समय समयमा शासकहरूले आफ्नाे सुवर्ण शासनकाल स्थापित गर्न किसिमकिसिमका तथ्याङ्क पेस गर्दछन् । त्यसकाे उद्देश्य जनतामा हुर्किँदै गरेकाे असन्तुष्टिलाई बुजाे लगाउनु त हाे नै ,साथै आत्मरतिमा मख्ख पर्नु पनि हाे । गिरिजा महाराजका पालामा पनि केही यस्ता तथ्याङ्कहरू अाइरहन्थे । जस्ताे कि पञ्चायतकालका तुलनामा सडकका लम्बाइ बढे, टेलिफाेनकाे सुविधा जनताले पाए, निजी टेलिभिजन र रेडियाे स्टेसनहरू खुले ,बैंक-वित्तीय संस्थाकाे स्थापनाले जनताकाे बैँकमा पहुँच बढ्याे । चिकित्सा अध्ययनका लागि विदेशमा पाइलाे टेक्नै नपर्ने भयाे । देशभित्रै अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूकाे स्थापनाले शैक्षिक जनशक्तिकाे छेलाेखेलाे भयाे । देशमा तारे हाेटल खुले, निजी एयरलाइन्सको प्रवेशले यातायातकाे क्षेत्रमा युगान्तकारी इँटा थपियाे । वैदेशिक राेजगारीले शिखर चुम्याे …..आदि आदि ।

औसत जनताकाे जीवनलाई थु:थु:! गरेर गिरिजा सरकारले यस्तै मनचिन्ते सातु बुकाउँदै गर्दा देशमा माओवादीकाे भ्रुण पैदा भयाे । त्यसले देशलाई एउटा लामाे सन्त्रास दियाे । मान्छेहरू विस्थापनका सिकार भए । राज्यका सुरक्षाकर्मी, जनता र स्वयं माओवादीका वंशजहरू अकालमा नामशेष भए । अन्तत: जनताले ३० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर ल्याएकाे प्रजातन्त्र राजदरबारकाे पिँजरामा बन्दी हुन पुग्याे ।

राजासँग फेरि लाप्पा खेल्दै ल्याएकाे गणतन्त्रपश्चात् अनुमाेदित अहिलेकाे स्थिर सरकारमा पनि त्यस्तै रेडिमेड तथ्याङ्कहरूकाे प्रक्षेपणद्वारा आफ्नाे लाेकप्रियताकाे गुड्डी हाँक्ने चेष्टा भइरहेकाे देख्दा भित्रभित्रै ग्यास्ट्रिक बढ्न थालेकाे छ मलाई । यस्ता तथ्याङ्क चाहे डलर खाने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले किन पेस नगरून्, तिनलाई भुइँतहका जनताले किमार्थ पत्याउन सक्दैनन् । ती फगत् एनजीओका कागजी घाेडा हुन् , हेर्दा -सुन्दा तिनी लुताे कन्याउँदा आनन्द लागेझैँ त हुन्छन् तर भाेग्दा भने भयानक दर्दनाक नै छन् ।

तस्मात् म तिनलाई तथ्यांक हाेइन, मिथ्याङ्क भन्न चाहन्छु । चालू सरकारले आफ्नाे पुरुषार्थ साबित गर्न प्रस्तुत गरेका त्यस्ता मिथ्याङ्कलाई केही “शिराेमणिहरू”ले भक्काभक सेयर गरेकाे देख्दा झन् बाडुल्की लागेर आउँछ । हुन त जसले जहाँबाट अतिरिक्त मिठाेमसिनाे खाने साैजन्य पाएका छन्, तिनले यस्ता तथ्याङ्कहरूलाई विनिमय गरेर जनताकाे नजरमा छाराे हाल्नु नुनकाे साेझाे चिताउनु पनि हाे तर यस्ताे धृतराष्ट्रीय चरित्रले सच्चा लाेकतन्त्र र समाजवादी आर्थिक प्रणालीलाई कतै सम्पाेषण गर्दैन । बरू वर्गभेदका अझ उन्नत पर्खालहरू ठडिँदै जान्छन् र एक दिन फेरि हुरी-बतास आएर ध्वंसकाे त्रासदिमा सबैलाई फसाउँदछन् । याे अवश्यम्भावी घटनालाई समयमै बाेध गरेर ती अनुगामीहरूकाे नीरक्षीरविवेकी ग्रन्थिकाे विकास हाेस् भन्ने याे लेखकाे मूल आह्वान हाे , साथै नेतृत्वमा रहेकाले कागजद्वारा हैन, काजद्वारा जनताकाे मानसिक फाँटमा हरियालीले अावाद गरून् भन्ने जबर्जस्त चेतावनी सहितकाे आग्रह पनि हाे ।

केही समयदेखि फेसबुकमा पढिरहेकाे छु – गणतान्त्रिक सरकारकाे कार्यकालमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अत्यन्तै सुधार भएकाे छ रे ( विश्व बैंककाे घाेषणा ) । मानव विकास सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति भएकाे छ रे । ( युएनडिपी )। अझै अगाडि पढ्दै जानुहाेस् न, : भाेकमरी नियन्त्रणमा भारी सुधार , शान्तिसुरक्षामा भारत-पाकिस्तानभन्दा अब्बल , विधिकाे शासनमा गुणात्मक फड्काे मारेकाे , भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितामा अपूर्व सुधार, विश्वव्यापी खुसीकाे सूचकाङ्कमा पनि नयाँ कीर्तिमान स्थापित भएकाे , विश्व प्रतिस्पर्धामा बढाेत्तरी, लैङ्गिक समानतामा वृद्धि , नेपालीहरूकाे विश्व भ्रमणमा हैसियत निर्माण , जर्मनीकाे पत्रिकाले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रका रूपमा पन्ध्राैँ स्थानभित्र समावेश, महिला उद्यमशीलता र कानुनी क्षेत्रमा सहभागिता जस्ता विषय मिथ्याङ्कमा समाविष्ट छन् र यसैमा याे सरकारकाे महान् सफलता र लाेकप्रियता स्थापित भएकाे श्रुतिकटु धुन बजिरहेकाे सुन्दै छु ।

सुस्तश्रवण र वाणीहीन भएकाहरूलाई याे मिथ्याङ्क पेस गरिएकाे हाे भने त सरकार साच्चै सफल छ तर मजस्ता दुईचार अक्षरका गेडा चिन्नेहरूलाई हाे भने त “सपनीमा गइनु जगन्नाथ ठकुर्वा ! ” भन्ने पुरानाे आहान चरितार्थ हुन्छ । एकपटक कसीमा घाेटी हेराैँ न त :

१. व्यावसायिक वातावरण सरकारले बनाएकै छैन । जनताले खाडीमा बेपत्ता दु:ख गरेर ल्याएकाे पैसाले सानाेतिनाे कुखुरा पालन र कृषिकर्मकाे थालनी गरेका छन् । ठुलाे स्तरका कुनै पनि उद्यमहरूकाे स्थापना भएकै छैन, जाे भएका छन्,तिनमा पनि ट्रेड युनियनले गर्दा समयसमयमा खिचाैला परिरहेकाे छ । उखु किसानले उद्याेगीबाट पाउनुपर्ने पैसा पाएकै छ‌ैनन् र किसानहरूले अन्डा र दूध सडकमा फालेकाे देखिएकाे छ ।

२.मानव विकास सूचकाङ्कमा भएकाे विकास शिक्षा र समयले दिएकाे क्रमिक उपहार हाे । आयु दर वृद्धिमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तयार पारेका खाेपहरूकाे उपदान छ , सरकारकाे भूमिका शून्यप्राय : छ ।

३.भाेकमरी नियन्त्रणमा सुधार हुनुकाे कारण प्राकृतिक माैसमकाे अनुकूलता र सडककाे पहुँच हाे , साथै वैदेशिक राेजगारीबाट प्राप्त आम्दानीले भरथेग गरेकाे हाे , यसमा राज्यकाे प्रत्यक्ष याेगदान देखिन्न । जनताले आफ्नाे स्तरबाट गरेकाे प्रयासलाई सरकारकाे तराजुमा जाेख्नै मिल्दैन ।

४. मुलुक गणतन्त्रमा आइसकेपछि लगभग शान्तिसुरक्षाकाे प्रत्याभूति भइसकेकाे हाे तथापि निर्मला पन्तकाे हत्या प्रकरणमा पुरै देशकाे ध्यान तानिँदा पनि अपराधी पत्ता नलगाइनुले अझ थप शङ्का उत्पन्न भएकाे छ । बरु सरकारी निकायका अधिकारीबाट पेसाकर्मीहरू पिटिएका छन् , तसर्थ याे भजाउन मिल्ने तर्क हैन । नेपालीहरू स्वभावैले सहनशील छन्, त्यसैले भारत- पाकिस्तानसितकाे तुलना व्यर्थ छ ।

५.विधिकाे शासनमा फड्काे मारेकाे छ भन्न त झनै नसुहाउने देखिन्छ । रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई सामान्य घटनामा बन्दी बनाउनुले कानुनी शासनकाे धज्जी उडाएकाे प्रस्टै छ । ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन जताततै व्याप्त छ ।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अभूतपूर्व सफलता देखाउने सरकारले सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिद, गाेकुल काण्ड र काेराेना सामग्री खरिदमा देखिएकाे लाजमर्दाे स्थितिलाई किन नदेखेकाे हाेला ? हरेक दिनजसाे कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका सूचना अाइरहेका छन् । उपसचिव प्रेम सञ्जेलले देशकाे जरादेखि टुप्पाेसम्म भ्रष्टाचार छ भनेकाे जगले सुनेकाे छ । भ्रष्टाचार राेक्ने निकायमा बसेका अधिकारी नै दाेषी करार भइसकेकाे घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाे क्रन्दन सुन्दा म लाजले भुतुक्क भएकाे छु । पारदर्शिताकाे कुरा गर्दा विश्वविद्यालय र न्यायालयजस्ता स्वायत्त संस्थाका नियुक्तिमा भागबन्डाकाे राजनीतिले पारदर्शिताकाे अाफै खिल्ली उडाएकाे छ । डाक्टर केसीकाे अगणनीय अनशनले पारदर्शिताकाे शिर निहुरेकाे धेरै भएकाे छैन ।

७. विश्वव्यापी खुसी सूचकाङ्कमा पनि वृद्धि भएकाे अर्काे तथ्य आएकाे छ । यसमा राज्यकाे केही लगानी छैन । याे नेपालीकाे संस्कारगत स्वभाव हाे । राज्यलाई लुटेकाे टुलुटुलु हेर्ने जनता जबसम्म हुन्छन् तबसम्म काेही पनि दु:खी हुनै सक्दैन । याे निरीहताकाे खुसी हाे ।

८. विश्व प्रतिस्पर्धामा बढाेत्तरी भएकाे अर्काे वाक्य आएकाे छ । अहिलेसम्म नुनतेलमा भारतसित निर्भर छाैँ हामी । प्राविधिक-वैज्ञानिक याेगदानमा हाम्राे स्थान कतै देखिएकाे छैन । सिनेमा-खेलकुद-साहित्य- अर्थ-आणविक अनुसन्धान र चिकित्सा सबै क्षेत्रमा हाम्राे स्तर टिठ लाग्दाे छ भने कसरी हामी प्रतिस्पर्धी भयाैँ ?

९. लैङ्गिक समानतामा केही उपलब्धि हासिल भएकाे छ , महिला उद्यमशीलतामा थाेरै सन्ताेषका लक्षण देखिएका छन् तथापि यी महिलाकै आफ्नै सङ्घर्ष र शैक्षिक जागरणले ल्याएका असर हुन् । यसलाई राज्यले पुँजीकरण गर्न मिल्दैन । यी पनि क्षेत्रीय प्रगतिका सूचक हुन् । विकट र विपन्न क्षेत्रमा हाल उही बेहाल छ ।

१०. नेपालीहरूकाे विश्वभ्रमणमा सामर्थ्यकाे विकास भएकाे छ तर त्याे कि सरकारी रकमले भएकाे छ कि त्याे एनजिओका खेलाडी र ठुला घरानाका व्यापारीहरुमा चरितार्थ भएकाे छ । अलिअलि पढ्न गएका छाेराछाेरीले घुमाएका हुन् । नत्र भने खाडीमा हड्डी घाेट्न गएका मात्र हुन् । राज्यले घुम्नका लागि कुनै किसिमकाे प्याकेज दिएकै छ‌ैन ।

यदि उसले भिसा शुल्क र आफ्नाे विमानसेवामा सहुलियत दिएर सर्वसाधारणलाई घुमाउन सक्थ्याे भने त्याे भनाइ सार्थक हुन्थ्याे । नेताजी भने ज्वराे आउँदा पनि घुमेकै छन् -राज्यकाे स्राेतमा ।

११. जर्मनकाे Wander Hust पत्रिकाले नेपाललाई पन्ध्राैँ उत्कृष्ट गन्तव्यस्थलमा राखेकाे कुरालाई पनि आफ्नाे गाैरव स्थापित गर्नु कति भद्दा मजाक लाग्दछ । यसमा सरकारकाे के भूमिका छ ? नेपाली हिमशृङ्खला, प्राकृतिकता, कलाकारिता, बुद्धभूमि, जैविक विविधता र नेपालीका सरल व्यवहारले गर्दा उहिल्यैदेखि पर्यटकहरू यहाँआइरहेका छन् । सरकारले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गरेकाे छैन । भएका पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाकाे संरक्षण गर्न नसकी अझ निरुत्साहित गरिरहेकाे छ ।

पर्यटन वर्ष २०२० घाेषणा गर्दैमा सफलता मापन हुँदैन । यसरी माथिका प्रसङ्गहरू सरकारका आत्मकमजाेरीलाई ढाकछाेप गर्ने र सामयिक तरल अवस्थालाई अन्यत्र माेड्न प्रयाेग गरिएका अस्त्र मात्रै हुन् । यतिखेर अशिक्षित जनतालाई रमरम लाग्ने कुनै अनुभूति त भएकै छैन नै , स्वतन्त्र चेत भएका र बाैद्धिक जमातमा समेत व्यापक निराशाकाे अवसाद बढेकाे छ । सरकारले अघि बढाएका याेजनाहरू पनि राजनीतिक संरक्षणमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरमा कमजाेर देखिएका छन् । मेलम्ची, फास्ट ट्रयाक, लाेकमार्ग , रेलसञ्चालन , अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्तै कछुवा चालमा छन् ।

सबैभन्दा डरलाग्दाे अवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । बेराेजगारीले नागरिक पागल बन्द‌ै छन् । बजार सरकारकाे नियन्त्रणमा छैन, कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा कृत्रिम ढिलाइ र लेनदेन चलेकै छ । बैंकिक सेवा माफियाहरूलाई सुलभ छ , गरिबलाई प्रक्रियाका बन्धनले मारेकाे छ । यस अवस्थामा माथिका तथ्याङ्कहरु कसरी रूजु हुन सक्छन् र कसरी भन्न सकिएला कि हाम्राे यात्रा उर्ध्वगामी हुँदै छ ? अहँ, अझै यथास्थितिमै छ , अझै अवनतितिर लम्किँदै छ – मेराे स्पन्दनकाे ठाेकुवा यही नै हाे ।