सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिनपछि मात्रै कर बुझाए हुने आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव थियो । आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलनमा कमी र संकलन हुने सम्भावित क्षेत्रको राजस्व उठाउन पनि सर्वोच्चले अवरोध गरिदिएपछि अर्थले खर्च जोहो गर्ने विभिन्न विकल्प अपनायो ।

धेरैजसो व्यावसायिक संस्थाले पनि आदेशको पर्वाह नगरी असारमा तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाए । यसरी संकलित राजस्व रकम भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनको सीमा नाघ्ने गरी असारमै अत्यधिक भुक्तानी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ । असारमा मात्रै करिब २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन रकम हालसम्म खर्च भएको कुल बजेटको करिब १९ प्रतिशत हो । बुधबार साँझसम्म अपरिष्कृत तथ्यांकहरूका आधारमा उक्त रकम निकाले पनि महालेखाका अधिकारीहरूले असारमै २० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको अनुमान गरेका छन् ।

यो प्रतिशत संसद्को अर्थ समितिले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न गत वर्ष अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ।