राजनीतिक रूपले साँंच्चिकै स्वतन्त्र बस्न जो कोही राजनीतिकर्मीका लागि कठिन काम हो । त्यसमा पनि लामो राजनीतिक यात्राबाट पदमा पुगेकाहरूका लागि यो विषय झन् जटिल छ । लोकतन्त्रमा राज्यका कतिपय यस्ता स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पदहरू हुन्छन् जहाँं राजनीतिक व्यक्ति सो पदमा पुगेपछि उनीहरूको स्वतन्त्र, तटस्थ तथा साझा भूमिकाको कल्पना गरिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको व्यवस्थाअनुसार अन्तस्करणबाटै त्यस्तो आचरण, व्यवहार देखाउने तथा भूमिका निर्वाह गर्ने पदाधिकारीहरूको संख्या ज्यादै कम होला तर लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र भूमिकाको कल्पना गरिएको पदमा पुगेका जोसुकै व्यक्ति बाह्य रूपमै सही कम्तीमा संविधान र कानुनतः त्यस्तै व्यवहार गरेको देखाउने प्रयाससम्म चाहिँ गर्छन् । त्यही भएर लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र र साझा भूमिका निर्वाह गर्ने पदमा समेत राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियुक्तिलाई अग्राह्य मानिएको छैन ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री थिए । उनमा कांग्रेसप्रति भावनात्मक निकटता हुनु स्वाभाविक पनि थियो । कांग्रेसलाई घाटा हुने काम उनले पनि सायद गरेनन् होला तर राष्ट्रपतीय भूमिका निर्वाह गर्दा उनकै पूर्व दलको सरकारले सिफारिस गरेका कैयौं विषयमा परामर्श र पुनर्विचारका लागि भनेर कैयौं दिन त्यस्ता विषय उनले रोकेर राखेकै हुन् । उनकै पूर्व पार्टीका सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरिहाल्न हतारो गर्दा उनैले मधेसवादी दलहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरेरमात्र जारी गरौं’ भन्दै केही समय लम्ब्याएका थिए । पछि सबै दलको दबाबमा यादव धेरै लामो समय टिक्न सकेनन् । संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै चित्त नबुझे पनि उनी संविधान जारी गर्न संविधानसभामा उपस्थित भए । राजनीतिकर्मी भएका नाताले उनी पनि अन्तस्करणबाटै कति स्वतन्त्र भूमिकामा थिए होला भन्न सकिन्न तर संविधान र कानुनतः स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरेजस्तो यादवले बेलाबेला देखाएकै हुन् । त्यही कारण ‘प्रचण्डको सैनिक कुमाथिको हस्तक्षेप’ बाहेकका अन्य घटनामा उनी त्यति विवादमा आएनन् । कहिलेकाहीँ माओवादी र संसद्वादीको विवादमा उनको पक्षधरता संसद्वादीतिर देखिए पनि कांग्रेस भएर उनले निर्णय गरेको कम्तीमा सतहमा देखाएनन् । त्यही भएर यादवको राष्ट्रपतीय भूमिकाबारे अहिले पनि प्रशंसा हुने गरेको छ ।

यसको कारण हो राष्ट्रपति पद कुनै दल विशेष वा सरकारी पद होइन । त्यो पद त सिंगो राष्ट्रको अभिभावकीय पद हो । राष्ट्रपति पदमा पुग्ने राजनीतिकर्मीले त्यही भएर पदमा पुग्नासाथ संलग्न दल परित्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ मा यही कारण प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’ आन्तरिक रूपमा आफू संलग्न दल वा त्यो दलका नेता–कार्यकर्ताप्रति भावनात्मक सम्बन्ध कायम रहनु एउटा विषय हो तर त्यही दलको नेताकै जस्तोगरी राष्ट्रपतिले भूमिका प्रदर्शन गर्नु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन ।

प्रसंग, दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि गरिएको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट देखाइएको हतारोको हो । यो उनीबाट भएको पहिलो हतारो थिएन । पूर्वएमालेकी उपाध्यक्ष रहिसकेकी भण्डारीले नेकपाको बहुमत आएपछि केही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नहुँंदै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने हतारो गरेको विषय सतहमा आएको थियो । सतहमा नआएका उनका कतिपय नेपथ्यका कामकारबाहीले उनलाई राष्ट्रपतिको भन्दा पनि नेकपाको नेता र अझ बढी त्यसभित्रको गुटको नेताको जस्तो भूमिका देखिएको भनेर आरोप लाग्दै आएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएका दुवै अध्यादेश सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन थिएनन् । दुवै ऐन संशोधन अध्यादेशले सिंगो लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई प्रभावित पार्ने खालको थियो । त्यही भएर राजनीतिक दलहरूको व्यापक विरोध पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली घुँडा टेक्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न बाध्य भए । र अन्तमा उनै राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्नु पर्‍यो । यदि राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका तटस्थ रूपमा निर्वाह गरेको भए यो बेइज्जतीबाट ओलीसमेत जोगिने थिए । यस अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको तटस्थ भूमिका किन बाञ्छनीय थियो भने किनभने दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश सबै राजनीतिक दलहरूको विभाजनसँंग सम्बन्धित भएकाले कम्तीमा यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो ।

पार्टी विभाजनका शृंखलाले सरकारमा अस्थिरता, सांसद खरिद–बिक्री र सधैं सबै पार्टीहरू टुट र फुटको सिकार भई संसदीय प्रजातन्त्र नै बदनाम भएका कारण राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सो ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था भएको हो । हुन त सरकारले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नु संवैधानिक राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो तर संविधान, कानुन र जनमत विपरीतका काम गर्ने कार्यकारी प्रमुखलाई संविधान मुताविक, कानुन मुताविक र जनमतबमोजिम हिँड्न प्रेरित गर्नु, दबाब दिनु संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिको दायित्व पनि हो । त्यही भएर संविधानको धारा ६३ को उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको हो । राजनीतिक दलहरूले आफूले गरेको यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ, छैन भन्ने विषयमा कम्तीमा ती दलहरूबीच सामान्य सहमति वा छलफल जरुरी थियो कि थिएन ? सबै राजनीतिक दललाई यसबारेमा परामर्श गरेको हो भनेर राष्ट्रपतिले एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई लिखित वा मौखिक परामर्श गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? त्यतिमात्र होइन कोरोनाको कहरले विश्व आक्रान्त बनेर नेपालमा पनि यसका नियन्त्रणका लागि एक महिनादेखि लकडाउन जारी गर्दै जनता घरघरमा कैदी भइबसेको बेला संसद्लाई छलेर यो अध्यादेश जारी नगर्दा राज्यमा के विप्लव हुनेवाला थियो ? राष्ट्र प्रमुखले ‘सनक’का भरमा निर्णय गर्ने कार्यकारी प्रमुखलाई एक पटक सोधनी गर्नु संविधानको संरक्षकको नाताले उनको जिम्मेवारी थियो कि थिएन ?

स्वतन्त्र र तटस्थ भई सरकारको काम, कारबाहीलाई समेत निगरानी गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न गठन गरिने जनता र राष्ट्र प्रमुखप्रति जवाफदेही हुने संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको लाचार छायाँं बनाउने सोचसहित सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संशोधन गर्ने अध्यादेशबारे सरकारलाई थप कुनै जिज्ञासा नराखी हतारहतार दुई घण्टाभित्रै स्वीकृत गर्नुुपर्ने अवस्था राष्ट्रपतिलाई किन आइपर्‍यो ? स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रै अध्यादेशबारे तीव्र विरोध भइरहेको जान्दाजान्दै सो पार्टीको बैठकसमेत सकिन नपाउँंदै अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी किन पुगिन् ?

संघीय संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकसमेत राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ११३ मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अर्थ विधेयकबाहेक भन्नुको ठूलो अर्थ छ । अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेर राखे वा फिर्ता पठाए राज्यमा हुने आयव्ययका सबै काममा बाधा पुग्छ । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि पूरै मुलुक एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको बेलामा सरकारले सिफारिस गरेक अध्यादेश दुई–चार दिन रोकेर यसमथि परामर्श गर्दा मुलुकमा के बित्ने थियो ? अध्यादेशका हकमा त राष्ट्रपतिलाई उचित हो भन्ने नलागेमा जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्नेसम्मको संवैधानिक अधिकार छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को (ख) मा ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधानको यस्तो व्यवस्था हुँंदाहुँंदै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र संशोधन गरिनुपर्ने ऐन कोरोनाको कहरले मुलुक बन्दी बनेका बेला कार्यकारी प्रमुखलाई कुनै सोधपुछ नै बिना हतारहतारमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुनुले उनको भूमिकालाई सन्देहको घेरामा मात्र पारेन, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्नुपर्ने भण्डारीको नेकपाभित्रको पनि एउटा गुटको नेताको जस्तो भूमिका हुन पुगेको भनेर लाग्दै आएको आरोपलाई उनकै व्यवहारले प्रमाणित त गर्दै लगेको छैन ? राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

२०७७ वैशाख १४ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट