कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले संसार नै लकडाउनमा छ । लकडाउन संक्रमण फैलन नदिने अचुक उपाय हो, यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सामाजिक दुरी कायम गर्ने र सावधानी अपनाउने अन्य पक्षहरु त छदैछन् । तर लकडाउनको विकल्प लकडाउन नै हो, यसलाई अझै केही समय लम्ब्याउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ । लकडाउन खोल्न हतार नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको आग्रहलाई हामिले गम्भिर रुपमा लिनै पर्दछ । यसै आधारमा सरकारले पटक पटक गरेको लकडाउनको तेस्रो हप्ता गुज्रदैछ । यसको अवधि थप लम्विनेमा कुनै दुविधा छैन । तर प्रश्न उठ्छ, लकडाउन लम्ब्याउने अनि नागरिकका सामान्य गास, वासको न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्नतर्फ ध्यान नदिने ? यदी सरकारको लकडाउन घोषणा गर्ने अनि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुको डेलिभरी नगर्ने हो भने, निश्चि छ सर्वसाधारणबाट लकडाउन पालना हुन सक्दैन । अहिले जसरी निम्न वर्गिय मानिसहरु सयौं किलोमिटर पैदल हिडेर गाउँ जान बाध्य भइरहेका छन्, भोलि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मध्यम वर्गबाट लकडाउनको उल्लघंन हुने छ । यस्तो अबस्थामा सरकारले तत्काल गरिव तथा विपन्न वर्गको आधारभूत आवश्यकतातर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । विषेशतः यतिबेला दैनिक ज्यालादारी मजदुर वर्गको जीवननिर्वाहको जोहो गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । आखिर सरकार र राज्य छ भन्ने अनुभुति सामान्य जनमानसले गर्ने यस्तै महामारी र विपद्को बेलामा हो ।

तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको पटक्कै देखिदैन । कुरा भाषण र नारामा होइन व्यवहारमा र परिणाममा देखिनुपर्छ । तर खोइ त ? उल्टै यस्तो महाविपदमा पनि कमाउने धन्दामा केन्द्रित हुनेहरुलाइ के भन्ने, ‘चोरलाइ खलवले वजार मनपर्छ’ भन्ने चिनिया उखान सम्झेर थुक्क भन्नुवाहेक नागरिकले तत्काल गर्नसक्ने अर्को उपाय केही छैन ।

अझै वर्ग संघर्षका चर्काचर्का नारा लगाएर, सामन्तवाद, उत्पिडन र गरिविको अन्त्य गर्ने सपना बाँडेर सत्तामा पुगेका कम्युनिष्टको यति शक्तिशाली सरकार भएको मुलुकमा विपन्न र मजदुरवर्गले दुःख पाउने अबस्था कसरी क्षम्य हुनसक्छ ? शासकहरु भ्रष्टाचार र मोजमस्तीमा रमाउने, गरिव तथा विपन्न परिवारले खानपनि नपाउने । दिनरात हिडेरै घर जान्छु भन्दा पनि अनेक झमेला वेहोर्नुपर्ने अबस्थाले कस्तो राज्यको अनुभुति दिलाउछ ? नदिमा हेलिएर देशभित्र छिर्दा कुटाइ खानुपर्ने राज्यको व्यवहारले कस्तो राष्टवाद मौलाउला ? सरकारप्रति नागरिकको कस्तो दृष्टिकोण रहला ? के यहि हो त यति शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारवाट जनताले यस्तो महाविपत्तिमा राखेको आशा र भरोशा । विपन्न परिवार र मजदुरवर्गको हितमा सामान्य निर्णय गर्न पनि सरकार किन चुकिरहेको छ ? प्रश्न उठ्न थालेको छ, के यो कम्युनिष्टकै सरकार हो त ?

धेरैजसो निर्णय र व्यवहारमा छिमेकी भारतको अनुशरण गर्ने र उदाहरण दिने सत्तासिनहरुले विपन्न वर्गको हितका लागि मोदीले चालेका सामान्य कदमको बारेमा समेत जानकारी राखेका छैनन या त्यसलाइ आत्मसाथ गर्ने प्रयास नगरेका हुन बुझ्न सकिएको छैन ।

भारतमा चैत्र २४ गतेवाट लागुहुनेगरि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री राज्यपाल तथा उपराज्यपाल एवं सबै सांसदहरुको ३० प्रतिशत तलवभत्ता कटौती तथा सांसद विकास कोष २ वर्षक ालागि निलम्बन गरेको छ । फजुल खर्च घटाउने र त्यसवाट जम्मा भएको रकम महामारी नियन्त्रण र विपन्न समुदायको हितमा प्रयोग गर्ने मोदी सरकारको यो सामान्य फर्मुला समेत अनुकरण गर्न तत्परता नदेखाउने वर्तमान सरकारवाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

तसर्थ संघदेखि प्रदेशसम्मका संसदहरुलाइ दिइएको विकाश खर्चको १९ अर्ब रुपैया तथा पूर्वबिशिष्ट तथा वर्तमान शत्ताधारीहरुले उपभोग गरिरहेका फजुल खर्च तथा कार्यकर्ताको पालनपोषणकै लागि बनेका समिति र वोर्डहरु खारेज गरेर त्यो रकम महामारी नियन्त्रण तथा विपन्न वर्गको हितमा प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्नु हुदैन । यति सामान्य निर्णय समेत नगर्ने र संकटको यो माहौलमा विपन्न नागरिकलाइ न्युनतम राहतमा समेत ध्यान नदिने यो सरकारप्रति जनताले अब प्रश्न हैन उत्तर दिन सुरु गरेका छन्, यस्तै हुन्छ कम्युनिष्टको सरकार ।