काठमाडौं – ईरानको संसदमा एक नयाँ कानुन पारित भएको छ जसमा देशको परमाणु केन्द्रहरुमा संयुक्त राष्ट्रको तर्फबाट गरिने निरीक्षणमा रोक लगाइएको छ साथै ईरानले युरेनियम विकसित गर्ने कार्यलाई पनि आगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यस कानुन लागु भएपछि ईरान सरकारले २० प्रतिशत युरेनियम विकसित गर्न पुन शुरुवात गर्नेछ जसलाई सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताले ३.६७ प्रतिशतमा सिमित गरेको थियो । सन् २०१५ को सम्झौता अनुसार, ईरानले आफ्नो संवेदनशील परमाणु गतिविधिलाई सिमित गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय निरीक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसको सट्टामा ईरान माथिको आर्थिक प्रतिबन्धलाई अन्त्य गरिएको थियो ।

ईरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले अनुमति दिनुभन्दा पहिला नै यस कानुन देखि असहमति जनाएका थिए किनभने यसले कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नेछ र ईरानलाई नोक्सानी हुनेछ । गत शुक्रबार ईरानका प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेहको हत्या पछि ईरानी संसदले यस कानुन बनाएको हो ।

ईरानको अनुसार, इजराइल र एउटा निर्वासित विपक्षले मिलेर एक रिमोट-कन्ट्रोल हतियारले फखरीजादेहलाई आक्रमण गरिएको थियो । फखरीजादेह ईरानको परमाणु कार्यक्रमका मुख्य कर्ताधर्ताको रुपमा थिए । ईरान सरकारले बारम्बार आफ्नो सबै परमाणु गतिविधि शान्तिपूर्ण भएको बताउदै आएको छ । पश्चिमी देशहरुले कडा प्रतिबन्धको माध्यमबाट ईरानलाई परमाणु हतियार विकसित गर्न रोक लगाएको थियो ।

के छ ईरानको नयाँ कानुनमा ?

ईरानको गार्डियन काउन्सिलबाट पारित भएको नयाँ कानुनको अनुसार, ईरानले सन् २०१५ को समझौतामा रहेको वेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्तो युरोपेली राष्ट्रहरुलाई ईरानको तेलमा प्रतिबन्ध र आर्थिक प्रतिबन्धमा केहि छुट दिनको लागि दुई महिनाको समय दिईएको छ ।

उक्त प्रतिबन्ध सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले परमाणु समझौताबाट बाहिर निस्किएपछि लगाएका थिए । यदि दुई महिना भित्र उक्त दिशामा काम गरेन भने ईरानले आफ्नो युरेनियम विकास २० प्रतिशतले बढाउनेछ र आफ्नो नतिजा र परमाणु केन्द्रमा नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम केन्द्रप्रसारक यन्त्रको निर्माण गर्नेछ र युरेनियम संवर्धन गरिनेछ ।

यस कानुनको अनुसार, संयुक्त राष्ट्रले ईरानको परमाणु केन्द्रहरुको निरीक्षण गर्न पाउने छैन । ईरानी समाचार एजेन्सी फार्सको अनुसार बुधवार एक चिट्ठीको माध्यमबाट ईरानी संसदको प्रवक्ताले  औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति रूहानीसंग यस नयाँ कानुनलाई लागु गर्न अपिल गरेका छन् ।

यस कानुनलाई अनुमति मिल्नुभन्दा पहिला नै ईरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले उनको सरकार उक्त कानुनको समर्थनमा नरहेको बताएका छन् । उनले यस कानुन, “कुटनीतिको लागि नोक्सानी” हुने बताएका थिए । परमाणु सम्झौतामा ट्रम्प र बाइडेनको भिन्न विचार ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा परमाणु समझौतालाई रद्ध गरेका थिए ।

उनले ईरानलाई नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए जसमा ईरानको परमाणु कार्यक्रम र बेलिस्टिक मिसाइल विकासमा अनिश्चितकालीन रोक लगाउनुपर्छ ।

त्यस्तै अर्को तर्फ अमेरिकाको नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले उनी ओबामा सरकारको समयमा भएको परमाणु समझौतालाई पुन लागु गर्ने बताएका थिए र उनले यदि ईरानले ‘परमाणु सम्झौतालाई कडाईको साथमा पालना गरे’ ईरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने बताएका छन् । बाइडेनले जनावरी २०२१ मा राष्ट्रपतिको सपथ लिँदै छन् ।

सन् २०१९ जुलाईमा ईरानले परमाणु हतियार बनाउनको लागि ३.६७ प्रतिशत विकसित यूरेनियमको सिमा बढाएर ४.५ प्रतिशत गरेको थियो ।

कम विकसित तीन देखि पाँच प्रतिशत घनत्व भएको युरेनियमको आइसोटोप यु-२३५ ईन्धन जस्तै प्रयोग गरेर विद्द्युत बनाउन सकिने छ । हतियार बनाउनको लागि युरेनियमको प्रयोग हुन्छ र यो ९० प्रतिशत वा त्यसभन्दा अधिक विकसित गरिएको हुन्छ ।

सन् २०१५ को परमाणु सम्झौता ईरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक लगाउनको लागि थियो र त्यसको सट्टामा ईरानमा लगाइएको प्रतिबन्ध अन्त्य गरिएको थियो । उक्त परमाणु सम्झौतामा ईरानको साथमा अमेरिका, वेलायत, रुस, जर्मनी, फ्रान्स र चीनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।