काठमाडौं । झन्डै तीन वर्ष अगाडि चुनावको मुखमा रहस्यात्मक र सन्देहात्मक रूपमा अकस्मात एक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सत्ताको लुछाचुँडीको कारण तीन वर्ष पनि नपुग्दै बालुवाको घरजस्तै घर्लाम्म ढली विभाजित भएको छ । त्यतिबेलै यो एकताको बारेमा अनेक सन्देहहरू पैदा भएका थिए । त्यतिबेला कम्युनिस्ट एकतालाई विदेशीको इशारामा भएको भन्नेहरू पनि प्रशस्त थिए । तर सिद्धान्त, आदर्श र मार्गदर्शन पटक्कै नमिल्ने दुई धारको मिलनलाई अप्राकृतिक मानिएको थियो । त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी एकतासमेत नभई नेकपा विभाजित भएको छ । विभाजन कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक नभई सत्ता संघर्षको कारण भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले अर्को पक्षलाई थाहा नदिई असंवैधानिक रूपमा सिफारिस गर्ने र त्यसलाई अघिपछिझै लाहाछाप लगाउने राष्ट्रपति अहिले आफ्नै पार्टी र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूबीच आलोचनाको पात्र भएकी छन् ।

झन्डै सात दशकको अनवरत राजनीतिक लडाइँ, ऊहापोह र निरन्तरको संघर्षबाट जनताले बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीत भएको यो विघटनलाई प्रधानमन्त्रीका आसेपासेबाहेक सबैले संविधानमाथिको ‘कु’को संज्ञा दिएका छन् । हुन त सत्तारूढ पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले गर्दा यो असंवैधानिक कार्य भएको प्रस्ट छ तर लोकतन्त्रवादी दलहरू, तिनका नेताहरू र सम्पूर्ण समर्थक, नागरिकहरू ओली वा दाहाल–नेपाल पक्षमा होइन ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’को पक्षमा उभिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

संविधानको धारा ७६ लाई आधार मानेर गरिएको भनिएको विघटन कुनै पनि किसिमले पुष्टि हुँदैन । सो धारामा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि कुनै पनि दलको बहुमत नआएमा, दुई दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेमा र संसद्को सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रावधान वर्तमान संविधानमा छ ।

यसबाहेक यो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कतै, कुनै दफा, धारा र परिच्छेदमा कल्पना गरेको छैन । वर्तमान अवस्थामा नेकपाको विभाजित हुनुभन्दा अगाडि झन्डै दुई तिहाइ सांसद संख्या छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध उक्त पार्टीको संसदीय दलमा बहुमतभन्दा बढी संख्या छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा हँुदै नभएको प्रावधानमा टेकी गरिएको विघटनलाई कुनै हालतमा संवैधानिक मान्न सकिन्न । यो त सरासर संविधानमाथि भएको ‘कु’ हो । यस घटनाको पृष्ठभूमिमा सत्तारूढ दलको सरकार बनेदेखि नै हुँदै आएको खिचातानीलाई लिन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझै रहस्यात्मक र सन्देहात्मक रूपमा गरिएको पार्टी एकता सत्तागमनको लागि मात्र थियो भन्ने अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । विभाजनपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्–, ‘आलोपालो अध्यक्ष, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको थियो ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ एकता सत्तागमनको लागि मात्र थियो । तर प्रधानमन्त्री भएदेखि नै केपी ओलीको स्वभावअनुसार उनमा हठ र दम्भ झन्झन् बढ्दै थियो । निम्छरो विपक्षी दललाई त उनले तृण जति पनि गनेनन् गनेनन् आफ्नै पार्टीभित्रका अर्को पक्षलाई समेत रौं जति पनि टेरेनन् । त्यसमाथि सरकार एकपछि अर्को काण्डैकाण्डमा लिप्त भयो । वाइडबडी, यती होल्डिङ्स, कोरोना महामारी पछि ओम्नीलगायतका अनेकौं काण्डका कारण सरकार अलोकप्रिय बन्दै गयो । त्यसैगरी कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्न उसले लोकतन्त्रविरोधी कानुनहरू एकपछि अर्को ल्याउन थाल्यो । सञ्चारसम्बन्धी अनेक विधेयक, गुठी विधेयक, मानवअधिकार विधेयक, सुरक्षा परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएपछि उसको नियत छर्लंग भयो । विपक्षी दलहरू संसद् र सडकमा विरोधमै थिए, नागरिक अगुवाहरू पनि सडकमा उत्रन थाले । गुठी विधेयकले संस्कृति मास्न लाग्यो भनेपछि काठमाडौं उपत्यकाका संस्कृतिप्रेमी, लोकतन्त्रप्रेमी, जनताहरू सडकमा उत्रिए । त्यसबाट हच्किएर अधिनायकवाद लाद्न सकिँदैन भनेर ओली सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो । तर अन्तिममा ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद् विधेयक आफ्नै पार्टीभित्र अन्तरसंघर्षको चरमबिन्दुमा पुग्यो । त्यसबाट अत्तालिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सधैं धम्क्याउने भाषा ‘मैले कुर्सी छोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भनेजस्तै संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबैलाई निमोठ्ने गरी असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको काम गरे । उनको पार्टीको अन्तरसंघर्ष र उनी र राष्ट्रपतिको पदलोलुप्ताले गर्दा आज मुलुक संवैधानिक संघटबाट गुज्रिरहेको छ ।

‘आजको यस विषम परिस्थितिमा लोकतन्त्रवादी दल, नेता, कार्यकर्ता र नागरिकले क्षणिक फाइदा र अंकगणित हेर्ने होइन नेकपा विभाजन पछिको कुनै गुटसँग सहकार्य र समझदारी गर्ने होइन । सात दशकको अथक प्रयासपछि नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षाको लागि लड्ने हो । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’को लागि सम्पूर्ण नेपालीजनले संघीय संसद्को पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा होमिनुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान विघटन आगामी चुनावको लागि नभई संविधान नै सिध्याउने दिशामा अग्रसर छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।