मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ६ जना पदाधिकारीले भूकम्पपीडितका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग रकमबाट मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको छ । पदाधिकारीले तलबबापत लिएको रकम समाज कल्याण परिषद्को नियमावलीविपरीत हो ।

भूकम्प प्रतिकार्यका लागि तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफैं तलब स्वीकृत गरेर आफ्नो खातामा रकम हालेको पुष्टि भएको छ, जुन रेडक्रसकै पनि नियमविपरीत हो । २०७२ जेठ ४ र ५ गते बसेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थापाको अध्यक्षतामा महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भक्त खवास सदस्य रहेको भूकम्प प्रतिकार्य समिति गठन गरेको थियो ।

०७२ असार २५ मा बसेको रेडक्रसको भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बाह्य सहयोगबाट बेहोर्ने गरी तलब लिने निर्णय गरेको हो । उनीहरूले २०७२ असारदेखि ०७५ असारसम्म यसरी रकम बुझेको देखिएको छ । थापाले मासिक १ लाख २५ हजार र अन्यले नियमित तलबबाहेक ४० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् । रेडक्रसका केही पदाधिकारीले भने २०५२ देखि अहिलेसम्मै नियमविपरीत तलब लिइरहेको पनि पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले २०५२ सालदेखि रेडक्रसको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफैं निर्णय गरेर रकम बुझ्नु अनियमितता भएको भन्दै उक्त रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘आफ्नो सुविधाको निर्णय आफैं गरी लिनु समग्र संस्थाको आर्थिक सुशासनविपरीत हुने हुँदा केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको भत्ता तथा सुविधा महाधिवेशनको स्वीकृतिमा मात्रै हुनुपर्ने र मासिक तलब भत्ता दिने गरी सुविधा निर्धारण गर्न नहुने नियम छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको विभिन्न समयको निर्णयअनुसार पदाधिकारीहरूले वार्षिक ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुने गरी २०५२ देखि अहिलेसम्म मासिक वेतन प्राप्त गरेको देखिन्छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।