काठमाडाैँ – स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्न योजना बैङ्क भए त्यसले साधन र स्रोतको प्रभावकारिता समेत बढाउने छ ।

विज्ञले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र स्थानीय तहको विकासलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न योजना बैङ्क निर्माण गरी काम गर्न अघिल्ला वर्षदेखि नै सुझाव दिएका थिए । कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्थानीय तहको व्यवस्थित विकास गर्न योजना बैङ्क बनाउन सहजीकरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

स्थानीय तहले स–साना समस्या सम्बोधनसँगै ठूला प्रकृतिका योजना छनोट गर्न र स्रोत साधन परिचालन गरी योजना बैङ्क बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कुनै स्थानीय तहले योजना बैङ्क बनाएका छैनन् । योजनाविद् वीरकृष्ण महर्जनले आयोजना बैङ्कको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात कतै योजनाको अभाव भएको बताए । उनले भने , “योजना बैङ्क बनाएर एकीकृत विकास गर्न सकेको भए समानुपातिक विकास हुन्थ्यो, योजना बैङ्कको अभावमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

उनका अनुसार योजना बैङ्कले सबै भूगोल र क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्न सकिन्छ । सबै योजना बजेट सक्नकै लागि एकै वर्ष योजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परम्पराको समेत अन्त्य गर्न सकिन्छ । तीनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले अहिले स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन नसकेको उनले बताए । महर्जनले भने , “जब स्थानीय तहमा पाँच वर्षको खाका बन्छ त्यसले सयौँ आयोजनाको परिकल्पना गर्छ । ती योजनामध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका आधारमा पी वान्, पी टु, पी थ्रीका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ ।”

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ प्रमोद आर्यालले योजना बैङ्क निर्माण गर्न स्थानीय तहले योजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको बताए । स्थानीय भूगोल सुहाउँँदो सम्भावनाको खोजी गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो, त्यो काम कुनै पनि स्थानीय तहले गरेका छैनन् । उनले भने , “स्थानीय तहले योजना बैङ्कको बाहिर कुरा गरे जस्तो व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहका योजना पद्धति दीर्घकालीन बनाउन र व्यवस्थित योजना आवश्यक भएको बताए । स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी स्थानीय तहलाई योजना बैङ्क, गुरुयोजना, आवधिक योजना लगायतका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।

स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन महìव राख्ने, ठूला प्रकृतिका आयोजना एकीकृत गरी सूचीकृत गर्ने कार्य नै योजना बैङ्क हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार खानेपानी, सडक, रोजागार, विद्यालय, कलेज, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका योजनालाई एकीकृत गरी बैङ्कका रूपमा राख्ने र लगानीको स्रोत भेटिएपछि क्रमिक रूपमा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य नै योजना बैङ्क हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले आयोजनाको सूचीकृत गर्ने र आयोजना सञ्चालनको वातावरणीय अध्ययन वा जग्गा प्राप्ति भएपछि क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए । आगामी वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले पनि योजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याउने र क्रमिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरिनेछ । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको सूची तयार गर्छ । त्यसपछि उक्त आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन लगायतका फाइदा–बेफाइदा विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।