तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको २०१५ जुन १२–१४ मा भारतको राजकीय भ्रमण हुने तिथि तय भइसकेको थियो । तर, अन्तिम घडीमा त्यो एकाएक रोकियो । राजकीय भ्रमणसमेत रोकिनाको कारण ‘उपर्युक्त समयमा मिलाएर पछि गरिने’ मात्रै भनियो । तर, कारण अर्कै थियो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकटता र दोहोरो समस्याको सुनुवाइ गर्न हरेक महिनाको अन्तिममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच फोनवार्ता गर्ने पद्धति थालिएको थियो । भारत भ्रमणको कुरा आएपछि सीमावर्ती समस्या र विवादास्पद भूभागबारे बुझ्न बालुवाटारमा नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित पार्टीगत सहभागिताको बैठक चलेको थियो । त्यही बेला लिपुलेकको अवस्थिति र नेपालसँग रहेका प्रमाणबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले राम्रैसँग बुझेका थिए ।

उता बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौंमा भारत र चीनका दुवै राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउँदै उक्त सहमतिप्रति विरोध जनाएको थियो । त्यही असहज स्थितिमाझ प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी मोदीबीच फोनवार्ता भएको थियो, वार्तामा कोइरालाले भनेका थिए, ‘यो लिपुलेकको कुरा के हो ? यो हाम्रो भूभागबारे हाम्रो सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गर्नुभयो । यस्तो किन भयो ?’

यही संवादपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारतको राजकीय भ्रमण रोकिएको थियो, अकारण र एकाएक । अनि, दुईतर्फी फोन संवादहरू पनि बन्द भए । यसरी २० महिने कार्यकालमा एकपटक पनि भारतको राजकीय भ्रमण नगरी पदबाट मुक्त भएका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे कोइराला ।

‘ठीकै छ, भ्रमण त रोकियो । देशको भूभाग अतिक्रमित भएको विषयमा दुवै देशलाई नोट पठाइएको थियो र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फोनवार्तामा अवगत भइसकेको थियो । तर, यो गम्भीर सरोकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कहिल्यै फलो–अप हुन सकेन,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका कूटनीतिक सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘पूर्वाधिकारी सरकारको राम्रा काम–कुरा र कूटनीतिक अर्थका कामहरूको उत्तराधिकारी सरकारले फलोअप गर्न चाहेकै देखिएन । यही विषय यतिका समयपछि फेरि गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिपुलेकलाई समेटेपछि मात्रै ध्यानाकर्षणमा आएको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।