कोरोना संक्रमणको असरबारे बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एसियाको आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशत हुन सक्ने र त्यसले भयावह अवस्था ल्याउन सक्ने बतायो । यो आफैंमा खतरनाक सूचना हो । तर, यो सूचनाले तर्सनुभन्दा समयमै सूचना पाइयो भनेर त्यसका आधारमा सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर योजना बनाउने अबसरका रूपमा लिन पनि सकिन्छ ।

नेपाल एक्लैले सबै तयारी गरेर आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार ल्याउन सम्भव नहोला, यसका लागि एसियाली स्तरमै केही सोच्न र पहलकदमी लिन आवश्यक हुन सक्छ । विगतमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिदेखि सार्क गठनको समयमा नेपालले खेलेको स्मरणीय भूमिका झैं यो सन्दर्भमा पनि नेपालले अग्रसरता देखाउन सक्छ र देखाउन पर्छ पनि ।

अर्कोतर्फ हाम्रो आफ्नो तयारी हो । अब एक सेकेन्ड पनि ढिलाइ नगरेर भोलिका लागि योजना बनाउने अवसर र दायित्व हाम्रा सामु छ । लगडाउन हटाइएको भोलिपल्टको अवस्था कस्तो हुन्छ ? राज्यले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्र्नु छ अब । फुर्सद पनि छ योजना निर्मातालाई । थोरै टुक्रे बजेटको प्रस्ताव लगेर भीडभाड गर्नेहरू घरभित्रै ‘कैद’ छन् । शक्तिका वरपर लागेर आफ्नो सामाजिक हैसियत माथि देखाउनेहरूको भीड नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, योजना आयोग, मन्त्रालयहरूमा छैन । नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्षले काठका झिंजा बालेर मासु भुट्दै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाइएको थियो । त्यो फोटो नेतृत्व, योजना निर्माणकर्ता सबै फुर्सदमा छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिने एउटा महत्वपूर्ण आधार भएको छ ।

कोरोनाको संक्रमणको जगजगी कहिलेसम्म हुने हो भन्ने थाहा छैन । उपचार विधि र औषधि पत्ता लगाए पनि यो भाइरसविलीन भएर तत्काल पक्कै जाने छैन । हाम्रा स्वास्थ्य समस्याका चुनौतीको सूचीमा अब करिब करिब सदाका लागि यो भाइरसको नाम रहने नै छ । अब कोरोना भाइरसको उपस्थितिमा पनि मानव जीवनलाई स्वस्थ्य, सुरक्षित र निर्भयपूर्ण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सोच्नु, रणनीति बनाउनु र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्दै जानु हामी सबै मानवजातिको यतिबेलाको दायित्व हुन आउँछ ।

आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्दा पनि मानव जीवनलाई कम क्षति पुर्‍याउने सन्दर्भमा कृषिमा पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी अनि व्यावहारिक योजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा धेरै जानकारहरूको साझा मत आइरहेको छ । हाम्रो कृषि मन्त्रालयले यो मतलाई कसरी सुनेको छ ? कसरी लिएको छ ? यो एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालको कृषिकै कुरा गर्ने हो भने सामान्य रूपमा तीन चरणको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिने देखिन्छ । एउटा ठूलो मात्रमा खेती गर्ने, अर्को आत्मनिर्भर खेती गर्ने र तेस्रो करेसाबारीलाई हराभरा बनाउने । यी तीनै तहलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाउन आबश्यक छ । तर मन्त्रालयले के गर्दैछ ? भन्ने कुरामा सबै अनभिज्ञ छौं । उदाहरणका रूपमा कृषि मन्त्रालयको प्रसंग यहाँ उठाइयो । यसैगरी हरेक मन्त्रालयले अब आर्थिक वृद्धिदरमा आउने ह्रासका बीचमा पनि नेपालीले सहज रूपमा जीवनयापन गर्दै भावी दिनका लागि श्रम र लगानी गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि काम गर्न आवश्यक छ । शिक्षाको कुरा होला, व्यापार व्यवसायको कुरा होला, श्रमबजारको कुरा होला, पर्यटन क्षेत्रको कुरा होला । सबै क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने सोच्नका लागि सबैभन्दा पहिले मानिसहरू भोकै नमरून् भनेर नै योजना बनाउन पर्ने हो ।

हाम्रो सरकारको कुरा गर्दा अत्यन्त अपरिपक्व र तयारीबिना नै निर्णय लिने गरेको दृष्टान्त यही लकडाउनका बीचमा पनि प्रशस्तै देखिए । त्यसकारण अब आलोचनामात्र हैन, रचनात्मक तथा हस्तक्षेपकारी दबाब दिन आबश्यक छ । सरकार पनि यो कार्यभारका लागि तयार भएको महसुस तत्काल व्यावहारिक रूपमा दिन अग्रसर हुनुपर्दछ ।

अहिलेको अबस्था लकडाउनको अवस्था हो, संकटकाल होइन । यो अवस्थामा संविधानका हरेक धारा सक्रिय नै छन् । संकटकालमा पनि रहने नागरिकका मौलिक हकको महलमा सूचनाको हक पनि उल्लेख छ । सूचनाको हकले राज्यभित्रका सबै संरचनाहरूले गरिरहेको काम र निर्णयका बारेका सबै सूचना नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्दछ भन्दछ । यो हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेर प्रचलनमा छ । त्यो कानुनले सबै निकायले आफ्ना सबै गतिविधिहरू तीन तीन महिनामा स्वतः खुलासा गर्ने भन्दछ । त्यो सूचनाले चित्त नबुझेमा वा तीन महिनाको बीचमा नै कुनै सूचना आवश्यक परेमा एउटा निवेदन लगेर नागरिक सूचना माग गर्न जान सक्छन् र त्यो सूचना सकेसम्म तत्काल उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन जान्छ । यो कुरा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले भनेको छ ।

आज नागरिक घरघरमा ‘कैदी’ भएर बसेको अवस्थामा तीन महिना पनि नकुरेर सार्वजनिक निकायहरूले स्वतस्फुर्त रूपमा आफ्ना सूचनाहरू प्रवाह गर्नु पर्दछ । त्यो कानुनको मर्म त्यही हो । कागजमा छापिएका अक्षरभन्दा त्यसमा प्रयोग भएका अक्षरको स्पन्दन महसुस गर्दै काम गर्ने हो भने मात्र त्यो कानुनले चाहेको परिणाम दिन सम्भव हुन्छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन गर्न जसरी आवश्यक महसुस गरियो, त्यो कानुनमा त कतै लेखिएको छैन । त्यस्तै महसुस अब अन्य मन्त्रालय वा निकायहरूका बारेमा पनि गर्न पर्ने हुन्छ ।

एसईईलगायतका विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन नपाएको छटपटीमा छन् । उनीहरू यतिबेला कोरोना परीक्षणको अवस्थाका बारेमा जस्तै लकडाउनको भोलिपल्टदेखिको आफ्नो पढाइको अवस्था के हुने भन्ने जान्न चाहन्छन् । किसानहरू यतिबेला आफ्नो क्षेत्रसँग गरिएको ठूलो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि राज्य कसरी सहयोगी भएर आउँदैछ भन्ने जान्न चाहन्छन् । भर्खरै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका नयाँ व्यवसायीहरूको लगानीको अबस्था के हुन्छ भन्ने जान्न चाहन्छन् । पर्यटन व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूको जिज्ञासा त्यस्तै छ । स्वदेश वा विदेशको श्रमबजारमा निर्भर व्यवसायी, परिवार र क्षेत्र लकडाउनको भोलिपल्टबाट कसरी गुजारा गर्ने योजना राज्यको रहन्छ भनेर जान्न चाहन्छन् । आईटी क्षेत्रले पुनरुत्थानको प्रक्रियामा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर राज्यसँग योसम्बन्धी योजना के रहेछ भनी जिज्ञासु नजरका साथ प्रतीक्षित छन् ।

यीलगायत यस्तै तमाम जिज्ञासा र स्वाभाविक प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने गरी राज्य उभियो भने मात्रै पनि लकडाउनको भोलिपल्टबाट सबैको आआफ्नो तर्फबाट पुनरुत्थानका लागि योगदान दिन उत्प्रेरित भएका हुनेछन् र त्यसको परिणाम राष्ट्रको यहाँका नागरिकको हितमा क्रमशः देखिँदै जानेछ ।

नागरिक अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले भनेझै निवेदन लिएर सार्वजनिक निकायमा जान सक्ने अवस्था छैन । तर, सबैभन्दा धेरै सूचनाको आवश्यकता यति बेलामा छ । नागरिकको हकका रूपमा संविधानले सुनिश्चित गरेको र अहिलेको समयमा नागरिकलाई झनै आवश्यक परेको सूचना पाउने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर त्यसको व्यवस्थित प्रवाह गर्नेतर्फ राज्य अग्रसर हुन जरुरी छ । उल्लिखित वर्ग समुदायले यतिबेला सूचना पाएनन् भने उनीहरू विक्षिप्त मात्र हैन, मनोरोगी बन्ने खतरा पनि हुन्छ । आवश्यक सूचनाले नागरिकलाई निराश बनाउँदैन र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत बढाउँछ । राज्यलाई अभिभावक महसुस गर्न सक्छ । आफूलाई एक्लो ठानेर तनावका बीचमा खतरनाक निर्णय गर्न बाध्य हुँदैन ।

त्यसकारण नागरिकको चित्त बुझाउनका लागि, अवस्थालाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि, राज्य अभिभावक हो भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि गर्नका लागि र समग्रमा मानव कल्याणका लागि राज्य गम्भीर भएर प्रस्तुत हुने बेला हो यो । नागरिकको जिज्ञासा वा प्रश्नको जवाफ नागरिकको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने सन्देश दिने गरी दिन सक्नु पर्दछ । यसका लागि राज्य आजैदेखि हरेक क्षेत्रका लागि विशेष प्रकारका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना निर्माण गर्नेतर्फ क्रियाशील हुन जरुरी हुन जान्छ । सरकार यसतर्फ कुनै विलम्ब नगरेर सक्रिय हुन आवश्यक छ ।