काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले कोरोना संक्रमणको वर्तमान कठिन घडीमा बजेट ल्याउँंदा सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर कृषि क्षेत्रमा बढी नै जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल विगतभन्दा अहिले निकै जटिल अवस्थामा रहेका कारण ७० प्रतिशतलाई रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रलाई जोड दिनेगरी बजेटमा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पनि यस विषयमा काम गरिरहेको छ । खासगरी अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । ७० प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि भएकाले यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ’, देशान्तरसँंग कुराकानी गर्दै नेपालले भने, ‘बैंकहरूले पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्रमा २५ र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनिएको थियो । अब कृषिमा निकै बढाउनुपर्ने अवस्था होला ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने र सरकारले पनि कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी भएको पनि बताए ।

नेपालले सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्ने बताउँंदै भने, ‘जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा एक सय अर्बभन्दा बढीको खाद्यवस्तु अघिल्लो साल हामीले आयात गरेका थियौं, त्यो आयातलाई मात्रै रोक लगाउन सकियो भने बिदेसिने मुद्रा जोगाउन सफल हुनेछौं । अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिनुपर्ने बाध्यता पनि हो र अवसर पनि ।’ कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत परिवर्तन गरे विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन पनि कृषि क्षेत्र प्रभावकारी हुने धारणा उनको थियो ।

नेपालले युवा स्वरोजगार कोषलाई परिचालन गरेर युवाहरूलाई त्यसमा लगाउनुपर्ने बताउँंदै गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम पनि अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई नै अघि बढाउन सकिन्छ ।’

कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रमा कुन, कुन क्षेत्रलाई बढी प्रभावित पारेको छ भनेर अध्ययन पनि भइरहेको र आफू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पदावधि सकिनेबेला पनि अध्ययन अघि बढाएको बताउँंदै उनले त्यसबेलाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटनलगायत बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमा गएको ऋणको भाका बढाउने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अनुदानको समय एक, दुई वर्ष थप गर्ने भन्ने सुझावहरू आएको जानकारी पनि दिए । ‘यस्तो गर्न सकियो भने ठूलो जमातलाई सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरू नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्र हो । यसलाई पनि कमसेकम दुई वर्षका लागि अनुदान दिन सकिन्छ’, नेपालको भनाइ थियो । अहिले बजेट खर्च गर्ने अवस्था नै नरहेकाले त्यसतर्फ भन्दा स्वदेश फिर्ता भइरहेका मानिसहरूलाई यही राख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँंदै उनले भने, ‘उनीहरूलाई यतै बसेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने उत्पादनशील क्षेत्रमा राखेर रोजगारीमा लगाउन सक्छौं । हाम्रो उत्पादन बढ्यो भने खाद्य वस्तुको अत्यधिक आयातमा रोक लगाउन सकिन्छ ।’

नेपालले अहिलेको अर्थतन्त्र भनेको आफू जोगिनका लागिमात्र भएको पनि बताए । ‘अहिलेको बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गर्न पर्दैन । अहिलेको बजेट संकटलाई समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा समस्या हल गर्दै आर्थिक वृद्धिका कुरा गर्नुपर्छ । अहिलेको लक्ष्य भनेको कोरोनासँग जोगिने र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने भन्ने नै हो ।’

उनले तल झरेको देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गरे सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे । यो नेतृत्वले सक्छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालले भूकम्पका बेला २०७२ सालमा गरिएका प्रयासहरूसँंग तुलना गर्दै भने, ‘मज्जाले गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो समस्या देखिएको छ । कोरोनाको निश्चितता नै नभएकाले अहिले सरकारले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनका लागि केही न केही निर्णय गर्नैपर्छ । भूकम्पपछि धक्का आउँदै गर्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन ८, ९ महिना लागेको थियो । भूकम्पपछि नाकाबन्दी भएपछि अर्को धक्का लागेकै थियो ।’ तर नेपालले भूकम्पभन्दा अहिले हरेक दृष्टिकोणले जटिल परिस्थिति भएका कारण केही कठिनाइ भए पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन महत्वपूर्ण निर्णय गरे सकिने विचार व्यक्त गरे ।

‘अहिलेको अवस्थामा मध्यमार्गी बाटोको रूपमा प्रतिपक्षीले असारपछि पूर्ण बजेट भनेर भनेका छन्’ उनको भनाइ थियो, ‘अहिलेको अवस्थामा असारसम्मका लागि बजेट ल्याउने भनिएको छ । मैले बुझेअनुसार असारसम्ममा कोरोना संक्रमण अन्त्य हुन्छ भनेर हो कि त्यस्तो भनिएको । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि हामीले केही क्षेत्र खुला गर्दै पनि गइरहेका छौं । आफू सुरक्षित भएर आर्थिक क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन पर्छ भनेर अहिले आंशिक बजेट ल्याउने र साउनमा पूर्ण बजेट ल्याउने प्रतिपक्षीले भनेका हुन् ।’

पूर्व गभर्नर नेपालले अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ भन्ने ठेगान नभएको र अरूलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि आफू कसरी बाँच्ने भन्ने विषयमा संसारभरको अर्थतन्त्र केन्द्रित भएको बताउँंदै नेपालजस्ता मुलुकका लागि कठिन घडी आइपरेको उल्लेख गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा सन् १९३० को मन्दी यताकै सबैभन्दा ठूला आर्थिक संकट सामाना गर्नुपर्छ भनेको छ । अहिलेको अवस्था कुन रूपमा कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै यकिन भएन । चीन कोरियाजस्ता देशमा ठिक भएका बिरामीहरूमा फेरि कोरोना देखिएका खबरहरू अहिले सार्वजनिक भएका छन् । जसले गर्दा विश्व नै त्रसित बनेको छ’ अर्थविद्समेत रहेका पूर्वगभर्नर नेपालले अहिलेको अवस्थामा संसारका अर्थशास्त्रीहरूले चारवटा मोडालिटीबाट आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा ‘भी’ मोडालिटी । यसमा एकदमै तल अर्थतन्त्र जाने । विस्तारै कोरोनाको प्रभाव सकिएपछि माथि जाने मोडालिटी हो । एउटा ‘एल’ मोडालिटी छ । अहिलेको जस्तो अर्थतन्त्र एकदमै तल जाने तर उठ्ने कहिले कहिले थाहा नै नभएको अवस्था हो । कोरोनाको अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ त्यो थाहा नै भएन । अर्को मोडालिटी ‘यू’ हो । यसमा तलसम्म अर्थतन्त्र जाने र लामो समयसम्म रहेर फेरि माथि जाने मोडालिटी हो । यो कति वर्षसम्म जाने त्यो अनुमान गर्नु प¥यो । त्यसपछि ‘डब्ल्यू’ मोडालिटी । यसमा तल गयो माथि उठ्यो फेरि तल जाने मोडालिटी हो । तर कुन, कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।’

उनले राष्ट्र बैंकको आफ्नो कार्यकाल स्मरण गर्दै कुनै विवादास्पद निर्णय नभएकोमा खुसी प्रकट गरे । ‘मेरो कार्यकालमा कुनै पनि विवादित निर्णय हुँदै भएन । मैले हरेक निर्णय गर्दा राष्ट्र बैंकमा सल्लाह सुझाव र अनुसन्धान गरेर मात्रै काम गरेको थिएँं । हामीले गरेका निर्णय बाहिर कतिलाई चित्त नबुझेको पनि थियो । कतिपय अवस्थामा सरकारलाई पनि चित्त बुझ्दैनथ्यो । राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय गभर्नर एक्लैले गर्ने पनि होइन । त्यहाँ अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्णयहरू हुने भएकाले मैले गरेका निर्णयमा कुनै पनि पछुतो छैन’, नेपालको भनाइ थियो । उनले आफूले कार्यकाल सुरु गर्दा महाभूकम्प गएको र छोड्न लाग्दा कोरोनाको महामारी सुरु भएको स्मरण गर्दै यी दई घटनाका बीचमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि लगातार तीनवर्षे आफ्नै कार्यकालमै हुन सकेकोमा सन्तोष पनि प्रकट गरे ।

उनले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच जना प्रधानमन्त्री र पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग पनि काम गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै तरिकाले काम गर्ने गरे पनि सरकार परिवर्तनसँंगै आउने नीतिगत परिवर्तनका कारण बजेटपछिको मौद्रिक नीति ल्याउँंदा ‘फिस्कल पोलिसीलाई मनिटरी पोलिसी’सँग सामञ्जस्य गरेर जानुपर्ने स्थितिमा विचार गर्नुपर्ने बताए । यसरी विचार गरेर काम गरेकै कारण आफ्नो कार्यकालमा भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर बनाएको अर्थव्यवस्थालाई माथि उठाउन तीन अर्बको पुनर्कर्जालाई ५० अर्बसम्म पु¥याइएको बताए । ‘जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्र माथि उठाउन र यो क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन ठूलो मद्दत गर्‍यो । भोलिको दिनमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् र जनताको पैसा पनि नडुबोस् भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी पनि वृद्धि गरियो । जुन कुराको हामीले भयंकर विरोधको पनि सामना गर्नु परेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनेतर्फ लागियो ।’

कुराकानीमा आधारित