काठमाडौं । लकडाउनले दुनियाँभरका नदी कञ्चन भएका छन्, तर काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको सीमा छुट्याउने इन्द्रावती नदीमा भने भेल बगिरहेको छ । लकडाउनको मौकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले डोजर चलाएर नदी दोहन गरिरहेका छन् ।

लकडाउनको वेला सडकमा पैदल हिँड्ने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले लाठीले कुटपिट गरेका दृश्य देखिए । तर, लकडाउनको अवहेलना गर्दै गाडी चलाउँदा, मान्छे जम्मा गरेर संक्रमणको जोखिम बढाउँदा र नदी दोहन गर्दा प्रशासन मौन बस्यो । स्थानीयले आवाज उठाउँदा क्रसर उद्योगीहरूले गुण्डा लगाएर जनतामाथि आक्रमण गरेको दोलालघाटका बासिन्दा बताउँछन् ।

गत माघमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि प्रशासनले काभ्रेका सबै क्रसर तथा बालुवाखानीको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा ३१ वटै उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड नमानेको भेटिएपछि बन्द गर्न सिफारिस भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उत्खनन रोकिएको छैन । बर्खा महिनामा उत्खनन गर्दा बाढीको जोखिम बढाउने भएकाले यो समयमा खानी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा प्रशासनलाई समेत वास्ता छैन ।

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका– ९ मा रहेको त्रिवेणी क्रसर उद्योगका सञ्चालकले परिचालन गरेको समूह र स्थानीयबीच १ जेठमा झडप हुँदा दुईजना घाइते नै भए । तर, अनौठो विषय के छ भने जनतामाथि आक्रमण गराउने यो क्रसरमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य प्रेम लामा र सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको लगानी रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । लामा वडा नं. ९ बाटै निर्वाचित वडा सदस्यमा निर्वाचित भएर जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेका हुन् ।

वडाध्यक्ष दलबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘बस्तीको बीचमा २२ रोपनी जग्गामा यो क्रसर चलेको छ । यसको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समिति सदस्य प्रेम लामाले गरेका छन् । प्रेमको सहायकको रूपमा भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल छन् । सुरुवातमा यिनीहरूले बालुवा धुने उद्योग भनेर अनुमति मागेका थिए । तर, अहिले त यिनीहरूले क्रसर नै चलाएका छन् ।’

‘लकडाउनमा पनि २४सैै घन्टा क्रसर उद्योग चलाएर नदी बर्बाद बनाए, प्रदूषण बढाए, वातावरण ध्वस्त बनाए भनेर आवाज उठाउँदा प्रशासनले सुनेन । हामी जनताले विरोध गर्दा बाहिरका मान्छे जम्मा गरेर हामीलाई तह लगाउन खोजे, खुकुरी बोेकेर हामीमाथि आक्रमण गरे,’ दोलालघाट सुधार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने ।

झडपमा घाइते भएका रामशरण पराजुली भन्छन्, ‘उनीहरूले पहिलेदेखि नै हामी गाउँलेलाई थर्काउने, धम्क्याउने गर्दै आएका थिए । २ जेठमा हामीले अहिले क्रसर नचलाऊ भनेपछि क्रसरमा सेयर भएको केदार पराजुली खुकुरी बोकेर हामी गाउँलेलाई काट्छौँ भन्दै आए । त्यसपछि हामी प्रतिकारमा उत्रिँदा मेरो टाउकोमा उसले खुकुरीले हानेको हो । हाम्रै गाउँमा पसेर हामीलाई खुकुरी हान्न थाले, जनप्रतिनिधिले नै गुण्डा परिचालन गरेपछि हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने ?’

स्थानीय जनतालाई खुकुरी हान्नेलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । बरु, सहमति गर्नुपर्छ भनेर प्रहरी कार्यालयबाट खबर आएको बताउँछन् पराजुली । ‘ममाथि खुकुरी प्रहार भयो भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छेलाई अझै समातेको छैन । उल्टै लकडाउनपछि क्रसर सञ्चालकसँग बसेर सहमति गर्नुपर्छ भनेर मलाई प्रहरी चौकीबाट खबर आएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिकै लगानी रहेका क्रसर उद्योग लकडाउनको समयमा नदी दोहनमा झन् सक्रिय भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘दुनियाँलाई लकडाउन लाग्यो, तर यी क्रसर उद्योगीलाई दशैँ आएजस्तो भएको छ, अरू बेलाभन्दा झन् उग्र भएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

दुईजना जनप्रतिनिधिको लगानीमा सञ्चालित यो उद्योगले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको रोडा–ढुंगा संकलन तथा क्रसर उद्योगको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ पनि पालना गरेको छैन । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग घना बस्तीबाट कम्तीमा पनि दुई किलोमिटर टाढा र नदी किनारबाट तीन सय मिटर टाढा हुनुपर्छ ।

तर, जनप्रतिनिधिको लगानीमा सञ्चालित त्रिवेणी क्रसर मापदण्डविपरीत बस्तीको मध्यभागमा सञ्चालित छ । इन्द्रावती नदीमै बालुवा पखाल्ने काम हुन्छ । नदीको बहाव नै परिवर्तन गरेर २४सै घन्टा नदीबाट बालुवा, ढुंगा निकाल्ने काम हुन्छ ।

यो उद्योगले दुई करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाइएको सिँचाइ नहरको नामोनिसान नै मेटाइदिएको बताउँछन वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष तामाङ ।

बागमती प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्दा साइड ड्रेन र हिलो थेग्ने पोखरी (सेटिङ पोन्ड)को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तर, काभ्रेको भुम्लु र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगले हिलो मिसिएको पानी कुलोसमेत नखनी इन्द्रावतीमा मिसाएका छन् ।

गाउँपालिका– १० का अध्यक्ष चित्रबहादुर लामाको लगानीमा भोटेकोसी किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालित छ । बस्तीनजिकै रहेको यो उद्योगले पनि मापदण्ड पूरा गरेको छैन । २४सै घन्टा सञ्चालन हुने यी उद्योगले नदीसँगै वातावरण पनि प्रदूषित बनाएका छन् । ‘अचेल त हामीले सुत्दा पनि मास्क लगाउनुपर्ने भएको छ,’ स्थानीय बद्री थापा भन्छन्, ‘रातभरि चल्ने टिपर र क्रसरले उडाएको धुलोले हैरान गरिसक्यो ।’

क्रसर उद्योगको ठेक्का दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै ठेक्का लिने गरेका छन् । ‘जहाँसम्म बालुवा तथा रोडाको प्रसंग छ, त्यो स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने हो । धेरैले फागुनसम्म मात्र उत्खनन गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका छन् । कसैले अहिले पनि उत्खनन गरेका रहेछन् भने कारबाही हुन्छ,’ काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण तिमिल्सिना भन्छन् ।

आफ्नो जिल्लामा चलेका क्रसरमध्ये मापदण्ड पूरा नगरे पनि कारबाही गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले सबै क्रसरको अनुगमनसमेत गरेर प्रतिवेदनसमेत पठाइसकेका छौँ । त्यसमा कसैले पनि पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । यो काभ्रे मात्र होइन देशभरिकै समस्या हो । त्यसैले राष्ट्रव्यापी नीति बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

जहाँसम्म बालुवा तथा रोडाको प्रसंग छ, त्यो स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने हो । धेरैले फागुनसम्म मात्र उत्खनन गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका छन् । कसैले अहिले पनि उत्खनन गरेका रहेछन् भने कारबाही हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।