नेपाल यतिखेर कोरोना भाइरसले पैदा गरेको महासंकटका कारण सुनसान छ । लकडाउनमा छ । जनता भोकका कारण छटपटाइरहेका छन् तर पनि कोरोनाका अगाडि पिलपिलाउँदा छन्, मौन छन् । अन्य रोगले ग्रस्त परेका रोगीहरू पनि सरकारको लकडाउनको आदेश अगाडि गाँठो परेर बसेका छन्, मौन छन् । सयौं किलोमिटर टाढाका घर जान निस्केका बूढाबूढी, लालाबालाको लहर भोको पेट र बगिरहेको आँसु आफैंभित्र अँढ्याएर लुरुलुरु हिँडेका छन् । आक्रोश छ तर मौन छन् । व्यक्तिगत सुरक्षा उपहरण (पीपीई) समेत नपाए पनि स्वस्थकर्मी सेवामा तल्लीन छन् । सबैजना अनिवार्य घरभित्र बस्नुपर्ने बेलामा सुरक्षाकर्मी, भोक न निद्रा, सडकमा छन् । यस्तै संकटका बेला हो, जनतालाई सही, सत्य सूचना र खबर पुर्याउनुपर्छ भनेर सञ्चारकर्मी घटनास्थल, गाउँबस्तीमा छन् । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी सबैमाथि सरकार र सरकारद्वारा पालितपोषित व्यक्तिहरू अपमानित गर्दैछन्, व्यंग्य कस्दैछन् । तर पनि देश महासंकटमा परेको बेला भनेर सम्झेका छन्, यी मौन छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सानाठूला सबै दल, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था सबैले महासंकटविरुद्ध लड्न एकता प्रदर्शन गरेका छन् । सरकार वा सम्बद्ध निकायबाट भएका कमी, कमजोरीविरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा सीमित गरेर, महत्व बुझ्ने हो भने परामर्श पस्किरहेका छन् । मौन सहयोग गरिरहेका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई सफल पार्न सरकार बाहेकका सबै अवयव, पार्टपुर्जा त यसरी सम्पूर्ण रूपमा सरिक रहे कि विष पिएर पनि सहयोग गरिरहे तर सरकार आफैंले चाहिँ यसबीचमा के गर्यो ?
लकडाउनको घोषणा
नेपाल सरकारले जतिबेला लकडाउनको घोषणा गर्न अत्यावश्यक भइसकेको थियो, गरेन । यतिसम्म कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, संरचना, सेवा प्रवाह क्षमता र पभावित क्षेत्रसँगको नागरिक प्रवाहसमेतलाई ख्याल गरेर अति जोखिममा रहेको सूचना दिइसकेको थियो । त्यति हुँदा पनि एउटा पनि संक्रमण केस भेटिएको छैन भनेर सरकारले उल्टो बाटो समात्यो र नेपाल कोरोना फ्रि जोन भएकाले पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमणमा आउन प्रचार सुरु गर्यो । संक्रमण भेटिइसकेका मुलुकहरूको उडानलाई रोक्न गरिएको चौतर्फी अनुरोधलाई समेत बेवास्ता गर्यो ।
ढिलै भए पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, चिकित्सा विज्ञ र राजनैतिक दलका सचेत युवाहरूको चर्को दबाब परेपछि मात्र सरकार लकडाउन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । उदेकलाग्दो त के छ भने केही चाटुककारहरू सरकारले बेलैमा लकडाउन घोषणा गरेर जनता जोगायो भन्दैछन् तर कटुसत्य के हो भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न र लकडाउन घोषणा गर्न ढिला गरेर जनमानसमा ठूलो आतंक भर्ने र अस्तव्यस्ततालाई अनियन्त्रित तुल्याउने काम गर्यो । आर्थिक मानसिक हिसाबले पनि थप क्षति गरायो ।
लकडाउन र लकअप
सरकारले निकै महान् काम गरेको झैं लकडाउन घोषणा गर्यो । सुरक्षाकर्मीलाई सडकमा उता¥यो । त्यसपछि सरकारको ध्यान कता खिचियो ? उसको प्राथमिकता कता मोडियो ? अहिले आम नागरिकको जिज्ञासा यही हो ।
सरकारले जनताका लागि लकडाउनको घोषणा ग¥यो भने आफ्ना लागि अवैधानिक पैसा कमाउने धन्दालाई ‘लकअप’ गर्यो । तीन महिना अगाडिको टेन्डरलाई खारेज गरेर तीनघण्टे डिललाई अगाडि बढायो । स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदका नाममा रातारात लाख, करोड होइन, अर्बौं कुम्ल्याउने खेल अघि सार्यो । सेनालाई समेत मुछ्न उद्दत रह्यो ।
भ्रष्टाचारी पक्षधरता
सरकारले न सीमापारिबाट आफ्नो घरआँगन सम्झेर सीमासम्म आइपुगेका नागरिकलाई आत्मीय व्यवस्थापन गर्न सक्यो, न समुद्रपारि रहेर देशफिर्तीको आर्तनाद गरिरहेका नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्यो । देशभित्रैका आफ्नै घाटथलो गाउँबस्तीमा जान निस्केका विपत्का नागरिकमाथि समेत न्यूनतम मानवीय व्यवहार पनि प्रकट गरेन ।
आखिर के चाहिँ त गर्यो सरकारले ? यसबीच सरकार प्रमुख राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरूका विभिन्न सम्बोधन, भाषण, अन्तर्वार्ता आए । तर तीन सबै कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न आत्मबल बढाउनेभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्र कसैका विरुद्ध, प्रतिपक्षी दलहरू विरुद्ध, नागरिक समाज र मिडिया विरुद्ध रिस पोख्ने, कटाक्षे गर्ने वा धम्क्याउने ढंगबाट आए । यिनीहरूलाई आक्रमणको तारो बनाउनुको मूल कारण अरू केही थिएन, सरकारको कमाऊ धन्दा माथि यिनीहरूले व्यक्त गरेको असहमति र विरोध थियो ।
नेपालको नागरिक समाज, विद्धतवर्ग र मिडिया नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनामा आफैं गहिरोसँग होमिएका वर्ग हुन् । लोकतन्त्रप्रति यिनको आफ्नै स्वामित्व छ । त्यसैले यसलाई कमजोर गर्ने, विकृत पार्ने वा त्यस प्रकारको चरित्र प्रकट गर्ने कसेका विरुद्ध पनि यिनीहरू लेख्छन्, बोल्छन्, खबरदारी गर्छन् ।
वाइडवडी भ्रष्टाचारको यिनले विरोध गरे । फोरजी, एनसेल, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुख कलम खोले । यती प्रकरण, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, स्कुल आईटी प्रकरणका विरुद्ध वाणी दिँदै आएका यिनले लकडाउनका बेला पारेर साटसुट कमाउन खोजेका घटनालाई पनि सार्वजनिक गरिदिएपछि सरकारले होस् गुमायो । यसअघिका भ्रष्टाचारका घटनामा पनि छानबिन नै नगरी अभियुक्तहरूलाई संरक्षण दिँदै आएका प्रधानमन्त्री यतिबेलाका अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको पछ्यौरी ओडाइदिन अघि सारे । भ्रष्टाचार र अनियमितताको पक्षधरताले सीमा नाघ्यो ।
राजनीति कि अपराध ?
मुलुकका सत्ताबाहिरका राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी सबै कोरोना संक्रमणविरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट जे जे सकिन्छ, मन, वचन, कर्मले लागिरहे । तर यस बीचमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति कहीँ देखिएन । न चिकित्सककर्मीको उपकरण र औषधि आयो, न अनिवार्य आपूर्ति व्यवस्थामा सहजीकरण भयो न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू व्यवस्थित गरिए, न सीमा बाहिरका न भित्रका नागरिकहरूमाथि राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा भयो । सरकार कहाँ हरायो भनेर चौतर्फी खोजीको अवस्था रहयो ।
जतिखेर जनताले सरकारलाई भेट्टाए– कुनै माझीले आफ्नो जालमा ठूलै माछा पारेर गद्गद् भएझैं दुईवटा हातमा दुईवटा अध्यादेश बोकेर बालुवाटारमा भेटियो । एउटा अध्यादेश जनताले मुलुकमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न दिएको म्यान्डेट विपरीत अस्थिरता पैदा गर्ने हतियार थियो भने अर्को अध्यादेश संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा मानिने प्रमुख प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने घोर अधिनायकवादी अस्त्र थियो ।
कोरोनाको त्रासले जनजीवन आक्रान्त भएका बेला सरकार सम्पूर्ण तागत, सामथ्र्य, ऊर्जा, साधन स्रोतसहित यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा जुट्नुपर्ने बेला सरकारको प्राथमिकता अनावश्यक, औचित्यहीन अँध्यारोमा संकुचित हुनु भनेको दुर्भाग्य हो । यसलाई राजनीति भनेर क्षम्य ठानिनु हुँदैन । यो राजनीति होइन, अपराध हो ।
निरन्तरता कि नसिहत
वर्तमान सरकार प्रमुखको प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता अब कुनै पनि कारणले जायज ठहर्दैन । भ्रष्टाचार वा कमिसन काण्डको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुको साटो त्यस्तो प्रवृत्तिलाई आफ्नै पखेटाले छोपेर थप अनियमितताका लागि उकास्ने कर्म कदापि उचित होइन ।
कोरोनाको कहरका बेला संसदीय लोकतन्त्र र पार्टी एकता माथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता अब देश, जनता र संविधानको हितमा छैन । राजनीतिक र कानुनी नसिहत अब अनिवार्य भएको छ ।
प्रतिक्रिया