चीनले सुरक्षासम्बन्धि नयाँ कानून ल्याउने भएपछि हङकङको अस्तित्व नै अन्त्य हुन सक्ने भन्दै त्यहाँका प्रजातन्त्रवादीहरुले चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले चीनले घोषणा गरेको नयाँ सुरक्षा कानून कार्यान्वयनमा आए हङकङको विलय हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

उता अमेरिकाले चीनको घोषणाले सो क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने सम्भावना रहेको टिप्पणी गर्दै हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने चीनको वाचा विपरित नयाँ कानून ल्याउन खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसमा शुक्रबार उक्त कानूनमा रहेको देशद्रोह र राज्यच्यूत सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।

चिनियाँ समर्थकहरु राजनीतिक प्रदर्शनमा हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् भने विपक्षीहरुले चीनले यसलाई हङकङको आधारभूत स्वतन्त्रता खण्डित गर्न प्रयोग गर्ने खतरा औल्याइरहेका छन् ।

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनलाई सुम्पिएसँगै त्यहाँ उच्चस्तरको स्वायत्ततासहित एक देश दुई प्रणाली लागु छ । चीनको हिस्सा भएर पनि हङकङ अलग छ ।

चीनले हङकङको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्न प्रयास गरिरहेको अधिकारकर्मी तथा प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । गत वर्ष मात्र सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा लाखौं मानिस सडकमा उत्रिएपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको थियो ।