प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उठाएको छ । खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गर्नुका साथै हालकै कानुनी व्यवस्थाको पनि मनोमानी व्याख्याले ‘कार्यक्षमता’ मै प्रश्न उठाएको छ । कार्यविधि कानुनले तोकेका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोझै कैद सहुलियत दिएको र अर्कोतर्फ मुद्दाको मिसिलमै नभएका विषयवस्तुमाथि आफूअनुकूल जबर्जस्ती व्याख्या गरेको भेटिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाको सबै व्यहोरालाई समर्थन गरेको छ । केवल सजाय निर्धारणका क्रममा केही तथ्यहरूलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरी २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको छ । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले अघि सारेका तथ्य र त्यसको व्याख्या यथार्थसँग मेल खाँदैनन् । बिहीबार नै साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी कोइराला कारागारबाट घर फर्केका छन् । उनलाई लिन उनकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी उपस्थित थिइन् । रेग्मी घटनामा संलग्न भएको ठहरसहित एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरी कारागारमुक्त भएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि घटनाको कारण विवेचना गर्दै त्यसलाई आवेशप्रेरित र भवितव्य अर्थ लाग्ने गरी त्यसै अनुकूल ढाल्न खोजेको देखिन्छ । फैसलामा घटनाबारे भनिएको छ, ‘(गीता ढकाल बसेको) घरमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइराला जाँदा गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेका कारण उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झै–झगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किई मृत्यु भएको ।’ यसअनुसार सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन डीआईजी कोइराला मार्ने उद्देश्य लिई पत्नी गीता बस्ने ठाउँमा नगएको बरु वादविवाद हुँदा आवेशमा घटना भएको भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

पतिबाट मारिएकी गीतालाई समेत सर्वोच्च अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा दोषी देखाउन खोजेको छ । तर यथार्थ त्योभन्दा निकै फरक रहेको मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट खुल्छ । कोइरालाले घटना आवेशप्रेरित भनी दाबी गरेर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरे पनि मिसिलको व्यहोरा ठीक उल्टो छ, जसले घटना आवेशप्रेरित होइन, पूर्वनियोजित हो भन्ने देखाउँछ ।

एक साताअघि चीनबाट नेपाल फर्केका कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते बिहान सशस्त्र प्रहरीका जवान एवं आफ्ना सवारी चालक शंकर पौडेललाई फोन गरेका थिए । उनले लोडसेडिङका कारण तेल अभाव छ, हल्चोक गई लिएर आउनू भनी निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यही दिन पसलमा गई दुइटा ग्यालेन खरिद गरी अर्कोमा समेत गरी १ सय २३ लिटर पेट्रोल घरमा लगी छाडिदिएको थिएँ ।’

सशस्त्र प्रहरीको डीआईजीलाई पेट्रोलको अभाव भएर स्टक गर्नुपर्ने अवस्था नै हुने थिएन । तर उनले लोडसेडिङको बहानामा पेट्रोल संकलन गर्न लगाएर पत्नीको शव जलाउने योजना बनाइसकेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ । पछि त्यही पेट्रोलसहित शव लिएर गएका उनले मकवानपुरको सडक छेउमा पत्नीको शव जलाउने प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । कान्तिपुरमा खबर छ।