भोलिको दिनमा आइपर्ने दु:ख र सन्ततिहरुको मनोदशा नबिग्रने गरि कार्य गर्ने जिम्मेवारी मतदानका बेला यहि सरकारलाई दिईएको नभुल्न पर्छ श्रद्धय सरकार ! नेपाल भारत सीमाको सम्बन्धमा आफ्ना प्रमाण ,दस्तावेज , सन्धी ,सम्झौताबमोजिम राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा सुधार सहित बनाइयो, पास पनि गरियो, संविधानमा पनि मिलाउँ त्यो हाम्रो आन्तरिक कार्य हो । त्यो नक्सालाई दुई राष्ट्र बीचमा समधुरता पुर्वक  कार्यान्वयन गर्न सरकार-सरकार बीचमा नोट वा बिज्ञप्ति बाहेक पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भारतको प्रधानमन्त्रीसंग वार्तालाप गर्नु पर्ने होइन र ?  वा नेपालको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाएर वा  नेपाल सरकारका परराष्ट्र सचिव र भारत सरकारका बिदेश सचिवस्तरमा वा हालको लकडाउनको अवस्थामा भारतका लागि नेपाली राजदुत मार्फत भारतीय सरकारलाई आफ्ना नक्साका ,सीमाका,आपसी छिमेकीका कुरा , मन माझेर राख्नु पर्ने अवस्था हो नि यो होइन र ? राज्यका तर्फबाट जहिलै  पनि सीमा, सुरक्षा र राष्ट्रियताको गम्भीर बिषयमा जुनसुकै पदमा जो जो भए पनि उत्तेजना, आवेग, हडबडाहट होइन, विवेकबाट कार्यसम्पादन गर्ने र बिषय बिज्ञलाई आफ्ना सुरक्षात्मक प्रमाणका आधारमा पुर्ब तयारीमा राखेर राज्यले नै सम्बाद गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसंगको  नेपालको सम्बन्ध सामजिक संजालमा , कतै कार्यक्रममा र टेलिभिजन कार्यक्रममा समेत जो कोहिले गालीगलौज , सम्बधमा आँच आउने कुराकानी र अन्यत्र सरकारी स्थलमा पनि राष्ट्रियताको गम्भीर बिषयलाई ब्यक्तिगत जसरी प्रचारवाजी गर्ने र त्यस्ता गतिविधि देखाउने बिषय होइन कि । दुई राष्ट्रका बीचमा नेपालमा हुने उत्तेजनात्मक कुरा जसले गरे पनि छानबिन गरेर  नेपालले रोक्ने हो र भारतमा भारतले रोक्ने हो नि। भारतले पनि जे मन लाग्यो भन्यो हामी पनि भन्न नछोडौ भन्ने त हाम्रो बिदेश नीति होइन होला । भारतको तर्फबाट पनि हरेक कार्यक्रममा संजालमा यस्ता नेपाल र नेपाली बिरोधी गतिबिधी हुनु र देखिनु दु:खद कुरा हो ।

अहिले आइपरेका समस्याहरुमा दुई देशका उच्च राजनीतिक तहमा र परराष्ट्र मामिलामा दख्खल राख्ने परराष्ट्र बिज्ञहरुको टोलिसहितको बिषय बिज्ञ ( दुबै देसको ) प्राबिधिकहरुको तहमा कुटनैतिक तवरमा छलफल गरेर  निकास निकालौं । वार्ताको निर्मल वातावरण बनाएर दुई देसको सम्बधमा दरार आउने कुरा रोक्ने काम पनि सरकारकै हो । आजको नेपाल सरकार, संसद नेपालको सीमाका बारेमा विपक्षरहित सरकार र संसद हो  , यसो हो भन्दैमा संसदमा, राज्यब्यबस्थामा,वा कतै टि भि सोहरुमा दम्भले होइन परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनैतिक मर्यादाको ख्याल राखेर छिमेकी सम्बधलाई  बिग्रनबाट रोक्न र आइपरेको आफ्नो समस्या समाधानको लागि सम्बादको मार्ग खोज्न लागौं।दस्तावेज , सामरिक प्रमाण जुटेका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको संवेदनशील विषयमा राज्यको नेतृत्वले वा कुनै पदीय ब्यक्तिले वा दलीय ब्यक्तिले राजनीतिक दाउपेचका  लागि उत्तेजना फैलाउनुहुँदैन, संसदमा वा कुनै कार्यक्रम विशेषमा उत्ताउला शब्द गरेर छिमेकीलाई वार्ताबाट बिमुख गर्न गराउन पाइन्न गराएमा स्वयं जिम्मेवार हुनेछ । लिम्पियाधुरा देखिको भू-भागमा नेपालले भोग पाउन आवश्यक कदम चालेर कार्य सम्पन्न गर्न जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

आम नेपाली यस मानेमा यो सरकारसंग धेरै आशावादी छ कि नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा ट्वीट मार्फत शुभकामना पठाउने समकक्षी भारतीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री  हुनुहुन्छ त्यसैले आजकल नेपालको काली नदीमा गंगा बहाव रोकिंदा आम नेपाली र नेपालको स्वास रोकिएको छ यस्तो बेलामा दुई प्रधानमन्त्री बीचमा पक्कै पनि सौहार्द कुराकानी हुनेछ र नेपालका प्रधानमन्त्रीज्युलाई जत्तिकै नेपाल र नेपालीलाई पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीज्युले मायाले सम्झिनुहुनेछ र गंगा(काली)को बहाव र नेपाल र नेपालीको स्वासको बारेमा निदानको प्रयास हुनेछ भन्ने बिश्वास लिउँ । यहाँनेर एक अर्को बिषय पनि सम्झौं हामिलाई छिमेकी  भारतको हेपाहा , मिचाहा प्रवृत्तिले सताएको मात्रै होइन छिमेकी चीनको न्यानोपनाले पनि त्यत्तिकै गिजोलेको छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बोर्डर भारत नेपाल  चीन बाउन्डरी रोड गुन्जी कालापानी मानसरोवर सडक हो । हरेक नेपालीले मनमा राख्नु नै पर्ने कुरा भनेको मित्रराष्ट्र भारतले चीनको न्यानो साथका कारण नै नेपालको भू-भाग गुन्जीदेखि कालापानी, लिपुलेक मानसरोवर सडक बनेको हो । आजको नेपाल र भारतको अवस्था भनेको नै उच्च राजनैतिक तहमा सरकार सरकार बीचमा समस्या समाधानको तिब्रमार्ग खोज्नु नै हो। सम्बादका माध्यमबाट छिमेकीसंगको कुटनीतिक अवस्थालाई बिग्रनबाट सरकारले मात्रै रोक्न सक्छ ।

नेपालका राज्य संचालकहरुले बिगतदेखि आजसम्म नेपालीलाई देखाएको एक मार्ग भनेको नेतृत्वले आफ्नो सत्ता र कुर्सी नै प्रधान कुरा हो भन्ने व्यबहारले नै पुष्टि भएको छ । राज्य संचालक भए पश्चात् भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई मात्रै  बढावा दिंदा नेपालीहरु मनैमन प्रताडित छन भन्ने कुरा राज्यले सायदै सम्झेला ।आयातमा ज्यादा बिदेश परस्त हुनु र भन्सारदरले टाउको खिचिएका नेपालीहरुलाई आफैंमा छिमेकी भारत र चीनका नागरिकभन्दा  आफू आर्थिक,सामरिक,सुरक्षात्मक रुपमा कमजोर रहेको महसुस हुनु झन पेचिलो बिषय हो कि ।

नागरिकलाई बलियो बनाउन सके समाज बलियो हुने र समाज बलियो हुँदा राज्य बलियो भएसंगै राष्ट्रियता पनि बलियो हुनेछ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमा आधारित भएर मात्रै अहिले आइपरेका जस्ता जटिल समस्या समाधानार्थ बाटो पहिल्याउन सक्छ। त्यसैले सरकारले आयात प्रतिस्थापन संसदीय वा सरकारी कुरामा होइन व्यबहारमा गरौं। निर्यात प्रबर्द्धन रेमिटेन्स र आयात भन्सारलाई रोक्ने क्षमताको गरौं। यसले राष्ट्रियता बलियो हुनुका साथै छिमेकी देशको नागरिकको सरहको हैसियत नेपालीले पनि राख्छ । सम्पुर्ण सेवा सुबिधाका हिसाबले ग्लोबल भिलेज भएको छ संसार र प्रबिधी । यसमा नेपाल सरकारले बेलैमा सोचेन र नेपाल र नेपालीलाई सधै नेतालाई मतदान गरे झै भन्सार र कर मात्रै खप्ट्याउँदै जाने हो भने राष्ट्रियता झन कमजोर हुन जान्छ । आफैले सोच्नुहोस नेतृत्वबर्गहरु :- यहाँहरुको सबैको हात होला नहोला, मन होला नहोला,  तर राजनैतिक दाउपेच (सत्ता र कुर्सी ) र द्रव्यप्राप्तिका लागि आफ्नै देशलाई दाउमा लगाउने को को हो ? मनैमन सोच्नुहोस र भोलिको नेपाल र नेपालीलाई तपाइँहरुले दिएकोमा आफैलाई पश्चाताप लाग्ने कार्य गर्नु भएको भए सच्याउनुहोस नगरेको रै छ भने अब नगरिदिनुहोस ।

अन्तराष्ट्रिय अदालत न्यायकाे लागि हाे । जीत-हार, समय,घटनाक्रम ,कसुर ,सबुद-प्रमाण प्रक्रिया अनेक छन नै ।तर अदालत जाने आधारका लागि पुर्ब तयारी छैन भने देश नागरिक दुबैलाई निरास अवस्था आउँछ  । पहल गर्दा पनि सीमा समस्या भएन समाधान भने अन्तराष्ट्रिय अदालत न्यायकाे लागि जानुपर्छ, राष्ट्रियतामा सबै राजनैतिक दल नागरिक समाज एकमत हुनु पर्छ । अदालतले वा न्यायिक प्रक्रियालेभन्दा आपसका देशका नेतृत्वतहले कुटनैतिक पहलबाट गरेको कार्यले सदैब सम्बन्ध सहज रहन्थ्यो। मुद्दा प्रक्रियाबाट वा अदालतबाट न्याय त मिल्छ समयकालमा तर मुद्दा हार वा जीत भन्दै गर्दा छिमेकी न्यानोपन मिल्दैन यसतर्फ बिचार गरि सकेसम्म मुद्दा हार जीत भन्दा कुनै पनि  हालतमा कुटनैतिक प्रयासमा समस्याको समाधानमा मार्ग समाउँ।

नेपाल आमाको  र नेपालीको साच्चिकै माया संसद, सरकार,नागरिक-नागरिक  एक आपसलाई छ भने शान्तिपुर्ण कुटनैतिक उपाएद्वारा सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने एबं समस्या समाधान गर्ने र नागरिकहरुले कुटनैतिक मर्यादा भित्र मात्रै बोलिदिए लेखिदिए हुनेथियो। सरकारले बहुमत वा अन्यमतको दम्भ छ , र भए देखाउन पर्ने बिषय चाहिँ दुबै छिमेकीसंगको समन्वय , आफूलाई परेको समस्याको समाधानका उपाएको खोजी , कुटनैतिक मर्यादाको पुर्णपालना,नागरिकमा फैलिएको उत्तेजनालाई रोक्न पहल, र सम्बन्धमा दरार आउन नदिन बेलैमा सचेत भएर प्रमाणिक प्रस्तुति गरौं । अत्यन्तै आवश्यक पर्न सक्छ नेपालले सार्भभौम राष्ट्रका हैसियतले आफ्ना मुद्दाहरूको , समस्याहरुको अन्तराष्ट्रियकरण पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ त्यसको तयारी पुर्ण रुपले गरौं ।

राज्यका तर्फबाट गम्भीर रुपमा कुटनैतिक प्रयास,वार्ता,विवेक,पुर्बतयारी  र परराष्ट्र मामिलामा आम नागरिक र समाचार संजाललाई उत्तेजनामा नआउने बाताबरण सिर्जना गरौ यो पनि राज्यका तर्फबाट हुँदा उचित नै हुनेछ  । चाहाँदा चाहाँदै पनि जतन गर्दा गर्दै पनि सम्बन्धहरु यसरी फाट्न सक्छन कि सिउन बाकी ठाउँ पनि कतै रहन्न होला । त्यसैले फाट्नबाट रोक्न र सिलाउने धार बाँकी राख्न पनि परराष्ट्र मामिलामा उत्तेजना रोकौं ।

लेखक : नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रीय कार्यसमितिका उपमहासचिव र पेशागत सस्था- नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमिति – सचिव हुन् ।