१ र २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने आफ्नो अल्पमतको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसैले बहुमत प्राप्त दलको सरकार होस् वा गठबन्धनको बहुमतबाट निर्मित सरकार, त्यसको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट सही हुन सक्दैनथ्यो ।

तर वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटन र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको संसद् विघटनमा आधारभूत रूपमा अन्तर छ । त्यसबेला अर्थात् नेपालको संविधान २०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको एकलौटी अधिकार दिएको थियो र यो विशेषाधिकारको रूपमा संविधानमा स्थापित थियो । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन संविधानको धारा ५३(४) अनुसार संसद्मा आफूले असजिलो महसुस गर्ने बित्तिकै विघटनको सिफारिस राजा समक्ष गर्न सक्दथे । तर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यो सुविधा छैन । वर्तमान संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७) अनुसार संसद् विघटन गर्न त्यसबेला मात्र सक्छन् जतिबेला साविकको संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्न सक्दैन । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने मात्र संसद् विघटन हुन्छ । यसका धेरै विकल्पहरू छन् । धारा ७६(१) देखि ७६(६) सम्मका धारा/उपधाराको प्रयोग भएपछि मात्र धारा ७६(७) प्रयोगमा आउने हो । एकैचोटी धारा ७६(७) प्रयोग गर्ने अधिकार धारा ७६(१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । यसको तात्पर्य सीधा छ कि कायम रहेको संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सके त या असफल भयो भने मात्र राजीनामा दिएका वा अविश्वासबाट हटाइएका काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् ।

तर अहिले यसो नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नेकपाभित्रको कलहलाई देखाएर मनोगत रूपमा मबाहेक संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गर्दै घोर संविधान विरोधी काम गरेका छन् । फेरि यो संविधान लेख्दा संविधानसभाले यो विषयमा गहन र व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेको हो र वर्तमान प्रावधान राखिएको हो । नेपालका विगतका अनुभवहरूलाई दृष्टिगत गरी पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद्ले पूरा अवधि काम गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिगमनसमेतको तीतो अनुभवलाई समेत मध्यनजर राखेर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र विशेष परिस्थिति अर्थात् रिक्त प्रधानमन्त्रीको पदपूर्ति गर्न संसद् असफल भयो भने मात्रै बाध्यात्मक रूपमा संसद् विघटन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस वास्तविकतालाई नजर अन्दाज गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधिसभालाई मार्ने काम गरेका छन् । सबैभन्दा ताज्जुबको कुरा त के छ भने संविधानको रक्षक र अभिभावकको रूपमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले गरेको असंवैधानिक रिफारिसलाई सदर गरेकी छिन् । यसले राष्ट्रपति जस्तो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको संस्थाको अवमूल्यन गरेको छ । र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा संशय पैदा गर्ने ठाउँ दिएको छ । यसले नेपालको वर्तमान संविधानको अक्षर, भावना र मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको छ ।

यसबाट एकैसाथ नेपालको राजनीतिमा अनगिन्ती प्रश्नहरू खडा भएका छन् । के वर्तमान सरकार नेपालको प्रचलित संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन चाहँदैन ? के केपी ओली सरकार संघीयता खारेज गर्न चाहन्छ ? के वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको खोल ओढेको कम्युनिस्ट सरकार अर्थात् अधिनायकवादी सरकार हो ? यी प्रश्नहरू स्वाभाविक छन् । किनभने गत तीन वर्षदेखि वर्तमान सरकारको रवैया र क्रियाकलाप झेलिरहेका सचेत नेपाली जनताले यो अवधिमा निकै ठूलो आहत झेलेका छन् । देशमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति कुनै पनि क्षेत्रका जनताले गर्न पाएनन् । अझ कोभिड महामारी सुरु भएपछि त सरकारको लाचारी मात्र प्रकट हुन थाल्यो । देशमा अशान्ति, हिंसा, हत्या, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । दिनदहाडै निर्मला, सम्झना, गुलाव साह खातुनजस्ता बालिकाहरूको बलात्कार र हत्याका शृखंलाहरू बढ्न थाले । राज्य संयन्त्र सम्पूर्ण रूपले भ्रष्टाचारमा लिप्त देखियो । नेपालमा आजसम्म नभएको औषधि खरिदमा समेत अकल्पनीय भ्रष्टाचार देखियो । मजदुरी गरेर खाने श्रमिकहरूको चुलो बन्द भयो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू सहजै स्वदेश आउन पाएनन् र आएकाहरूमाथि पनि विमान भाडा र होटल दस्तुरका नाममा भ्रष्टाचार गरियो । सरकार चलाइरहेको दलभित्र अन्तरकलह र रडाको बढ्दै गयो । पार्टीको अन्तरकलह देशलाई कसरी कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने भन्ने चिन्तामा केन्द्रित नभएर शक्ति संघर्षमा केन्द्रित देखियो । पदको भागबन्डा र अवसरको दुरुपयोग गर्ने सन्दर्भमा मात्र झगडा चुलियो । यो देश र जनताप्रतिको चरम गैरजिम्मेदारी थियो । यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको देश र जनताका लागि नभएर सीमित नेताहरूको स्वार्थपूर्तिको हतियार मात्र हो । आकर्षक नारा र मीठो भ्रममा लठ्याएर आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने साधन मात्र हो । हुन त यो संसारभरिका दृष्टान्तबाट पुष्टि भइसकेको यथार्थ हो । तथापि कहिलेकाहीँ नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले हामी अलि फरक जात र प्रवृत्तिका कम्युनिस्ट हौं । संसारका अरू कम्युनिस्टहरूले गल्ती गरे, हामी कुनै गल्ती गर्दैनौं । आजसम्म भएका प्रयोगबाट हामीले सिकेका छौ र ती प्रयोगहरूलाई गहन शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्छौ भन्ने भनाइ जालसाजीपूर्ण रहेछ ।

वर्तमानसम्मका घटनाक्रमहरूले उनीहरूको सक्कली अनुहारलाई जनसमक्ष उदांगो पारिदिएको छ । जनता भनेको राज्यको बन्दोबस्तलाई पालना गर्दै सरकारबाट सेवा चाहने स्थायी जमात हो । यसबापत जनताले राज्यलाई नियमित कर बुझाएको हुन्छ । र राज्य पूर्ण रूपमा जनताको कर अर्थात् पसिनाबाट चलेको हुन्छ । जनताको पसिनाबाट चलेको सरकारले सामान्यतया जनतालाई दुःख दिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । सरकार त जनतालाई पर्न सक्ने पीर मर्कामा साथ दिने राज्यको अविछिन्न प्रतिनिधि हो । जनताले छान्ने र निश्चित समयसम्म काम गर्ने सीमित अधिकार प्राप्त संस्था हो । सरकारमा पुग्ने व्यक्ति शासक पनि होइन, समन्वयकर्ता मात्र हो । तर गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई शासक ठान्छन् र जनतामाथि थिचोमिचो गर्छन् । वर्तमानको कम्युनिस्ट राजनीति त्यसैको उपज हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानसिकता पनि त्यही हो । नत्र आफ्नो दलभित्र अल्पमतमा परेपछि अर्को साथीलाई बाटो छाड्ने या मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने अग्रसरता देखाउन सक्थे । उनले त्यसो नगर्नुको अर्थ पदलोलुपता र निरंकुश चरित्र नै हो । जसलाई भोग्न नेपाल र नेपाली जनता अभिशप्त छन्, विवश छन् ।

संसद् विघटनको विषयलाई लिए अहिले नेकपा विभाजित छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह सडकसम्मै पुगेको छ भने कांग्रेसभित्र पनि सामान्य मतभेद देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पर्खिने वा जनमत बनाउन सडकमा जाने ? यी दुवै विषय लोकतन्त्रसम्मत विषय हुन् । लोकतन्त्रवादीहरू अदालतमाथि विश्वास गर्छन् र विवेकशील भएर निर्णय गर्न आग्रह गर्छन् । सडकमा जाने भनेको वर्तमान घटनाक्रमका बारेमा जनतालाई बताउने हो । र अझ विपक्षी दलले त समयमै बताउने हो । लोकतन्त्रमा सडकको अधिकांश हिस्सा विपक्षी दलले ओगटन सक्नुपर्छ । नत्र अर्कोले ठाउँ ओगट्छ र विपक्षी दललाई विस्थापन गर्छ । राजतन्त्रवादी समेत सडकमा भएको बेला कांग्रेसले अदालतको स्वतन्त्र निर्णयको प्रतीक्षा गर्दै वर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नैपर्छ । यसो गर्दा सरकारको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध जनतालाई आफूसँग राख्न सकिन्छ र कथंकदाचित निर्वाचनमा जानुप¥यो भने यही जनमतले पार्टीलाई बहुमतमा पु¥याउँछ । फगत रमिते मात्र भएर बस्यो भने पार्टीको क्रान्तिकारिता पनि भुत्ते हुन्छ र जनमत पनि तितरवितर हुन्छ । यो कुराको हेक्का राख्नैपर्छ । तर यदि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने संसद् पुनस्र्थापनाको लागि आन्दोलन गर्न भने सकिंँदैन र त्यसको औचित्य पनि छैन । २०५९ सालमा राजाले जनाधिकार अपहरण गरेर प्रतिगमन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले अघि बढाएको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनले संसद् पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेको थियो । त्यसबेला एकातिर राजा थिए भने अर्कोतिर स्थानीय निकायलगायतका कुनै पनि निर्वाचित अंगहरू थिएनन् । संविधानको भावनालाई कुल्चेर राजा स्वेच्छाचारी भएका थिए र विस्तारै सडकमा राजतन्त्रविरोधी आवाज उठ्न थालेका थिए । राजासँग अनगिन्ती अवसर थिए, राजतन्त्र जोगाउन, खासगरी राजसंस्था जोगाउन । तर उनले द्वन्द्वको बाटो नै रुचाए । राजनीतिक दलहरूलाई किनारामा धकेलेर निरंकुश तानाशाह बन्नेतिर अभिरुचि देखाए । यस्तो बेलामा संसद् पुनस्र्थापना गरी नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । त्यही आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा र प्रस्तावमा तत्कालीन सात दलसहितको मार्गचित्रको रूपमा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन भएको थियो ।

अहिलेको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको संसद्को पुनस्र्थापना पहिलो समाधान हो भने अदालतबाट निर्वाचनको घोषणालाई सदर गर्ने काम भयो भने भावी निर्वाचनको सुनिश्चितता गरी जनताको अदालतबाट संसद्को गठन गर्नु समाधानको अर्को विकल्प हो । २०६३ साल वैशाख ११ गतेको संसद्को पुनस्र्थापना ऐतिहासिक राजनीतिक यात्राको प्रस्थान बिन्दु थियो भने अब हुने संसद्को पुनस्र्थापना राजनीतिक गन्तव्य हो । हामी लोकतन्त्रवादीहरू अदालतको स्वतन्त्रता र उसले प्रदान गर्ने न्यायमा पूरा भरोसा गर्छौ । कथंकदाचित चित्तै नबुझे पनि अदालतको अवज्ञा गर्दैनौं । अहिलेको आवश्यकता यही हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि गरेको निर्मम प्रहारको उपचार या त अदालतले संसद्को पुनस्र्थापना गरेर गर्न सक्छ या त निर्वाचनको सुनिश्चिताबाट संसद् गठन भएर हुन सक्छ । हामीले यी दुवै समाधानको बाटोमा विश्वस्त हुनुपर्छ र यदि निर्वाचनतर्फ मुलुक धकेलियो भने त्यसको प्रत्याभूतिका लागि पनि खबरदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि जनताका बीचमा जानु लोकतन्त्रवादीको कर्तव्य नै हो ।
२०७७ पुस १९ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट