निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्कमा कोभिड बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने जनाएका छन् । आफूहरूसँग सल्लाह नगरी उपचारका लागि निर्देशन दिइएको भन्दै उनीहरूले सरकारी अस्पताललाई अनुदान दिनका लागि तयार पारिएकै शुल्कमा उपचार गर्न सम्भव नरहेको बताएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड अस्पतालसँगै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई पनि संक्रमित उपचार गर्न सोमबार निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हब अस्पतालसँगको समन्वयमा स्याटेलाइट अस्पतालले २० प्रतिशत शय्या छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रालयले तोकेको शुल्कप्रति निजी तथा सरकारी दुवै अस्पताल व्यवस्थापन खुसी छैनन् । तोकेको मूल्यमा उपचार गर्न लगभग असम्भव रहेको उनीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार अब निजी अस्पतालमा उपचार गर्न चाहने संक्रमितले अस्पतालको सहमतिमा उपचार गर्न सक्नेछन् तर सेवा शुल्क भने लक्षणअनुसार मन्त्रालयले तोकेअनुरूपको मात्रै लिन पाइनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचारबापत सम्बन्धित अस्पतालले प्रतिदिन ३ हजार ५ सय, मध्यम जटिल बिरामीको उपचारबापत ७ हजार र जटिल अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारबापत १५ हजारमा नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाउने भनेर दररेट तोकिदिएको छ । मन्त्रालयले वैशाख २४ गते जारी गरेको ‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको उपचारबापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश २०७७’ मा उपचार गरेबापत कति शुल्क दिने भन्ने यकिन गरेको थिएन । तर, सोही समयमा जारी गरिएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पन्स प्लान’ मा भने सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचार गर्न करिब १४ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । यस्तै मध्यम लक्षण भएका बिरामीको उपचारका लागि २३ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारका लागि ३८ हजार १ सय १८ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले साउन १५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको नयाँ संशोधित आदेश जारी गर्दै उपचारको अनुमानित खर्च घटाइदिएको हो । मन्त्रालयले यसरी घटाएकै मूल्यमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको जोखिम भत्ता, बिरामीलाई खानालगायत शुल्क पनि समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले हचुवाका भरमा उपचार शुल्क निर्धारण गरेको आरोप सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले लगाए पनि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने यो निर्णय गर्दा यथेष्ट छलफल गरिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले सबैसँग छलफल गरेर नै निर्धारण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा हामीले निजीमा काम गरिसकेका, त्यसको रेट कति छ थाहा पाउने विज्ञहरूसँग नै सोधेर निर्णय गरेका हौं ।’

उनका अनुसार के कारणले रकम पुग्दैन भनेर निजी अस्पतालहरूले कुरा लिएर आउनुपर्ने बताए । ‘के कारणले रकम पुग्दैन भनेर आउनुपर्‍यो । त्यसपछि मन्त्रालयले सोच्ला । यो त हामीले औसतमा निकालेको शुल्क हो ।’

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का महासचिव हेमराज दाहालका अनुसार यो निर्णय गर्दा सरकारले निजी अस्पतालहरूसँग एक पटक पनि सरसल्लाह गरेको छैन । ‘सरकारी अस्पतालका लागि यो शुल्क ठीक हुन पनि सक्ला किनकि उनीहरू सरकारकै अनुदानबाट चलेका हुन्छन् । पीपीई, मास्कलगायत सामग्री सबै सरकारबाट आउँछन्,’ उनले भने, ‘हामीले कहाँबाट जोहो गर्ने ?’ कान्तिपुरमा खबर छ।