पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको भैंसेपाटीस्थित घर गत शनिबार र आइतबार भरिभराउ थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वयले बनाएको विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यदलका सदस्यहरू त्यहाँ भेला भएका थिए । ज्ञवाली उनै हुन्, जसलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउन महासचिव विष्णु पौडेल जोडतोडसहित लागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सुशील भट्टलाई रोजेपछि उनी पछि हटे । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि माघमा सकिने भएकाले त्यसअगावै अन्यत्र नियुक्ति लिन ज्ञवालीले राम्रो विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि नेकपा महासचिव पौडेलले लबिइङ गरिरहेका छन् ।
भैंसेपाटीमै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव पौडेलका सुविधासम्पन्न घर छन् । बैठक बस्नका लागि पर्याप्त ठाउँ पुग्छ । तर पार्टी विवाद साम्य पार्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको सुरुवाती बैठक नै असम्बन्धित व्यक्तिका घरबाट सुरु भएकामा नेकपा नेताहरूले नै निको मानेका छैनन् । ‘महासचिवको निवासमा बैठक छ भनेर उहाँको निजी सचिवालयबाट फोन आयो, हामी गयौं, उहाँले छिमेकमा रहेको अर्को घरमा लग्नुभयो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसरी पार्टीसित असम्बन्धित व्यक्तिका घरघरमा गएर बैठक गर्नु त उपयुक्त होइन तर उहाँ नै संयोजक भएकाले प्रश्न गर्न भने सकिएन । फेरि आजसम्म त कार्यदल पनि अनौपचारिक जस्तो थियो नि त !’
नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा पार्टीलाई सबै हिसाबले माथि राखेर सोच्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएकाले औपचारिक कमिटीका बैठकहरू असम्बन्धित व्यक्ति र व्यापारीका घरमा हुन थालेको बताउँछन् ।
‘पार्टीका औपचारिक कार्यालयहरू छन्, हामीले सकेसम्म सरकारी निवासमा त पार्टीको बैठक बस्नु हुँदैन भनेर कुरा उठाउँदै आएका छौं,’ बोहराले भने, ‘तर हामीमा पार्टी पद्धति मान्ने अनुशासन नै कायम रहेन, ज–जसले जे–जे गरे पनि
हुन्छ भन्ने सोच हावी भयो ।’ उनले यस्ता बैठकहरू राम्रै नियतले गरिए पनि त्यसको असर राम्रो नहुने बताए ।

नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक बस्न नहुने कुरा उठेका थिए । गत मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टीका औपचारिक बैठकहरू पार्टी कार्यालयमै गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दुई पटक सचिवालय र एक पटक स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमै बसेको थियो । तर आफैंले माइन्युट गरेको आधिकारिक निर्णयलाई नेकपाले लामो समयसम्म निरन्तरता दिन सकेन ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य लेखनाथ न्यौपाने पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पार्टीका मुख्य मुद्दामा जोडेर जाने विगतदेखिकै परिपाटी गलत रहेको बताउँछन् । कतिपय व्यापारी र ठेकेदारका कारण जीवनशैली बदलेका नेताहरू उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने जे पनि गर्न पछि नपर्ने उनको बुझाइ छ । नेकपा नेताहरूले पार्टीका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नका लागि असम्बन्धित व्यक्तिका घर, होटल र उनीहरूलाई साक्षी राखेर बैठक गर्ने गरेको यो पहिलो पटकचाहिँ होइन । गत असार २१ गते पनि अध्यक्षद्वयले विवादित मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । अनौपचारिक भनिएको उक्त कार्यदलमा आफ्नोतिरका नेताहरू नपरेपछि झलनाथ खनाल र माधव नेपालले असन्तुष्टि जनाए । कान्तिपुरमा खबर छ ।