विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसका कारण एक प्रकारले बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । महामारी भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै घोषणा गरिदिएपछि कोरोना त्रास नराम्ररी बढ्यो । विश्व नै आतंकित बन्यो यसबाट । हतारहतार मुलुकलाई बन्दाबन्दी गर्नेतिर धेरै देशहरू लागे ।

कतिपय देशले भने सामान्य सजगता अपनाउन आफ्ना नागरिकलाई अनुरोध गर्दै बन्दाबन्दीलाई बेवास्ता गरे । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक जीवनलाई निरन्तरता दिए । उनीहरूमध्ये कतिले ठाने कि यो विश्व स्वास्थ्य संगठन र चीनको अघोषित रणनीति हो र यसले विशेषतः चीनलाई नै बलियो बनाउँछ ।

यस्तो शंका हुनु अन्यथा किन पनि होइन भने, जुन आतंक मच्चाइरहेको भाइरस छ, कोभिड— १९, यो गत वर्षको डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा पहिलो पटक देखिएको थियो । उक्त सहरभन्दा बाहिर यो भाइरस जान पाएन । रातारात चीनले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेर छिट्टै नै उक्त सहरलाई कोरोनामुक्त बनायो । रमाइलो त के भने, जुन दिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनालाई महामारी घोषणा गरेको थियो, त्यही दिन चीनले आफू कोरोनामुक्त भएको घोषणा गरिदियो ।

उता, बाँकी विश्व भने कोरोनाको त्रास र कहरमा गुज्रिन थाल्यो । चीन आफ्ना सम्पूर्ण दैनिकी सुचारु गर्न थाल्यो ।
यसबाट पनि विश्वको एउटा तप्का चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सशंकित बन्नु स्वाभाविक थियो । यही भएर अमेरिका, जापान, कोरियाजस्ता मुलुकले कोरोना संक्रमणकै बीच पनि आफ्ना नियमित दैनिकी स्वाभाविक रूपमै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे भने युरोपलगायतका केही स्थानमा भने कोरोनाको निकै ठूलो संकट आइलाग्यो ।

यसै क्रममा नेपालमा पनि कोरोना देखियो । जनवरीतिरै नेपालमा कोरोना देखिएको भए पनि संक्रमित निको भएपछि केही सान्त्वना प्राप्त भयो नेपालीलाई तर अन्यमा देखिन सक्ने त्रास त बाँकी नै थियो । फागुनमा चीनको वुहानबाट ल्याइएका नेपालीबाट पनि त्रास थियो तर उनीहरूमा कोरोना देखिएन ।

अब विदेशबाट आउने उडानलाई नियमित गरिरहँदा कोरोना भित्रिन सक्ने जोखिम थियो, भित्रियो पनि । तर, तत्कालीन समयमा विदेशबाट आएका भने ठीक भइसकेका छन् ।

पछि लकडाउनपछि विशेषगरी भारतबाट नेपाल भित्रिने हजारौँको समूहबाट भने कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो र आजका मितिसम्म झन्डै तीन हजारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने झन्डै एक दर्जन नेपालीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको सरकारी दाबी छ ।
तथापि, सरकारको उक्त दाबीप्रति आमजन र जनस्वास्थ्यविद्हरू विश्वास गरिरहेका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा नियम रहेछ कि जुन कुनै कारणले मानिसको मृत्यु भए पनि अन्तिममा जाँच गर्दा जे देखिन्छ, त्यही मृत्युको कारण हुन्छ ।

अहिले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका भनिएकाहरू सबैजसो अन्य कारणबाट, अन्य रोगबाट पीडित रहेछन् र उनीहरूको मृत्युपछिको जाँचका क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएको रहेछ अनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियमभित्र रहेर सरकारले उनीहरूको मृत्युको कारण कोरोना भनिदिनुपरेको रहेछ ।

तथापि, कोरोना भाइरस सामान्य भाइरसभन्दा खतरनाक र विश्वव्यापी बनेको भाइरस भने हो । यसबाट पर्याप्त सचेतता र सावधानी अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

अहिले नेपाल पनि अढाइ महिनादेखि बन्दाबन्दीमा छ । राज्यका हरेकजसो क्षेत्र र निकाय कार्यशून्य अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रका हरेक पक्ष प्यारालाइज्ड छन् । आर्थिक रूपमा राज्य निकै संकटमा परिसकेको छ । उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा छाया परेको छ कोरोनाको । यस्तो अवस्थामा सरकार भने के गरिरहेको छ त ? भनेर घोत्लिने हो भने यस्तो भेटिने रहेछ ।

सरकार कुनै पनि मुलुकको अभिभावक हो । शासक वा सरकार सञ्चालकहरूले सरकारको अभिभावकीय दायित्वलाई पूरा गर्ने गर्छन् । यसर्थ, शासकको इमानदारी, दूरदृष्टि र क्रियाशीलता देश र जनताका लागि बढी नै अपेक्षित हुन्छ ।

हामीकहाँ झन्डै तीन वर्षदेखि प्रस्ट बहुमतको सर्वहारा, किसान र मजदुरको पार्टी दाबी गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकारहरू गठन भई सञ्चालनमा छन् । अब देश र जनताका लागि काम गर्छु भन्ने हरेक दल र नेतालाई काम गर्ने पर्याप्त आधार र स्थान अनि समय छ ।

तर, एकातिर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व र अर्कातिर आफ्नै चुनावी वाचा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच अचानक वैश्विक महामारीका रूपमा आएको कोरोना संकटसँग पनि सरकारले जुध्नु परेको छ । यो पक्कै सहज परिस्थिति होइन तथापि बुद्धिमान र कुशल नेतृत्वले हरेक अप्ठ्यारा परिस्थितिमा आफ्नो कुशलता र क्षमता देखाएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने हो ।
हामीकहाँ यस्तो कहिल्यै देखिएन । हामीकहाँ त राजनीतिक नेतृत्वको दोस्रो नाम भ्रष्ट, ठग, अपराधी, व्यभिचारी बनिरह्यो । सत्तामा पुगेपछि असल व्यक्ति पनि दुर्गन्धित भएर निस्किन थाले । यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था आयो कि कोही इमानदार र असल छवि भएको नेता सत्तामा नपुगोस् प्रभु ।

पछिल्लो समयको कुरा गरौँ ।

यो तीन महिनाबीचको मात्र कुरा गर्ने हो भने प्रस्ट बहुमतको सरकारका काम, निर्णय र गतिविधि हेर्दा जो कोही विरक्त बन्छ । एकातिर कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी, राज्यका सबैजसो क्षेत्र चालशून्य, अर्कातिर राज्यको नेतृत्व गरेको दलभित्रका ठासठुस, विवाद, झमेला अनि सँगसँगै बढ्दो कोरोना संक्रमण, परीक्षण र उपचारमा उदासीनता । यससँगै स्वास्थ्यसामग्री खरिदमा मन्त्रीसमेत मुछिएको अनियमितता काण्ड ।

उता, अध्ययन, काम र अन्य कारणले विदेश गएका झन्डै ४० लाख नेपालीको क्रन्दन । उनीहरूले खाडीको तातो रापदेखि युरोपको ठण्डीसम्ममा रगत, पसिना बगाएर पठाएको रुपैयाँले देशको र आफ्नो पनि जीवन धानिरहेकाहरू आज तिनै विदेशमा रहेका नेपाली कोरोनाका कारण जागिरबाट र स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भइरहँदा सरकार उनीहरूका लागि कुनै जिम्मेवारीबोध गर्ने अवस्थामा छैन ।

यतिका धेरै निजी अस्पतालहरू छन् देशमा । सोझा सीधा नागरिकका नाडी छामेकै भरमा अर्बौं सम्पत्ति जोडेर मस्ती गर्ने तिनका सञ्चालकहरूमा मुलुक संकटमा हुँदा आफ्नो सामाजिक, राज्यप्रतिको, नागरिकप्रतिको दायित्व हुन्छ भन्ने बोध पटक्कै छैन । यस कुरामा सरकारले निजी अस्पताललाई बाध्य पार्न सक्नुपर्ने होइन ? उसो त, केही नाम चलेका निजी अस्पतालमा सत्तारूढ र अन्य दलका नेताको समेत प्रशस्त लगानी पनि त लुकेको विषय होइन ।

अहिले कोरोना संक्रमितको दर बढ्दै गएको अवस्था छ, परीक्षणको दायरा अत्यन्त कम देखिन्छ । यसलाई तीव्रता दिन र परीक्षणको दायरा बढाउन ती निजी अस्पतालका चिकित्सक, प्राविधिकको सहयोग लिन सरकार अघि सर्नुपर्ने होइन ? अथवा उनीहरू आफैँले हाम्रो दायित्व हो यो भनेर प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने होइन ? कि सरकारले आमजन लुट्नका लागि मात्र यी अस्पताललाई अनुमति दिएको हो ?
सरकार आफैँ पनि यसबीच अनियमिततामा फस्यो । ओम्नी समूहसँगको औषधि उपकरण खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि हतारहतार सम्झौता रद्दको नाटक गरियो । यस्ता कति अनियमितता यसबीचमा भएका होलान् ? खोजी गर्ने कसले ?

सरकार कोरोना रोकथामका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्छ, उक्त खर्चको डिटेल मागेर मिहीन अध्ययन गरेमा के पाइएला तथ्य ? कसले गर्ने त्यो काम ?

मुलुकमा सिटामोल, मास्क र स्यानिटाइजरको अभाव बढ्दो छ, यही बेला राष्ट्रपतिलाई करोडौँ रुपैयाँको गलैँचा फेर्नुपर्ने रहर जाग्छ । मन्त्रीहरूलाई जिमखाना जाने झोँक चल्छ । राज्यकोषमा सकेसम्म बढी दोहन गर्ने उपयुक्त समय मुलुकमा आइपरेको संकटलाई ठानिन्छ ।

सरकारको दायित्व हो, वार्षिक आयव्यय विवरण अर्थात् बजेट ल्याउने । बिरालो बाँध्ने परम्परा जस्तै भए पनि यस पटक पनि आगामी वर्षका लागि सरकारले बजेट ल्यायो । झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँको बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षामा केही बढी विनियोजन गरिएको भए पनि बजेटमा गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणप्रति कुनै पनि अर्थका जानकार विश्वस्त देखिएनन् । ललिपप देखाउनु र उपभोक्ताले ललिपपको स्वाद लिन पाउनु फरक कुरा हो ।

सरकारले बजेटमार्फत् देखाएको विभिन्न क्षेत्रको ललिपप उपभोक्ता अर्थात् आमजनले पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको त विश्लेषक, विज्ञहरूले बताइ नै सकेका छन् । एउटा टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीको बुद्धि र विवेकले बनाउने वा प्रस्तुत गर्ने बजेट सोहीअनुसारकै आउने पनि केही विज्ञ बताउँछन् ।

गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय जिम्मा लगाउनुको परिणाम उनी मन्त्री बन्ने बित्तिकैदेखि पटकपटक विवादित अभिव्यक्तिका कारण र गलत नीतिका कारण घरजग्गा, फाइनान्सलगायतका क्षेत्रमा निकै नकारात्मक असर परिरहेकै छ । व्यावसायिक, व्यापारिक क्षेत्र पनि वर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाप्रति सन्तुष्ट छैन ।

यी यावत् कुराका पछाडिको मूल कुरा के हो भने, मुलुकमा आन्तरिक विभिन्न समस्याहरू छँदै छन्, विकास र समृद्धिका योजना पूरा गर्ने अभिभारा छँदै छ, सत्तारूढ पार्टीभित्रको किचलो पनि उस्तै छ । यहीबीच प्राकृतिक विपद्का रूपमा देखिएको कोरोना महामारीको चपेटाबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने झनै ठूलो चुनौती मुलुक र सरकारलाई आइपरेको छ ।

यसबीचमा लामो समय रहँदासमेत सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी, तयार पार्नुपर्ने पूर्वाधार, अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था आदि गरेन, गर्न चाहेन । तर, उल्टो यी सबै विषयलाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक पार्टी किचलोमा रुमल्लियो सत्तारूढ दल, जसले समग्र मुलुकका समस्या र चुनौतीलाई थप जटिल बनायो ।

यसरी नै सरकारमा रहेका व्यक्ति वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकै निकटका व्यक्ति, सल्लाहकार, सत्ता निकट व्यवसायी, तस्कर आदिले यो संकटलाई मौकाको रूपमा लिएर अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नतिर लागेका खबर पनि प्रशस्त आएका छन् । तीबारे परिस्थिति सहज हुनासाथ छानबिन र अनुसन्धान गर्न, गराउन दबाब दिनु जरुरी छ ।