सिंहदरबारबाट निस्किएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको बा२झ १६४५ नम्बरको सरकारी गाडी प्रायः कमलपोखरीस्थित होटल मार्कोपोलो पुग्छ । जहाँ सरकारका योजना बनाउनेबारे कुनै कार्यक्रम हुँदैन, बरु होटलको एउटा कोठामा रहेको एक निजी कम्पनीको कार्यालयमा विकास आयोजनाहरू र सरकारी ठेक्का कसरी हत्याउने भन्ने योजना बनाइन्छ ।

योजना आयोगको सदस्य भइसकेपछि पनि करिब २७ महिनादेखि यही काममा सक्रिय सुशील भट्टलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गरिदिएको छ । अर्थात् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक योग्यता, व्यवस्थापन र अन्य मूल्यांकनमा उहाँको नाम एक नम्बरमा रहेको सुनाउनुभयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि बोर्डको सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टको योग्यतामा उच्च प्रशंसा गरे पनि नियुक्त हुनुअघि उनीमाथि दुई आरोप लागिसकेका थिए । प्रमुख आरोप थियो– उनी र उनका भाइ दीपक भट्टले विकास निर्माणका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गरेको, काम पाइसकेपछि अलपत्र पारेको, निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गरेको । अर्को आरोप थियो– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ ले तोकेको अनुभव अवधि पूरा नभएको ।
बोर्डको सीईओका लागि दरखास्त परेका प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले अध्ययन गरेको थियो ।

१२ जनाको प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गरेको समितिले समेत अनुभव अवधिबारे औंल्याइदिएको स्रोतको दाबी छ । ऐनको दफा १२ अनुसार बोर्डको सीईओ हुनका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ, विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको’ हुनुपर्ने छ ।

भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका छन् । तर योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब २ वर्षको मात्रै अनुभव छ, ऐनले तोकेअनुसार १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव पुग्दैन । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको सन्दर्भमा १० तह वा सोभन्दा माथि, बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथि र अन्य निकायहरूको सन्दर्भमा पनि संस्थाहरूले नै विभिन्न तहलाई व्यवस्थापकीय भन्ने गरिएको छ,’ विज्ञ समितिका एक सदस्यले भने । भट्टले आफ्नो भाइको कम्पनीमा, विभिन्न बैंक र डेनिस सहयोग नियोग (डेनिडा) मा केही वर्ष काम गरेको अनुभव पेस गरेका छन् । ‘त्यहाँ कतै पनि नेतृत्वदायी काम गरेको देखिँदैन । नेतृत्वदायी काम गरेको भन्ने कागज पेस गरे पनि कानुनतः त्यो मिल्दैन,’ समितिका ती सदस्यले भने ।

तर पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा सीईओ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिको प्रस्ताव पेस गरे । ‘लगत्तै भट्टको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने ।

भट्टसँगै सीईओका लागि विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सरोज कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘व्यापारिक घरानाका र विवादास्पद व्यक्ति भन्ने आलोचनाका बीच भट्टलाई नै नियुक्ति गर्नुको कारण उनीहरूले हाम्रो नेतृत्वमाथि गरिरहेको लगानी भनेरै बुझ्नुपयो,’ नेकपाका एक नेताले भने ।

बोर्डको परिकल्पना र स्थापनामा सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अहिलेको नियुक्तिलाई त्यसैगरी अर्थ्याए । ‘हाम्रो अर्थ राजनीतिक विश्लेषण गरी सबै मन्त्रालयहरूबीचमा समन्वय गर्न सक्ने स्विकार्य मान्छे चाहिने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले नियुक्त भएका व्यक्ति हेर्दा आयोजनाहरूबाट कमिसन प्राप्त गर्ने र राजनीतिक दललाई बाँड्ने काम हुनेछ ।’ जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने काम हुन नसक्ने उनले बताए । ‘यसरी लगानी आउनेवाला छैन, सानो गिरोह पाल्ने र कमिसन उठाउने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सरकारले निर्लज्ज काम गर्‍यो,’ उनले भने । कान्तिपुरमा खबर छ ।