गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापनाको १७ वर्षपछि निर्वाचन पद्दतिले आर्थिक विकृति ल्याएको भन्दै परिवर्तनको नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको छ । संगठनात्मक ढाँचामा परिवर्तन गर्ने ७४ औं बैठकको निर्णय छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको भने पनि कार्यकारी पदहरु हाँकिरहेका अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्मा लगायतका पदाधिकारीहरु र संस्थापन निकट आईसिसी सदस्यहरुले प्रस्तावको पक्षमा लविङ सुरु गरेका छन् ।

समयसापेक्ष संगठनमा परिवर्तन आउनु र ल्याउन खोज्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । विश्वभरका संघसंस्थाहरुलाई नियालेर हेर्यो भने समयसापेक्ष परिवर्तन भैरहेको छ । धेरैभन्दा धेरै सदस्यको हितमा काम गर्न संगठनहरुमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अनिवार्य सर्त हो । त्यस्ता कामका लागि विकसित मुलुकहरुमा आफ्ना कठिनाई नागरिकबाट सरकारसमक्ष पुर्याउन ईपिटिसनको व्यवस्था नै गरेका छन् । तर, तिनै विकसित देशहरुमध्ये जर्मनी र बेलायतमा आधा भन्दा बढी जीवन बिताइसकेका अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले छलफलका लागि ल्याएको स्वतन्त्र प्रस्तावमा लविङ गर्दै हिँडन थाल्नुले प्रस्ताव शंकाको घेरामा तानिएको छ । पदीय आचरण विपरीत प्रस्तावको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेपछि दुई उपाध्यक्ष सहित कार्यसमितिका सदस्यहरुले महासचिवको विरुद्धमा हस्ताक्षर बुझाएका छन् । जसका कारण निस्शुल्क सदस्यता, प्रतिनिधिको निःशुल्क मतदान अधिकार, अनलाईन भोटिङ र एमआईएस सिस्टम लागु गर्ने अध्यक्ष र महासचिवको नियतमा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

निःशुल्क भन्ने शव्द झट्ट सुन्दा जति आनन्द लाग्छ, त्यो भित्रको अन्तरकथा थाहा पाउनु पर्छ । त्यसका लागि ८४ वटै राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसी)हरुमा राय सुझाव लिने र यसका सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षका बारेमा खुला ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । सुझाव र छलफल विपरीत केन्द्रीय नेतृत्व प्रस्तावको बचाउ र पक्षपोषणमा उत्रिनुले विश्वभरका एनआरएनएहरुमा थप आशंका जन्माएको छ ।

विकृत निर्वाचन पद्दति

एनआरएनएले १७ वर्ष अबलम्बन गरेको निर्वाचन पद्दतिमाथि कार्यसमितिबाटै अर्को प्रस्ताव आउनु राम्रो कुरा हो । तर विकृत निर्वाचन पद्दतिको कुरा गर्दा अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले निर्वाचनताका कति रुपैयाँ खर्च गरे त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । एक जना सामान्य एनआरएनए सदस्यले पन्त र शर्माले गत अक्टोबरमा नेतृत्व लिँदै गर्दा कुन कुन राजनीतिक दलका नेताहरुमध्ये कस-कसलाई कति रकम बुझाउनु पर्यो । त्यो तपाई हामीले थाहा पाउनु पर्दछ । आफू निर्वाचित हुन कुन-कुन एनआरएनए अभियन्ता भनाउँदा ठेकेदारहरुसँग भोटको लागि पैसाको मोलमोलाई गर्नु भएको थियो, त्यो श्वेतपत्रका रुपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

अझ महासचिव शर्माको हकमा भन्ने हो भने विकसित मुलुकको वैज्ञानिक शिक्षा लिएर पिएचडी समेत गर्न पाएका शर्माले पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा कति खर्च गर्नुभयो ? निर्वाचन पद्दतिको विकृतिको बारेमा बोल्दै गर्दा तपाईले त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक कुरा मात्र गरेर १७ वर्ष धानेको निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत भन्न पाइँदैन । यस विकृतिका बारेमा विश्वभरका एनआरएनएहरुले जान्न पाउनु पर्छ । बेलायतमा बसेर निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाउनुको सट्टा यो निर्वाचन प्रणालीले तपाईलाई निर्वाचनमा के कति असर गर्यो रु कति प्रतिनिधिहरुसंग पैसा तिरेर भोट खरीद गर्नु भयो । त्यो श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुहोस् । यस निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधि छनोटका कुन(कुन अवगुणहरुले गर्दा तपाईले विश्वविद्यालय अध्यापन गराएर जम्मा गरेको कति पाउण्ड खर्च भयो त्यो हामी सबैले थाहा पाउनु जरुरी छ ।

संघको निर्वाचनमा राजनीति र पैसा कत्तिको हावी रहेछ ? त्यो खुलस्त पार्नु भयो भने सबैलाई निर्वाचन पद्दतिका बारेमा खुलस्त बुझ्न सजिलो हुन्छ । निर्वाचन अघि तपाई आफैंले राजनीति दलको सदस्यता देखाउने अनि अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुले होटलमा अड्डा जमाउँछन् भनेर सामाजिक संजालमा लेख्न कार्यकारी पदमै बसेको व्यक्तिले अलि सुहाउँदैन कि महासचिवज्यू ? कुन कुन नेताहरुले होटलमा अड्डा जमाए नाम सार्वजनिक गर्नु सक्नु हुन्छ ? निर्वाचनमा कस-कसको पकेट भर्नुभयो ? सार्वजनिक गर्ने हिम्मत छ ?

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा ६-६ महिनामा सरकार ढल्ने र बन्ने विकृतिलाई हटाउन त्यहाँका ठूला दलहरुले एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि २ वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेर कम्तिमा दुई वर्ष सरकार टिक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे । त्यसो गर्दा सांसद खरीद(विक्रीदेखि सुरा(सुन्दरीसम्मका विकृतिका बारेमा एकै ठाउँमा बसेर स्वीकार गरी केही सुधार गरे ।

कम्तिमा हामी विकृतिका बारेमा सार्वजनिक रुपमा छलफल गरौं । अध्यक्ष हुने भविष्यको चाहनालाई पूरा गर्न एनआरएनएलाई प्रयोगको साधन नबनाउँ । डाक्टरको सर्टिफिकेट देखाएर नेता हुनुभन्दा पनि सबै एनआरएनएको भोट पाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष हुनु होस् । शुभकामना छ । यो निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत डा उपेन्द्र महतोले सुरु गरेको एनआरएनएलाई पन्तसम्म आईपुग्दा १७ वर्ष प्रयोग भएछ । अब तपाईको शक्ति हत्याउने चाहनाले कति वर्ष प्रयोग हुनुपर्ने हो ? नयाँ नेतृत्वसंगै नयाँ परीक्षण गर्ने प्रचलन सधैँलाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं ।

तपाईले अहिले निःशुल्क, अर्कोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लैजाने एजेण्डा भनेको नेपालमा कम्युनिस्टहरुले भन्दै आएको ‘साम्यवाद’ र कांग्रेसहरुले भन्ने गरेको ‘समाजवाद’ को यात्रा जस्तै हो । त्यो भन्न पनि नछाडने ‘कहिल्यै पूरा पनि नहुने लक्ष्य’ हो । डाक्टर भैसकेपछि धेरैले विश्वास गर्ने भनेको प्रामाणिक कुरा गर्ने भएर हो । तपाई पनि झुटो बोलेर शक्ति हत्याउने कामभन्दा पनि प्रामाणिक कुरा गर्नुहोस् । इतिहास पल्टाउने हो भने डाक्टर नामधारण गरेका व्यक्तिहरु पनि धेरै नराम्रो काण्डमा जोडिएका छन् । त्यतिखेर डाक्टरको डिग्रीले काम गर्दैन किनकी तिनीहरुमा पनि लोभ र स्वार्थ देखिन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली बदलेर सबै बदलिने होइन । सोच बदल्न जरुरी छ । तपाईहरुका अघिपछि हिँडने मानिसहरु हिजो अरुसँग थिए । भोली अरु सत्तामा आए भने उतै हुन्छन् । राम्रो प्रणाली कायम गर्यौँ भने इतिहासले तपाईहरुको मूल्याकंन गर्ला । नत्र सत्ता स्वार्थमा लागेर बिचौलिया बोकेर हिँडदा एक थान फोटो अध्यक्षको भित्तामा टाँसिएला हामी समग्र एनआरएनएका लागि केही अर्थ राख्दैन ।

श्वेतपत्र भनेको के हो र किन चाहियो ?

जनचासोको विषय, विवादास्पद वा जटिल विषयमा आम जनता वा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सरकार वा कुनै अधिकार प्राप्त निकायले प्रकाशित गर्ने आधिकारिक दस्तावेजलाई श्वेतपत्र भनिन्छ ।

विकिपिडियाका अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिलले सन् १९२२ मा एउटा दस्तावेज प्रकाशित गरेका थिए जसलाई चर्चिल ह्वाइट पेपर पनि भनिन्छ । तर त्यसभन्दा २ वर्ष पहिले नै सन् १९२० मा एकजना ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ जरत्र्युड बेलले “मेसोपोटामियाको नागरिक प्रशासनको पुनरावलोकन” नामक एक श्वेतपत्र तयार गरी ब्रिटिश संसदमा बुझाएकी थिइन्।

अर्थमंत्री डा युवराज खतिवडाले नेकपाको सरकार गठन भएपछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन अगस्त २०१८ मा एक श्वेतपत्र जारी गरेका थिए।

अहिले निर्वाचन प्रणालीमा एक उम्मेदारको कति खर्च हुन्छ ?

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता मात्रै सहकोषाध्यक्ष जस्तो सानो पदका लागि ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । उम्मेदवारी दर्ता शुल्क पाँच लाख हुँदै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १० लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्छ । विश्वभरका एनसिसीबाट निर्वाचित भई आईसिसी सदस्य भएका सदस्यहरु प्रत्येकले एक हजार डलर बुझाउनु पर्छ ।

त्यसबाहेक एनआरएनए एनसिसीमा उम्मेदारी दर्ता गर्न मात्र लाखौँ खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो मंहगो निर्वाचनमा पैसा नभएको मानिस कसरी नेतृत्वमा पुग्न सक्छ महासचिव शर्माज्यू स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? निशुल्क सदस्य र प्रतिनिधिका नाममा विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई झुक्याउन नखोज्नु होस् । बरु मंहगो निर्वाचन प्रणालीका हटाउन सक्ने प्रावधान छन् भने खुला छलफल गरौं । हाल पैसा खर्च गर्न नसक्ने वा पैसा नहुने सर्वसाधारण एनआरएनएमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था छ । कतिपय एनसिसीले त निर्वाचित भएका कार्यसमितिले कम्तिमा एक हजार अनिवार्य चन्दा तोक्ने गरेको छन् । यसलाई कसरी लिने ? त्यसैले, निर्वाचन पद्दतिका बारेमा विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् । श्वेतपत्र जारी गर्ने हिम्मत छ तपाईहरुसँग ?

(लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका उपाध्यक्ष हुन् ।)