काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका छन् । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी उनले मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका हुन् । ओलीले यस्तो निर्णय लिएको एक दूई घन्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सो अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्न भ्याइसकिन् । अध्यादेश सिफारिस भएलगत्तै बसेको नेकपा सचिवालयमा त्यसको कडा बिरोध हुने बुझेकी भण्डारीले बिहानसम्म पनि नकुरी यति हतारमा जारी गर्नु पक्कै पनि संयोग होइन । ओलीले लिएका प्रत्येक निर्णयमा भण्डारीको साथ रहने विषय जगजाहेर नै छ । ओलीले ल्याएको सो अध्यादेशमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुगे हुनेगरी संशोधन गरिएको छ । यसैगरी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउन सकिने गरी संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संसोधन गराएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनहरू समय-सन्दर्भमा परिवर्तन भइरहन्छन् र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नभएका शासकहरूले जनमतका विरुद्ध गएर संसदबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कानून ल्याउन अनुकुल नहुँंदा संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी अध्यादेश जारी पनि गराउँंछन् । यो सर्वथा नौलो र आश्चर्यजनक विषय नहोला तर कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रण गर्न देशभित्र मात्र होइन विश्व नै एकजुट हुनुपर्ने यस्तो संकटपूर्ण घडिमा ल्याएको यो अध्यादेशलाई ‘राजनीतिक दाउपेच’ अथवा सत्ता स्वार्थसँंग मात्र जोडेर विश्लेषण गर्न नमिल्ला । निरंकुश शासकहरू पनि यस्तो माहामारीका बेला मानवीय जीवनसँंग बढि संवेदनशील हुने गरेको कैयौं उदाहरण छन् । तर यी सबै कुरा बिर्सेर महामारीको यो संकटपूर्ण घडिमा राजनीतिक दाउपेचमा उत्रनुपर्ने ओलीलाई के बाध्यता पर्‍यो ? कोरोना सक्रमणको उच्च जोखिमले देश अक्रान्त बन्दा स्वास्थ्य सामाग्रीमा घोटाला गर्ने सरकारी ‘कुकृत्य’ लाई पनि विपक्षी वा जनताले सत्ता-उलटपुलट गर्ने विषयसँंग जोडेर हेरेनन् । आफैं न्यायाधीश बनेर भ्रष्टाचारीको बचाउमा प्रधानमन्त्री ओली पुरै सतहमा छताछुल्ल हुँंदासम्म पनि कसैले उनको राजिनामा मागेका छैनन् । खान नापएर सयौं किलोमिटरको दुरी पार गर्दै घर फर्किएका श्रमिकहरू बाटोबाटोमा अलपत्र हुँंदा होस् वा सिमामा आएको नेपालीले आमाको किरिया गर्न स्वदेश प्रवेश नपाउँंदा होस् वा आफ्नै देशमा मर्छु बरु भनेर महाकाली तरेर स्वदेश छिरेको नागरिकलाई नाँंगै पक्राउ गर्दा होस्, कोरोना माहामारीको यो संकटका बेला कसैले यो सरकार हटिहाल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको छैन । यस्तोबेला अध्यादेश जारी गर्नुपर्नाको नेपथ्यका कारण जेसुकै हुन्, किमार्थ उचित होइन । अवस्था र परिस्थितिले यसप्रकारको अध्यादेश जारी गर्ने ओलीको यो निर्णयले उनमा रहेको ‘सनकी’ शासकको जुनसुकैबेला मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण चरित्रको संकेत गरेको छ । आवेग र अदृश्य शक्तिको खेलमा परेर संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्ने अन्र्तयको अन्य कुनै ठूलो योजना होइन भने ओलीले आफ्नो छविलाई पुरै रसातलमा पुर्‍याएर भए पनि एक तिरले दूई शिकार मार्ने प्रयास गरेको देखियो । पहिलो, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपालको गठबन्धन तोड्ने अनेकौं प्रयास असफल भएपछि ओलीले सो गठबन्धनलाई सफल हुन नदिन ‘मलाई हटाउन खोज्यौ भने पार्टी फुटाउन पनि सक्ंछु तर तिमिलाई पनि बन्न दिन्न’ भन्ने सन्देशसहित यो अस्त्र प्रयोग गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । भित्रभित्रै प्रचण्ड-नेपाल गठबन्धनको यो रणनीति भए पनि कम्तीमा नेपाल अहिले नै ओलीलाई हटाउन चाहन्नन् भन्ने विगतमै प्रस्ट भइसकेको छ । त्यै पनि सभामुख निर्वाचनमा पूर्व माओवादी खेमाबाटै बनाउनुपर्ने बाध्यता, बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा प्रचण्ड-नेपाल गठबन्धन पार्टीभित्र बहुमतसहित हाबी भएपछि ओलीमा उत्पन्न आशंकाले आफूलाई कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नेपाल र प्रचण्डले एकले प्रधानमन्त्री र अर्कोले अध्यक्ष बन्ने सहमति गर्ने अवस्था आउने सम्भावना देखेर नै यो सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेका हुन सक्छन् । अहिले प्रचण्ड-नेपाल गठबन्धन रहँंदासम्म ओलीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छैन । संसदीय दलमा भने उनको ४० प्रतिशत अहिले पनि कायमै छ । यो अवस्थामा प्रचण्ड-नेपालले आफूलाई हटाउने प्रयास गरे तीनलाई सफल हुन नदिन संसदीय दलमा चालीस प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएका हुनसक्छन् । तर राजनीतिक दाउपेचका लागि यो उचित समय थिएन । कोरोनाको कहरले देश आक्रान्त भएको यो अवस्थामा ओलीको यो निर्णय ‘आफू मरे जोसुकै राजा’ भन्ने उक्तिसँंग मेल खाने गरी आएको छ । मानिसको जीवनसँंग जोडिएको औषधिमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई खुलेआम बचाउन लाग्दासमेत उनको बहिर्गमनको कल्पना नगर्ने विपक्षी र संकटको घडिमा एकता प्रर्दशन गर्ने धैर्य आम नेपाली जनताबीच ओलीको राजनीतिक दाउपेचपूर्ण यो निर्णय इतिहासमै कलंकित सावित हुनसक्छ ।

हुन त ओलीले आफूनिकटका मन्त्रीहरूबाटै यसको विरोध हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक र पार्टीको सचिवालय बैठकमा यो अध्यादेश नेकपाका लागि ल्याएको नभएर अन्य दलतर्फ लक्षित भएको बताएर आफूलाई बचाउ गर्न खोजेको देखियो । तत्काललाई उम्कन र यसको धेरै ठूलो विरोध पार्टीभित्रै बाट नहोस् भनेर उनले त्यसो भनेको हो भने अर्कै कुरा । होइन साँंच्चिकै उनले यो अध्यादेश अरु पार्टी फुटाउनकै लागि ल्याएका हुन् भने यो उनको झन् ठूलो देश र जनताप्रतिको बेइमानी हो । ओलीको यो भनाईमा सत्यता छ भने उनको संकेत राजपा वा संघीय समाजवादी पार्टीतिर लक्षित हुनसक्छ । उनी ती पार्टीलाई फुटाएर सरकारमा ल्याउन चाहन्छन् । यसै पनि विगत वर्षहरूमा पार्टीको विभाजन र विखण्डनबाट सांसद किनबेच तथा सरकारको अस्थिरताले लोकतन्त्र नै संकटमा परेको निश्कर्षसहित राजनीतिक दलका नेताबीच लामो छलफल र बहसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाउने जटिल प्रक्रिया राखिएको हो । अर्थात राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उक्त व्यवस्था लोकतन्त्रको रक्षाका लागि थियो । ओलीले भनेको दोस्रो कुरा सहि हो भने उनले यस्तो निर्णय गरेर लोकतन्त्रमाथि अपराध गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको आतंकले जनता भयभीत र त्रसित भइ घर-घरमा कैद भएकाबेला अविभाकत्व ग्रहण गरेको देशको कार्यकारी प्रमुखले सबैलाई एकजुट बनाएर आश्वस्त पार्दै सम्पूर्ण ध्यान कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने बेलामा अरुको पार्टी फुटाउने ‘दुश्चक्र’ रच्न र लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिएको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक अंगको नियुक्तिको सहभागितालाई निषेध गरेरै अगाडि बढ्ने अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न ओली मस्त हुन्छन् भने नेपाली जनताले अब एउटा निश्कर्ष निकालेर सोच्नैपर्ने बेला भयो- आफू सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्थामा ओलीले लिने सनकपूर्ण निर्णयले जुनसुकै बेला लोकतन्त्र र मुलुक दुवैलाई खाडलमा हाल्न सक्छ ।