यो सवाल किन उठ्न पुगेको हो भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतबाट फिर्ता लिन कूटनीतिक उपाय अवलम्बन गर्ने पुरानो अडान त्यागेर त्यस विषयमा नेपालले कन्फ्रन्टेसन र कूटनीतिलाई एकसाथ अघि बढाउने नीति अपनाउन पुगेको छ । भारतले पिथौरागढदेखि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने ८० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण पूरा गरेर उद्घाटन गरेको प्रतिक्रियामा नेपालले पुरानो सीमा विवादको एकतर्फी छिनोफानो गर्ने हिसाबले विवादास्पद मानिएको क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने साहसिक तथा ऐतिहासिक निर्णय नाम दिइएको कदम चालेपछि नेपाल, कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने धैर्य गुमाउन पुगेकाले वैकल्पिक उपाय खोज्न कटिबद्ध भएको प्रष्ट भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको प्रतिरक्षात्मक नीतिबाट फड्को मारेर आक्रमक नीति अपनाउन पुगेकाले एकथरी पर्यवेक्षकले त्यसलाई “शेरको सवारीको” संज्ञा दिएका छन् । शेरको सवारी गर्नु निश्चय पनि साहसिक काम हो, त्यसमा विमति छैन । तर झन् ठूलो समस्या तब सुरु हुन्छ, जब शेरको जगर समातिराख्ने गात्र थकित हुन पुग्नेछन् । जगर समात्न छाड्यो कि शेरको पिठ्यूँबाट उछिट्टिएर खस्ने र उसको सिकार बन्न पुग्ने, त्यसो नगर्दा कतिन्जेल थाम्ने ?

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता आफ्नो भूभागमा कायम छ भन्ने प्रमाणित गर्न पनि सबैभन्दा पहिले कालापानीबाट भारतको सैनिक ब्यारेक मात्र होइन, लिपुलेकको नाकास्थित व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्रियाकलापको निगरानी राख्ने आधुनिक उपकरणसहितका चौकीहरू हटाउन अनिवार्य छ । त्यस्ता फौज र चौकीहरू यथावत् राखेर सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गरेको दाबी पुष्टि हुँदैन । त्यसका लागि पनि विदेशी फौजलाई विस्थापित गरी ती स्थानमा आफ्ना सुरक्षाफौजलाई तैनाथ गर्नै पर्छ । त्यो काम सरल र सहज हुने देखिन्न । नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनप्रति भारतको प्रतिक्रिया नकारात्मक आयो, जसलाई अस्वाभाविक मान्न किन सकिन्न भने त्यसको पूर्वअनुमान नेपाललाई थियो । यथार्थमा आन्तरिक र बाह्य तयारीबिना नेपालले त्यो निर्णय गरेको होइन र भारतका लागि त्यो अकल्पनीय पनि थिएन ।

नेपालले जुन सुगौली सन्धिलाई अन्तिम सत्य ठानेर आड बनाइरहेछ र त्यसकै भरमा वर्तमान कदम चालेको छ, त्यो सन्धि आफैं पनि यस्तै हठ र दुस्साहसको परिणाम थियो । बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायाण शाहको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र निर्माणको अभियानमा साहस र सौर्य प्रदर्शन गरेका महारथीहरू भारतका विभिन्न राजा रजौटाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै पराजित गरेर विजयी शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको अंग्रेजको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग युद्धको विरोधमा थिए । मुख्तियार भीमसेन थापाको उत्थानका क्रममा प्रभावशाली भारदारहरूको हत्याको जुन शृंखला चलेको थियो, त्यो रोकिएको थिएन । उतिबेलाको आन्तरिक राजनीतिक दाउपेच भनेकै विपक्षी भारदारहरूलाई या त युद्धमा पठाउनु अथवा हत्या गरेर समाप्त पार्नु हुन्थ्यो । अधिकांश भारदारहरूको असहमति हुँदाहुँदै पनि मुख्तियार भीमसेन थापाले देशलाई बलात् युद्धमा होमे, परिणाम के भयो, त्यो सबैलाई थाहा छ । त्यसपछि जे बच्यो त्यही नेपालको भूगोल र इतिहास दुवै हो । सुगौली सन्धि त्यसैको परिणाम हो ।

विसं १८७२ देखि १८७३ सम्म चलेको युद्धभन्दा अगाडि नेपालको सिमाना, पूर्वमा टिष्टा नदी थियो भने पश्चिममा सतलज नदीसम्म फैलिएको थियो । त्यही युद्धमा नेपालको साइज तीन खण्डको एक खण्ड गुमेर पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीमा सीमित भएको हो । त्यसको रोचक पक्ष के पनि थियो भने युद्धको बीउ अथवा कारण मानिएको बुटवल एरिया, कम्पनी सरकारले जिते पनि कालान्तरमा नेपाललाई बिना सर्त फर्काइदिएको थियो । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको ठूलो भूभाग, सन् १८५७ मा भारतमा कम्पनी सरकारका विरुद्ध हिन्दु सैनिकले गरेको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर कुँवर आफैं उपस्थित भएर पुर्‍याएको सहयोगबापत प्रदान गरिएको पुरस्कार थियो । ती दुवै क्षेत्रका भूभाग फिर्ताका प्रक्रियालाई विधिसम्मत तुल्याउने दस्तावेजमा तिनको उल्लेख भए पनि सुगौली सन्धिमा भने ती समावेश थिएनन् ।

राजनीति, कूटनीति वा सामरिक नीति जे भने पनि सरकारले आफ्ना तर्फबाट वार्ता र सहमतिको विकल्प पन्छाएर जे गरेको छ, त्यसलाई कूटनीतिक भाषामा वार्ताको विकल्प प्रस्तुत गरेको मानिन्छ । यद्यपि त्यस्तो विलासितामा रमाउने अवस्था नेपालको छैन, तथापि दुस्साहस अथवा रोगग्रस्त मानसिकताले कहिलेकाहीँ आत्महत्याको मजेरीसम्म पुर्‍याउँछ । त्यस्तो अवस्था, तब अपरिहार्य मानिन्छ, जब आन्तरिक राजनीतिको संकट तथा आपत्ति सहज तरिकाले छल्न असम्भव हुन पुगेको हुन्छ । नेकपाको वर्तमान सरकार त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको प्रत्यक्षमा दृष्टिगोचर हुँदैन, तैपनि जानाजानी कठोर विकल्प रोज्न सरकार जसरी उद्यत् भयो, त्यसले नेपथ्यमा गम्भीर प्रकृतिका चलखेल भइरहेको तथ्यको खण्डन गरिहाल्न पनि सकिन्न । नेपालको इतिहासमा धेरै पटक आन्तरिक राजनीतिको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बाह्य शक्तिको सहयोग जुटाएका थुप्रै उदाहरण छन्, त्यसमध्ये अहिले निल्नु न ओकल्नु बन्न पुगेको कालापानी समस्या पनि एक हो । कुनै बेलाको अत्यन्त उपयोगी सावित भएको औषधि केही कालपछि विषमा परिणत भएका अनेक उदाहरण छन् । कालापानी मात्र अपवाद किन हुन्थ्यो ?

भारतले पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्मको सडक खण्डको उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अचम्भित भएको नेपाल सरकारले त्यो घटनाप्रति जस्तो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो, त्यसैबाट सरकारी धारणा असन्तुलित भएको झलक मिलेको थियो । प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका तल्लो तहका नेताहरूले मात्र होइन, विभिन्न तहका जिम्मेदार व्यक्तिले समेत सडक बनेको कुरा कसैलाई थाहै थिएन भन्नेजस्ता वक्तव्यका माध्यमबाट आश्चर्य मात्र व्यक्त गरेका मात्र थिएनन्, सत्तामा बस्नेहरू कसरी कुहिराका काग बनेका रहेछन् त्यो पनि लुक्नै नसक्ने गरी खुलस्त हुन पुगेकै हो । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले त्यो सडक सन् १९९९ देखि निर्माण हुन थालेको र २०७५ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला राष्ट्रपति सी जिनपिङ र मोदीका बीचमा लिपुलेकलाई दुवै देशको व्यापार तथा पर्यटकीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सडक निर्माण तीव्र गतिमा भएर उद्घाटन भएको समाचार टिप्पणीसहित छाप्यो । मानिसको स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ भन्दैमा केही महिनाअघि मात्र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकोप्टरबाट त्यो क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गरेको समाचार धुमधामले प्रचार भएकै हो । के त्यसबेला त्यो सडकलाई भूमिगत तुल्याएर हेलिकोप्टरबाट नदेखिने गरी लुकाइएको थियो ? होइन भने निर्माणकालको प्रारम्भमै रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने ठाउँमा निरीक्षण गरेर आइसकेपछि पनि सबै कुरा गुपचुप राखेको घटनाले त्यसमा दुवै पक्षको सहमति थियो भन्ने देखिन्छ कि देखिन्न ? त्यही सिक्काको अर्को पाटो पल्टाएर हेर्‍यो भने सीमा विवादको पुरानो विषयलाई नयाँ बनाएर उछाल्न नेपाललाई अरूले उचालेको हुन सक्छ भन्ने आरोपको पुष्टि गरिहाल्न नसकेजस्तै खण्डन पनि गर्न सकिन्न ।

नयाँ नक्साको प्रकाशनलाई नै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठानेर सरकार त्यो पुरुषार्थका लागि आफैंले आफूलाई बधाई ज्ञापन गरेर थाकिरहेको छैन । तर उसको साँचो अर्थमा परीक्षा त अब सुरु भएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आदि नेपालको त्यो भूभागबाट भारतको फौजलाई हटाएर नेपाली सेनालाई स्थापित गर्ने काम नगरेसम्म भित्तामा टाँसिने नक्साले समस्याको समाधान दिने होइन । अविलम्ब समाधान भनेको नेपालले भारतविरुद्ध सैनिक कारबाही गर्नु हो, जुन सम्भव छैन । अर्को विकल्प भनेको फेरि फर्केर वार्ताको टेबुलमा बस्ने नै हो । त्यो चाहिँ समस्यालाई पन्छाउँदै जाने अन्त्यहीन प्रक्रिया हो । त्यसका लागि आवेश र उत्तेजक अभिव्यक्ति होइन, संयम र समझदारीको खाँचो पर्छ । भारतले नेपालप्रतिको तीनखम्वे नीतिको बदला कम्युनिस्टलाई उचालेर सत्तामा पुर्‍याउन प्रजातन्त्रवादी र राजतन्त्रको पुल जलाउने जुन काम गर्‍यो, त्यसैको परिणाम झेल्दै छ भनेर खुच्चिङ बजाउनु मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । समाधानका लागि आपसी विश्वास र समझदारीको आधार तयार पार्न लाग्नै पर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने कलामा नेताहरू सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसको पनि परीक्षणको बेला यही हो ।

२०७७ जेठ ११ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट