नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली सरकारले नेपालमा गरिरहेका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरूले गर्दा नेपालमा २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको राजनैतिक अवस्थामा केवल लोकतन्त्र पनि बाँकी छ कि छैन भन्नेमा शंका उब्जेको छ । जहाँ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ओली सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबै खम्बाहरू भत्काइरहेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मन्त्रीका व्यवहारबाट लगाइरहेका छन्, त्यहीँ प्राध्यापक, शिक्षक, आम जनसमुदाय, पत्रकार, करदाता आदि वर्गले पनि ओली सरकारबारे यही अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुशता महसुस गरिरहेका छन् भने पक्कै पनि देश, काल र परिस्थितिको लागि यो अति नै असहज परिस्थिति निम्तिएको हामीले लिनुपर्छ । यो भलै छुट्टै कुरा हो कि लोकतन्त्रको लागि भनेर केपी ओलीले पञ्चायतकालमा करिब १४ वर्ष जेल बसेको सगर्व भन्छन् वा अन्यबाट सुन्न रुचाउँछन् । तर उनको स्वप्रशंसा र आत्मरत्तिसँग आमजनतालाई के लिनुदिनु ?

विश्वप्रसिद्ध लेखक रोबर्ट ए. डाहलका पुस्तक प्रजातन्त्रका बारे अनुसार कुनै पनि देशमा पूर्ण कदको प्रजातन्त्रको लागि लोकतन्त्रका केही मानकहरू हुन्छन् जस्तै, बालिग मताधिकार, अद्यावधिक नियमित आम निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, आर्थिक पारदर्शिता, सरकारी कार्यको जिम्मा लिने निकाय वा अधिकारीको अकाउन्टिबिलिटी, जायज नागरिकले पाउने नागरिकता, सुशासन, शक्तिको पृथकीकरण, निर्वाध र स्वतन्त्ररूपले बिना कुनै भयत्रास अदालत, सञ्चार, निजी क्षेत्र आदिले आफ्ना स्वाभाविक कर्महरू गर्ने, सूचनाको हक, विधिको शासन आदिहरू छन् । तर नेपालमा आजको दिनमा यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भने एक जना व्यक्ति विशेष केपी ओलीको सामुन्ने सबै मजाकका विषय हुन् । विश्वव्यापी फ्रेन्च माक्र्सिस्ट फिलोसोफर ल्युस अल्थुज्जरले ‘इडियोलोजी’लाई ‘एउटा वर्गीय अन्धता’ भनेर परिभाषित गर्छन् जसमा पुँजीवादीहरूले मुनाफा कमाउने दौडमा आफ्ना विगत र इतिहास बिर्सेर नयाँ पदमा स्वयंलाई यसरी ‘शक्तिशाली’ बनाउँछन् कि वास्तविक जनताका पीडाहरू उसले देख्दैन र बुझ्दैन । यदि माथि उल्लेखित क्लास ब्लाइन्ड्नेस, नेपालमा हालका नेकपाका नेताहरू र खासगरी कम्युनिस्टको नाममा पुँजीवादी बनेका पुराना एमाले र माओवादीका नेता जसको प्रतिनिधित्व हाल सरकारमा केपी ओलीले गरिरहेका छन्, ले आफूले खाएको हो भने अन्य सबै नेपाली जनताले पनि ‘खाएकै’ होलान् भनी वर्गीय अन्धता देखाउँछन् । यस प्रकार लोकतन्त्रको प्राप्तिको लागि हिजो १४ वर्ष जेल बसेको हँुकार भर्ने ओलीले आज अन्यलाई तिनै लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सत्तामा पुगेर के गर्दैछन् ? त्यस्तै, इटालियन माक्र्सवाद एन्टोनियो ग्राम्सी भन्छन् कि ‘हेजेमोनी’ सत्ताधारी वर्गका लागि एउटा यस्तो हतियार हो जसअन्तर्गत उनीहरूले आफ्ना मिडिया, साहित्य, फिल्म आदिद्वारा देशमा यस्तो माहोल बनाउँछन् कि शासकवर्गका हरेक कुरालाई शासितवर्गले ‘स्वाभाविक र हो रहेछ’ जस्तो मान्न थाल्छन् । आज नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरूको व्यक्ति पिच्छेका मिडिया, बजारमा ल्याएका साहित्य, लेख तथा रचनाहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक अन्य व्यक्ति वा मिडियाको समालोचनात्मक विचारभन्दा पूरा पृथक् र आफ्ना ‘मालिक’ नेतालाई शतप्रतिशत सही ठह¥याउने बाहेक अन्य कुनै पनि काम गरेको देखिँदैन । र, दुर्भाग्यवश कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपालमा कुनै देश प्रगतिका कामको साटोमा केवल ठेक्कापट्टा, भ्रष्टाचार, अनैतिक नियुक्तिहरू, देशमा भएको लोकतान्त्रिक निकायहरूको शक्ति एक ठाउँमा थुपार्ने, जनताले सोसल मिडिया वा मिडिया नै सरकारका कामकाजबारे बोल्दा उनीहरूलाई बहुमतको दम्भमा हातगोडा बाँध्ने आदि जस्ता असामाजिक कुकार्यहरू मात्र गरिरहेका छन् ।

यस्तै कुकार्यहरूमध्ये ओली सरकारले देशका प्राध्यापकहरूलाई गर्न निर्देशन गरिरहेका मुद्दा हाल्ने प्रकरण हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक संघको महाधिवेशनलाई मात्र लिने हो भने त्रिविमा आँखाले देख्ने मत प्राप्तको आधारमा मात्रै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका मतदाता सदस्यहरू करिब ५५ प्रतिशत छन् भने देशैभरिका प्राध्यापकमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरू करिब ६० प्रतिशत छन् । तर देशका ११ वटा विश्वविद्यालयमा भीसीलगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने क्रममा ओली सरकारले देशको समग्र कम्तीमा ६० प्रतिशत रहेका प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रेम अर्याललाई ललीपप देखाएर धोखा दिई केवल सुदूरपश्चिममा एकजना अम्मराज जोशीलाई नियुक्त गरेको छ ! यदि गणित आउँछ भने कति प्रतिशत भयो होला, त्यो धेरै ‘शर्म’भएका कम्युनिस्टहरूलाई नै थाहा होला ? झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रप्रासंघ अध्यक्ष गुणनिधि न्यौपानेलाई बालुवाटार छिर्न नदिने र केवल एउटा पोखरा विश्वविद्यालयमा खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्ति दिएर प्रप्रासंघलाई चरम अपमान गरेका थिए । कि उनीहरूले भन्नुपर्‍यो कि प्रजातन्त्रवादीहरूले केवल देशमा भागबन्डा खोज्छन्, पढाउन अयोग्य छन्, विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न अयोग्य छन् र वामपन्थी प्राध्यापकहरूमात्र हरेक मामिलामा अब्बल छन् । यतिमात्र हैन कि देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबै माथिका सबै पदाधिकारी भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार केवल एकक्षत्र वामपन्थीलाई नियुक्त गरी ‘सत्ताकब्जा’ गरिकन आंगिक क्याम्पसहरू समेतमा धमाधम प्रजातन्त्रवादीलाई निमित्त नियुक्त गरिएका तथा गरिने आश्वासन दिइएकाहरूमा पनि भटाभट वामपन्थीहरूलाई वामपन्थी त्रिवि पदाधिकारीहरूले नै ‘ओलीपथ’ अपनाएर सहमति, सहकार्य र एकताको भावनालाई लत्याई प्राज्ञिकतालाई पनि नेताको घरमा बन्धकी राख्दा बाध्य भएर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले अन्य प्राध्यापक समूहहरूसँग मिलेर अनुशासित तवरले धेरै सम्झाउँदा पनि त्रिवि पदाधिकारीेले निर्णय नसच्याउँदा उनीहरूले भीसी कार्यालयलगायत विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसै पनि कोरोनाको कहरले गर्दा अचेल पठनपाठन छैन तर वामपन्थी त्रिवि पदाधिकारीहरूले भने लोकतन्त्रको गहना अनुशासित विरोधलाई पनि निस्तेज पार्न त्रिविकै एकजना वफादार कर्मचारीलाई प्रप्रासंघका अध्यक्ष जगतप्रसाद तिमिल्सिना, महासचिव राजेन्द्र गौतम र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष उदय तिवारी तथा उपाध्यक्ष गीता श्रेष्ठ र अन्य विद्यार्थी नेताहरूमाथि पाटन अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएर तर्साएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागेका हुन् ! हिजोको दिनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी २०६४ सालपछि संविधानसभामा हुँदा र उनीहरूले एमालेलाई पेल्दा एमालेका प्रगतिशील प्राध्यापकहरूले यिनै प्रप्रासंघसँग ‘हामी लोकतान्त्रिक सधैंको मित्र माओवादीको विरुद्ध मिलेर जाऔं र हामीलाई पनि नियुक्तिमा पार्न कांग्रेसले आवाज उठाई दिनुपर्‍यो’ भनेर गिड्गिडाएको हाम्रै आँखा अगाडिको घटना हो । यदि देशको सबैभन्दा प्रबुद्धवर्ग प्राध्यापकको यो हालत ओली सरकारले निरंकुशता देशमा लाद्न गरेका हुन् भने आम बिचरा जनताको के हालत होला, कठै ? देशमा हरेक परिवर्तनमा भाग लिएका प्राध्यापकमाथिको यो दमन ओली सरकारले स्वयंको लागि अप्रिय भोलि निर्माण गर्दैछन् ।

प्राध्यापक वर्गबाहेक पनि राजधानी काठमाडौंका आम नेवार जनसमुदायले सांस्कृतिक सम्पदा गुठी जोगाउनेबारे प्रताडित हुनु परेको हो जबकि आयरनी के हो भने उनको विवाह नेवार समुदायमै भएको हो । यो कस्तो उनीमाथि जातीय अहंकार यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पलाएको होला ? यो कस्तो अर्को जंगबहादुर राणा वा पञ्चायतको राजा बन्ने भूत सवार व्यक्ति विशेषगरी केपी ओलीमा भएको होला जो आफ्ना सरकार चलाउने अयोग्यता र मन्त्रीहरूको देशमा आर्थिक अपचलनमा संलग्नतालाई ढाक्न आमपब्लिकले केही नलेखुन् भनेर सामाजिक सञ्जाललगायत आमसञ्चारमा लगाम लगाएका छन् ? ओली सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप आखिरमा किन यसरी चलिरहेको छ ? आम मान्यताअनुसार देशका तानाशाह र अलोकतान्त्रिक तथा गलत क्रियाकलापमा संलग्न सरकार वा शासकहरूले नै सबैभन्दा पहिले मिडियालाई निमोठ्दै आमपब्लिकलाई तर्र्साउँछन् जुन कुरा ओली सरकारकै मन्त्रीहरूले मनोमानी तवरले भएको सहज समयलाई गुजारेर एउटै समूहलाई रहस्यात्मकरूपले बिना टेन्डर फास्ट ट्र्याकको नाममा ठूलो परिमाणमा औषधिलगायतका सामग्री निर्यात गर्न स्विकृति दिन्छन् भने कोही यती एयरलाइन्सलाई त्यत्तिकै गोकर्ण फरेस्टको एरिया सिस्टम नै हाइज्याक गरी कौडीको भाउमा प्रयोग गर्न दिन्छन् तर यी त प्रतिनिधि केही उदाहरणमात्र हुन् ।

नागरिकताको हकमा हेर्दा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले लगाएका आरोप गलत पनि देखिँदैन किनकि नेपालमा अन्तरिम संविधानमा दुई–दुईवटा संविधानसभाका ६०१ जनाले लामो माथापच्ची गरेर नागरिकता सम्बन्धी राखेका प्रावधानलाई व्यक्ति विशेष केपी ओलीले आम नेपाली मधेसीलाई भारतसँग जोडेर आफ्नो सरकारलाई भारतले आँखा चिम्लेर सहयोग नगरेको रिसमा वर्तमान संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई दुई–तिहाइको बहुमतको आडमा अब सात वर्ष कुर्नुपर्ने पारित गराए जबकि मधेसी जनता र मधेस केन्द्रित दलहरू भने मधेसीको अधिकारको लागि २०७२ सालको संविधानमा व्यापक संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । तसर्थ, निज ओलीले न केवल वाक स्वतन्त्रता बल्की मधेसी, आदिवासी, जनताका अधिकार, कोरोना कहरमा आमजनताका स्वास्थ्यको चिन्ता र ज्यान जोगाउने औषधि र उपकरण ल्याउने तथा सुशासनका मामिलाहरूमा पूर्ण असफल रहेका छन् । निज ओली सरकारले परराष्ट्र नीति ‘रिसेट’ गर्ने नाममा आजसम्म नेपालको विश्वसँग रहेको तटस्थ तथा समदूरीको पञ्चशीलमाथिको सम्बन्धलाई भत्काएर चीनको बीआरआईको रकम लिएर नेकपाका मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरूले ‘हजम’ गर्न चीनसँग ‘विशेष’ सम्बन्ध बनाउन लागिपरेका छन् जुन चीनको नेपालमाथि ऋणको गलपासोमा पाकिस्तानलाई झैं फँसाएर नेपाललाई चीनमा विलय गर्ने ट्र्याप हो । तिब्बती निर्वासित राष्ट्रपति लोब्साङ साङेको भारत र संसारभरि प्रसारित एक अन्तर्वार्तामा उनले चीनको एसियामा रहेको अति खतरनाक षड्यन्त्रलाई बताएका छन् जसअनुसार चीनले तिब्बतलाई हातको हत्केला मानेर कब्जा गरिसकेपछि सो हत्केलाका पाँच औंला बराबर मानेर नेपाल, भुटान, लद्दाख, सिक्किम र अरुणाञ्चललगायत पाँच क्षेत्रलाई पनि कब्जा गर्ने मनसायमा पाकिस्तानसँग मिलेर भारतविरुद्ध काम गरिरहेको बताएका छन् ।
(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका)