दल सत्तारूढ नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षलाई नियालेर हेर्ने हो भने यो पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको देखिन्छ । ढिलो वा चाँडो, चाहेर नचाहेर कुनै पनि दिन नेकपा फुटेको समाचार पढ्नु वा सुन्नुपर्ने निश्चित जस्तै हुँदैछ । विचार र सिद्धान्तको कुनै टुंगो नलगाई केवल दुई पार्टीको नेताको सत्तास्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर नै नेकपा नामको पार्टी निर्माण भएको हो । पार्टीका दुई नेता प्रचण्ड र ओलीका बीचमा सत्ता र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सर्तमा एमालेको जबज र माओवादी केन्द्रको एक्काईसौं शताब्दीको जनवादलाई एक प्रकारले स्थगन वा सस्पेन्ड गरी पछि हुने एकता महाधिवेशनले टुंग्याउनेलगायत पार्टी एकताका अन्य मुद्दालाई पछि गर्दै गरौंला भनेर थाती राखेर सत्ता साझेदारको विषयलाई प्रधान विषय बनाएर पालोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोमा एकताको घोषणा गरिएको थियो । सत्ता साझेदारीको त्यो समझदारीलाई ओलीले तोडेर पार्टी र सत्तामा एकलौटी गर्न खोजे पछि एकताको सबै प्रक्रिया नटुंगिँदै, एकता महाधिवेशन पहिले नै पार्टी विभाजनको सम्मुख पुगेको देखिन्छ ।

पार्टी एकीकरण घोषणाको (एकीकरण घोषणा त भएको तर अझै पनि एकीकरण प्रक्रिया पूरा भइनसकेको अवस्था) झन्डै तीन वर्षपछि पार्टीका दुई अध्यक्षले एकले अर्कोलाई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गरेर जाली र महाजाली, भ्रष्ट र महाभ्रष्ट भनेर जुन तल्लो स्तरमा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ, यसले अब ओली र प्रचण्ड नेकपा ब्रान्डको एउटै जहाज उडान भर्न सक्दैनन् भन्ने देखिन्छ । विगतमा जस्तै नेकपाको संकट समाधानका लागि यस पटक पनि चिनी राजदूत यान्छी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता र अन्य कुनै विदेशी शक्तिको स्वार्थमा तत्काललाई पुनः ओली र प्रचण्डको बीचमा अस्थायी युद्ध बिराम भइहाल्यो भने पनि यो स्थायी समाधान हुने छैन, नेकपा पार्टीको एकता महाधिवेशन नहुँदै पार्टी विभाजनको खड्कोलाई टार्न कुनै शक्तिले पनि सक्ने सम्भावना देखिंँदैन ।

स्थानीय निर्वाचन गरुन्जेल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर गर्ने र निर्वाचन पछि पनि मिलेर सरकार चलाउने सहमति गरेर एमालेलाई बीचैमा धोका दिँदै कांग्रेससँग सत्ता साझेदार गर्न आएका प्रचण्डले संघीय एवम् प्रदेश निर्वाचनको मुखैमा २०७४ असोज १७ गते सरकारको गठबन्धन दल कांग्रेससँगको सहमति तोड्दै दुनियाँलाई नै चकित पार्दै नेकपा (एमाले)सँग चुनावसँगै मिलेर लड्ने र चुनावपछि दुवै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति गर्न पुगेका थिए । आलोपालो पार्टी र सत्ता चलाउने सहमतिलाई ओलीले पार्टी र सरकार दुवैतर्फ एकलौटी गरेपछि प्रचण्डको छटपटाहट नै उनको ओलीविरुद्धको १९ पेजको आरोपपत्र हो भने सत्ता सञ्चालनमा पूरै चुकेका, भ्रष्टाचार कुशासनले पूरै नांगिएका ओलीको ३८ पेजको कथित प्रत्युत्तर हातले लाज छोप्ने व्यर्थको प्रयास मात्रै हो ।

मिलेर देश र जनताको पक्षमा काम गरेको भए, नेकपालाई देश बनाउने स्वर्णिम अवसर प्राप्त भएको थियो । नेकपा एक्लैको संसद्मा झन्डै–झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्ति थियो । प्रदेश नं. २ बाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा उसको स्पष्ट बहुमतको आफ्नो सरकार छ । झन्डै दुई तिहाइ स्थानीय सरकारसमेत नेकपाकै पोल्टामा छ । सरकार चलाउन कहीँ कतैबाट चुनौती नै छैन । चुनौती बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चुनौती त टाढाको कुरा सरकारकै सहयोगी दलकै भूमिकामा देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेपाली कांग्रेस विगत तीन वर्षमा न संसद्मा न सडकमा कहीँ कतै सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा उपस्थित भएकै छैन । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई अर्र्बाैका दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्ड कयौं मुद्दाहरू दिएको छ तर कांग्रेस सडक र संसद् कहीँ प्रभावकारी रूपमा उठाउँदैन तर एकजना नेतालाई तीन घण्टा के थुनेको थियो, विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरेर लोकलाज जोगाउन खोज्दैछ । भने पछि सरकार सञ्चालन गर्ने यस्तो स्वर्णिम मौका पाएर पनि नेकपा आफ्नै अक्षमता, कुशासन, चरम भ्रष्टाचार, लापरबाही एवं पार्टीको अन्तरसंघर्षको कारण पूर्ण रूपमा असफल बनेको छ । यो असफलताले नेकपा सरकार सञ्चालनमा मात्र असफल हुने होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बनेको नेकपा र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ध्वस्त हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ ।

यसमा कुनै सन्देह छैन कि नेकपाले पछिल्ला तीनै तहको निर्वाचन ओली ब्रान्डमा नै जितेको थियो । अझ संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपालाई यो अवस्थामा पु¥याउन ओली ब्रान्डले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको हो । योगदान त सबै सहकर्मी साथी र कार्यकर्ता पनि थियो नै । माओवादीले चुनाव अगाडि नै निर्वाचन मिलेर लड्ने भनेर एमालेसँग गठबन्धन नगरेको भए माओवादी निर्वाचनबाट बढारिने निश्चित थियो । त्यसैगरी एमालेलाई पनि माओवादीसँगको सहकार्यले निर्वाचनमा फाइदा नै भयो । तर निर्वाचनमा नेकपाको विजय केवल कम्युनिस्ट भोटको बलले मात्र थिएन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली संविधानसभाले संविधान जारी गरे पछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध उनको अडानको अनुमोदन पनि थियो । कांग्रेसको गलत नीति र नेतृत्वको कुरूपता अनि ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने आशाले परम्परागत रूपमा कांग्रेसलाई मत दिँदै आएका गैरकम्युनिस्ट मतदाताले पनि राम्रैसँग ओलीलाई अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिएका थिए । तर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले आम मतदाता सम्मान र मतको बिलकुलै कदर गर्न सकेनन्, यसको परिणाम अब देशबाट नै कम्युनिस्ट शक्ति धराशायी हुने निश्चित छ ।

नेकपा सरकार गठनको प्रमुख श्रेय नेकपाकै सहअध्यक्ष ओलीलाई जान्छ भने सरकारको असफलताको प्रमुख कारक पनि स्वयम ओली हुन् । ओलीको व्यक्तिगत दम्भ र हठ हो असफलताको प्रमुख कारण हो । सरकारको स्थायित्वका लागि आफ्नै पार्टीका विभिन्न शक्ति समूहलाई सन्तुलनमा राख्न, सत्ता र शक्तिको भोग आफैंले मात्र गर्न हुँदैन । सत्ता र शक्ति अनि अवसरहरू, आफ्ना विरोधी गुटलाई बाँडेर, सँगसँगै लिएर हिँड्नु पर्नेमा सत्ता र शक्तिको उन्मादमा ओली दिनदिनै चुकिरहेका छन् । नेकपाको चुकाइको अब भुक्तानी सम्भव देखिँंदैन । अहिले कदाचित मध्यावधि निर्वाचन गर्ने हो भने पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको हैसियत नेकपाले पाउने छैनन् अर्थात् नेकपाले तीन वर्षको कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार र आन्तरिक झगडाले जनताको विश्वास पूरै गुमाइसकेको अवस्था छ । सरकारको असफलता केवल सत्तारूढ दल नेकपाको मात्र हुने छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत कथित परिवर्तनकारी सबैको हुनेछ, त्यो असफलताको श्रेय हामीले गौरवका साथ बनाएको भनिएको संविधानको पनि हुनेछ । संविधान त के कसरी बनायौं ? बनाएको त हामीले नै हो ।

सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार, बेथिति, अराजकता अनि प्रतिपक्षी दलको निकम्मपनको कारणले आम जनतामा राजनीतिप्रति चरम नैराश्यता छाएको छ । यसैको परिणाम हो हिन्दूवादी र राजावादीहरू देशव्यापी रूपमा नेपाली झन्डा बोकेर सडकमा ओर्लिरहेका छन् । आफूलाई परिवर्तनकामी महान् क्रान्तिकारी भन्नेहरू यो प्रदर्शनलाई बेमौसमको बाजा, गैरसंवैधानिक आदि नानाभाँती आरोप लगाएर टिप्पणी गर्ने र हल्का रूपमा लिने काम गरिरहेका छन्, जुन आफैंमा हास्यास्पद सावित हुन सक्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमका विरुद्ध सुरुका दिनमा सडकमा कति मानिस ओर्लिएका थिए ? त्यो हामी सबैलाई राम्रै हेक्का होला नै । संसद् पुनर्बहालीको माग नै कति जायज वा वैधानिक थियो ? २०४७ सालको संविधानलाई कुन वैधानिक हैसियतमा खारेज गर्‍यौं ? भारत अंग्रेजले बनाइदिएको संविधान लिएर ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्थिर प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ, । एउटै संविधानले दुई यस वर्षदेखि अमेरिका दुनियाँलाई उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यास देखाइरहेको छ । हामीले सात दशकमा ७ वटा संविधान जनतालाई दिएर दियौं के ? संविधानसभाले दिएको भनेको संविधानप्रति जनताको चित्त नबुझे जनता सडकमा आउँछन् । अहिलेको जनताको सडकमा ओलिएको वार्निङ मात्र हुन सक्छ । संविधानसभाले संविधानको निर्माण गरेको भन्दैमा त्यहाँ जनताको भावनालाई कति कदर गर्‍यौं ? जनताले प्रश्न गर्छन् ? उत्तर खोज्न सक्छन् । त्यो त जनताको हक हो । आजको परिस्थिति राजावादीहरूले निर्माण गरेको हैन । सुतेका राजावादीलाई ब्युँत्याउने काम हामी हाम्रै नालायकीपनले गर्दैछौं । विगत झन्डै १५ वर्षको हाम्रो कुशासन, देशको राष्ट्रियता माथिको हाम्रो खेलबाड र यसले सिर्जना गरेको जनताको चरम निराशा नै यसको प्रमुख कारण हो । यसमा हामी कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै समान जिम्मेवार छौं । अहिले सत्तामा नेकपा भएको कारणले नेकपा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ।

आफूलाई परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी भनेर दाबी गर्ने तर सत्ताको अवसरमा पुगेपछि देशलाई इमानदारपूर्वक नेतृत्व दिन नसक्ने, देशलाई चरम भ्रष्टाचारमा डुबाएर सीमित नेताको रजाइँ र कजाइँ सहेर सधंै जनता बस्दैनन्, कथित गौरवका साथ संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको धारा र उपधारा चाटेर मात्र जनता बस्दैनन्, देश खुल्लमखुलसँग लुटिएको, देश र जनतालाई कंगाल बनाएर क्रान्ति, परिवर्तन र कथित अग्रगमनका नाममा मुठ्ठीभर नेताले देश लुटेको टुलुटुलु हेरेर सधैं जनता बस्दैनन्, धैर्य गर्दछन्, त्यो धैर्यको बाँध टुटेको दिन जनता सडकमा आउने नै छ । समय अझ सकिएको छैन, यिनीहरूको पापको घडा शायद अझै भरिएको छैन । समय छ, समय छँदै देश र जनताको पक्षमा सच्चिएर आउने सामथ्र्य देखाउन नसक्नेहरू एक दिन बढारिने नै छन् । कम्युनिस्ट त यसै बढारिने छ, कांग्रेसले पनि समयको चाप, जनताको भावनालाई कदर गर्दै आफ्ना संस्थापक महाननेता बीपी कोइरालाको विचार र चिन्तन, अनि गणेशमान सिंहको र कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यागको भावना अनुसार १२ बुँदे शान्ति सम्झौतायता आफूबाट भए गरेका गल्ती कमजोरीबाट सिक्दै सच्चिएर अगाडि आउने हिम्मत गर्दैन, कम्युनिस्टहरूसँगै लहैलहैमा लागेर बोकेका अरूको मुद्दालाई बिसाएर आँटका साथ अगाडि बढ्दैन भने इतिहास भजाएर मात्र हुँदैन । इतिहासको नियमले यथासमय सबैलाई न्याय अनि दण्डित गर्ने नै छ । सबैले समय छँदै सोच्नु, विचार गर्नु अनि निर्णय गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु उचित होला अन्यथा …….!