नेपालको सगरमाथाको आधा भाग चीनलाई बुझाउने काम राजा महेन्द्रले गरेका थिए– ५ अक्टोवर १९६१ मा नेपाल चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर । बीपी कोइरालाले नमानेको त्यो काम गरेर राजाले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या मात्र होइन, आफ्नो निरंकुश शासन लादेको कदमलाई चीनको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । अहिले त्यही सगरमाथाको आधा भाग चीनकै हो भन्ने मान्यता पुनः अनुमोदन गरिदिएर हामी, लोकतन्त्र बोकाइदिने भारतका होइनौ, चीनकै कृतदास हौं भन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएर काठमाडौंको सत्ता जोगाउन चाहिने समर्थन आर्जन गरेका छन् । दुवैका कदमले ठगिनेमा नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौमसत्ता भएको छ । दोहोर्‍याउन नपर्ला, सरकारले त्यसको अनुमोदन गरेर सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न चुकेको प्रष्ट देख्दादेख्दै पनि त्यसका विरुद्ध कोही चुक्क् बोल्न तयार भएनन् । त्यस्तो खुल्ला राष्ट्रघातको कहीकतैबाट विरोध नहुनु भनेको नेपालीहरू चेतनाशून्य अवस्थामा पुगेको परिचायक हो । त्योभन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ ?
महेन्द्रले त्यो सम्झौता गरेर सगरमाथाको शिखर नेपालको हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई चीनको ‘पानीढलोको सिद्धान्त’मा काउटाउ गरेका थिए र बदलामा माथि भनिएझैं आफ्नो राष्ट्रघाती कदमलाई चीनको राजनीतिक समर्थन आर्जन गरेका थिए । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारलाई त्यस्तो थप समर्थनको खाँचो थिएन । तैपनि गर्‍यो, किन ? किनभने सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएपछि सबैभन्दा पहिले उसले तिब्बतको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गरेर त्यसमाथि कब्जा जमाएको थियो । स्वतन्त्र तिब्बतको अस्तित्व समाप्त भएर त्यो देशको सम्पूर्ण भूभाग चीनको लालसेनाको नियन्त्रणमा पुगेपछि चीनको सीमा नेपालसम्म आइपुगेको हो । त्यसै बेलादेखि उसको गिद्धे दृष्टि नेपाल र सगरमाथामाथि परेको हो । सीमा समस्या उठेको पनि त्यसै बेलादेखि हो ।

विस्तारवादी चीनको सीमा समस्या नेपालसंग मात्र होइन, भारत, सोभियत संघ, बर्मा, भियतनाम, कोरिया, ताइवान, जापान आदि दर्जनौं मुलुकसंग थियो । त्यही कारण भारत, सोभियत संघ, भियतनामा र बर्मासंग पटकपटक युद्धसमेत भएको थियो र अझै युद्धको स्थिति कायमै छ । कम्युनिस्ट चीनले नेपालसँग पहिलो पटक २०१३ सालमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि तिब्बतसँगको परम्परागत सीमा नमान्ने निउ खोज्न थालेको हो । तैपनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा चीनसँगको सीमा आधुनिक प्रविधिका आधारमा सीमांकन हुन सकेको थिएन । २०१५ सालको निर्वाचनबाट बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक संयुक्त सीमा समिति गठन गरेर वैज्ञानिक आधारमा सीमांकन गर्ने प्रयास भयो र नाप नक्सा तयार पार्ने प्रक्रिया पनि थालिएको थियो ।

नेपाल र तिब्बतका बीचमा त्यसअघि वैज्ञानिक तरिकाको सिमाना छुट्ट्याउने काम भएकै थिएन । सीमाको रेखांकन आधुनिक पद्धतिअनुसार गर्ने सोच र जनशक्ति तिब्बत र नेपाल दुवैसित थिएनन् । खोलानाला, पहाड, भन्ज्याङ, जंगल आदि नै सीमा विभाजनका आधार थिए । त्यसैले आधुनिक सीमा पद्धतिअनुसार दुई देशको सीमा छुट्ट्याउने काम अपरिहार्य हुन पुगेको थियो । त्यसको प्रारम्भ भएको थियो, प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणका समयमा । २०१७ साल वैशाख महिनामा भएको त्यो राजकीय भ्रमणका बेला भएको सम्झौताअनुसार तयार पारिएको सीमाको रेखांकन र विभाजन, सन् १९६१ को अक्टोवर ५ तारिखमा पेकिंङमा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लिउ साओचीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यसको सीमा स्तम्भ खडा गर्ने काम भने २०१९ सालमा मात्र भएको थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राष्ट्राध्यक्षको स्तरमा हस्ताक्षर भएर सीमांकन भएको नक्सा सार्वजनक भइसक्दा पनि सिमाना छुट्ट्याउने काम भने भएको थिएन ।

माथि नै भनियो, त्यसबेला नेपालमा आधुनिक सीमाविज्ञ थिएनन् । नाप नक्साका लागि चाहिने जनशक्ति पनि नभएकाले सीमा सम्झौता भइसकेपछि मात्र सीमा छुट्ट्याउने र पिलर खडा गर्ने अभियान थालिएको थियो । उता चीनले भने लालसेनाको सहयोगले पहिले नै नाप–नक्सा गरिसकेको थियो । नेपालका कर्मचारी दुर्गम स्थानमा जानै नमान्ने, जो जान्थे उनीहरू कामै गर्न नजान्ने भएकाले उनीहरूले पनि चिनियाँ कर्मचारीकै भर पर्नुपथ्र्यो । त्यसका उदाहरण हुन्– तत्कालीन उपसचिव दमनराज तुलाधर, जसमाथि सुदूरपश्चिमका १८ ओटा पिलर खडा गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । तर उनलाई न त्यससम्वन्धी प्राविधिक ज्ञान थियो, न कुनै प्रकारको तालिम । कोही पनि जान नचाहेको त्यस्तो काममा उनलाई पठाइएको थियो । उनी अनुशासित तथा कर्तव्यनिष्ट राष्ट्रसेवकका नाताले खटाएको ठाउँमा पुगेका थिए । उनले त्यस समयको तिब्बतमाथि चीनको कब्जाको अवस्था कस्तो थियो र नेपालबाट तिब्बत पुगेका कर्मचारीलाई चिनियाँ अधिकारीले कस्तो व्यवहार गर्थे, त्यसको मार्मिक विवरण प्रस्तुत गरेका छन्– आफ्नो जीवनको अनुभव र भोगाइलाई समेटेर तयार पारिएको उनको आत्मकथामा । ‘दमनराज तुलाधर’ शीर्षकको उक्त पुस्तक, २०३९ सालमा संग्रह प्रकाशनले प्रकाशित गरेको हो । त्यसको वितरक भने साझा प्रकाशन थियो ।

त्यही ग्रन्थमा उनी भन्छन्, “कामकै सिलसिलामा खोजरनाथ जाने बाटोमै मानसरोवर र राक्षस दह पर्दो रहेछ । त्यहाँ पुगेपछि मभित्रको धार्मिक संस्कार जागृत भयो । नुहाउन भनेर म लुगा खोल्न थालें । एकजना चिनियाँ अफिसरले मेरो पाखुरा च्याप्प समातेर के गर्न लागेको भनेर सोध्यो । मैले नुहाउन लागेको भन्दा उसले यहाँ नुहाउन हुँदैन भन्यो र केही वेरको वादविवादपछि पाँच मिनेटको समय दियो, मुखसम्म धुनलाई । मैले आफ्ना माता पितालाई तर्पण दिएर निक्लेपछि थाहा पाएँ, म त चिनियाँहरूको कैदी पो रहेछु भन्ने सोचेर रिसले चुर भएको थिएँ ।” (पृष्ठ २०६)
त्यस्तै उनीहरूका कैदी बनेका नेपाली कर्मचारीलाई साक्षी राखेर काम गर्ने सबै चिनियाँ कर्मचारी भएकाले नेपाली प्रतिनिधिलाई बाध्य पारेर आधा सगरमाथामाथि चीनले कब्जा जमाएको हो । साँच्चै नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले भनेजस्तो चीनसित सीमा समस्या छैन भने आधा सगरमाथामाथिको चीनको कब्जा फिर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सगरमाथाको शिखरमा जडान गरिएका स्याटेलाइट हटाउनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसका लागि नेपालको माग हुनुपथ्र्यो– उत्तरी सीमाको रेखांकन वैज्ञानिक आधारमा फेरि गरौं ।

नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको भगिनी सम्बन्ध भएको पार्टी भएजस्तै नेपालको सरकार पनि चीनको उर्दी र आदेश मान्ने उसैको प्रोटेक्टेड अर्थात् उसको सुरक्षा छातामुनिको स्याटेलाइट कन्ट्री हो ? होइन भने किन नेपाली विज्ञ तथा कर्मचारीले नापजाँच गरेर तयार पारेको नक्सालाई चीनबाट अनुमोदन गराएर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ? भारतले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरायो, युगौंदेखि नेपालीको जनजिब्रोमा भिजेको प्रजातन्त्र शब्द हटाएर उसैको लोकतन्त्र नेपालीको थुतुनामा कोच्याई दिएजस्तै नेपाली आफैंले तयार पारेको भनिएको नक्सा र सगरमाथाको उचाइ पनि उसैका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुको कारण के हो ?

अर्को, आजसम्मको भौतिक विज्ञानको नियम के छ भने जहाँ ठूलो भूकम्प जान्छ, त्यहाँको जमिनको सतहभित्रका छिद्रहरू अर्थात् भ्याकुम पुरिन जाने हुनाले ठूला पहाड र हिमालको उचाइ घट्ने गर्छ । ल अफ ग्राभिटीले पनि त्यही भन्छ । तर नेपालमा गएको भूकम्पले कसरी हिमालको उचाइ बढायो ? त्यसको वृद्धिको वैज्ञानिक आधार दिइएको छैन । न नेपालले न चीनले, त्यस विषयमा कुनै स्पष्टीकरण दिएका छन् । त्यसको अभावमा नेपालको दाबीलाई अविश्वसनीय बनाइदिएको छ । हिँउ जमेको र पग्लेका बेला उचाइ फरक हुन्छ भन्ने केटाकेटी तर्कले वैज्ञानिक मान्यता खण्डित हुँदैन ।