काठमाडौं । स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच धेरैजसो ठाउँमा सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्दा काम कारबाहीहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उपत्यकाको भक्तपुरमा रहेको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका पछिल्लो उदाहरणको रुपमा बनेको छ । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको सम्बन्ध कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग राम्रो बन्न सकेका छैनन् । उनी आफू उपत्यका नगरपालिका फोरमको सचिव पदमा छन् तर आफ्नै नगरपालिकामा कार्यकारी टिकाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्दव रिजाललाई मन्त्रालय फर्काउने पत्राचार गरेपछि नगरपालिकाको विवाद राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

नगर कार्यपालिकाबाट अस्वीकृत योजनालाई दसैंको मुखमा पेश्की दिन खोजेपछि भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ एक्लिएका छन् । यसअघि प्रमुख श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर, ६ जना वडा अध्यक्ष र आठजना कार्यपालिका सदस्यहरुलाई दुई गुटमा विभाजित गरेर आफूअनुकूल निर्णय गर्दै आएका थिए तर बिहीबार करिब चार करोडका अस्वीकृत सात वटा योजनालाई‘दसैं खर्च ’ स्वरुप पेश्की दिन खोजेपछि उनी एक्लिएका हुन् ।

प्रमुख श्रेष्ठले बिहीबार आफैले अस्वीकृत उपभोक्ता समितिलाई योजनाको पेश्की उपलब्ध गराउने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका गतिविधिसम्बन्धी दुइटा छलफलका विषय राखेर कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकको लागि पत्र काटेका थिए । जबकि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले कार्यपालिकाको बैठक प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बोलाउने गरेको छ ।

तर प्रमुख श्रेष्ठको एकलौटी निर्णय र कार्यको विरोध गर्दै आएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकत उद्धव रिजाललाई फिर्ता गर्न प्रमुख श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चिठी नै लेखेका छन् ।

मध्यपुर थिमिका नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादको श्रृखला अहिले आएर उत्कर्षमा पुगेको छ । बिगतमापनि नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सुमधुर सम्बन्ध भएको होइन, नगर प्रमुख श्रेष्ठको कार्यशैलीकै कारण कुनैपनि प्रशासकीय अधिकृतले पूर्णकालिनरूपमा काम गर्न पाएका छैनन ।

नियम र कानून विपरीतका गैर कानूनी कार्यको भुक्तानी नगर्ने अडानका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य कक्षमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले तालावन्दी देखि मन्त्रालयमा अर्को कार्यकारी अधिकृत पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिन हर्कतसम्म भएका छन ।
पछिल्लो समय संघिय मामिला तथा स्थानिय प्रशाशन मन्त्रालयले स्थानीय तहका अनुभवी र दक्ष कर्मचारीका रुपमा चिनिएका तथा विवेकी निर्णय गर्न सक्ने उद्धव रिजाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटायो । मन्त्रालयले उद्धव रिजाललाई पठाउँदा नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने, अनावश्यक गैर कानूनी कार्यमा दवाव नदिने र नियम कानून बमोजिम काम गर्ने प्रतिवद्धता गराएको थियो ।

त्यसै अनुरुप उद्धव रिजालले पहिले सुशासनलाई जोड दिए । नक्सा प्रशासन कम्प्यूटर अनलाइन बनाए, आर्थिक कारोवारको पारदर्शिताका लागि वेवसाईट र सफ्टेवर निर्माण गरे । नगरपालिकाको योजना, आय र व्ययको दैनिक विवरण प्रकाशन गर्न थाले । नगरसभा र कार्यपालिकाको वैठक सम्पन्न गरे । दुवैका बीचमा राम्रै सम्वन्ध भएको चर्चा पनि चल्न थाल्यो ।

अहिले आएर दुवैको सम्वन्ध यतिसम्म कडा भयो की एकले अर्काको फोन नउठाउने, एकले अर्काको अनुहारसम्म नहेर्न भयो । यसको कारण खोतल्दा नगर प्रमुख श्रेष्ठको पुरानै रवैया, भष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको संस्थागत जालोमाथि उद्धव रिजालको रणनैतिक आक्रमण भएको तथ्य खुल्न आएको छ । विगत एक महिनादेखि प्रमुख श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका भनिएका १४ वटा आयोजनाको रु २ करोड ३७ लाख ७४ हजार रकम भुक्तानीका लागि गैर कानूनी दवाव दिए ।
यसको नत अभिलेख छ नत त बजेट नै विनियोजन भएको छ । नत त संझौता अनि लगत इष्टिमेट । यसमा दुवैको ठूलो विवाद भयो ।

विवाद यतिमा मात्र सिमित भएन । गत वर्ष देखि काम थालेको र यस वर्ष सम्पन्न भएका भनी ४ वटा आयोजनाको रु २ करोड ८० लाख भुक्तानीका लागि समेत गुण्डा परिचालन गरी दवाव दिन थाले । गैर कानूनी कार्य नगर्ने कसम खाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत यसमा टसको मस भएनन् ।

विवाद के मा हाे ?

१. विगतमा गरेका काम भनेर चालु बजेटमा समावेश गरेर भुक्तानी दिन नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौताका लागि दवाव दिने ।

२. चालु बजेटमा परेका योजनाहरु पनि लगत इष्टिमेट तयार तथा स्वीकृत हुन अगावै काम सम्पन्न गरिसक्ने । लगत इष्टिमेट स्वीकृति, सम्झौता, कार्यादेश, अनुगमन जस्ता योजनाका आधारभूत पक्षहरु कागजमा सिमित हुने ।

३. उपभोक्ताका नाममा स्थानीय ठेकेदारहरु सक्रिय हुने । लगानी गर्ने र उपभोक्तालाई ४० प्रतिशतसम्म कमिसन दिएर काम गर्ने जिम्मा लिने ।

४. जनप्रतिनिधिहरु यिनै स्थानीय ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर रमाउने ।