काठमाडौं । यतिबेला विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को महामारीको कहरमा परेको छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको वुहानबाट उत्पति भएको भाइरस युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत हुँदै नेपालसम्म आइसकेको छ । यसका कारण विश्व आर्थिक व्यवस्था तहसनहस हुने भन्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अर्थ विद्हरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । विकसित देशहरु समेत कोरोना भाइरसको चपेटामा परेर छटपटाइरहेका छन् । विश्व शक्ति अमेरिका कोरोनाको अगाडि लाचार बन्दै गएको छ । प्रत्येक देशहरु यतिबेला कोरोनासँग जुध्ने तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु निर्माणमा जुटेका छन् । तर नेपाल भने अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सौभाग्यवश नेपाल आफ्ना दुई छिमेकी देशहरुको तुलनामा महामारीको कमै चपेटामा परेको छ । तर यो कुनै सरकारको योजनको कारण भन्दा पनि अहिलेलाई पशुपतिनाथकै कारण जोगिएको भन्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

नेपालले कोरोना रोकथामका लागि छिमेकी मुलुक भारतको पदचापलाई पछ्याएको प्रतित हुन्छ । भारतले लकडाउन सुरु गरेको भोलिपल्टदेखि नेपालले पनि लकडाउन सुरु गर्यो । भारतमा अप्रिल २४ सम्मका लागि लकडाउनको समयावधि तोकिएको छ । खण्ड खण्डमै सही नेपाल सरकारले पनि अप्रिल २५ तारिखसम्मलाई लकडाउन जारी राखेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोनाको अन्धकार भगाउन आइतबार राती ९ बजेर ९ मिनेट जादा घरघरमा दीप प्रज्वलन गर्न आह्वान गरे । यो निर्णयलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा पछ्याएन तर जनस्तरमा भने त्यसको नेपालीकरण गर्दै दीप प्रज्वलन गर्ने काम भयो ।

योसँगै सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्याबिनेट बैठक डाकेर केही महत्वपूर्ण निर्णय गरे । मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्हरुको तलबभत्तामा यही अप्रिल १ तारिखदेखि लागुहुनेगरी एक वर्षसम्मका लागि ३० प्रतिशत कटौती गरेर उक्त रकम कोरोना रोकथाम कोषमा दाखिल गर्ने निर्णय गरे । त्यतिमात्र होइन मोदीले अध्यादेश माफर्त स्थानीय क्षेत्र विकास कोषको नाममा प्रत्येक सांसद्लाई दिइदै आएको वार्षिक १० करोड रुपैयाँ पनि आगामी दुई वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् । उक्त रकम पनि अब भारत सरकारको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जानेछ ।

यसका अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल लगायतका हरेक संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुले कोरोनाको लडाईमा मद्दत पुर्याउने हेतुले स्वेच्छाले आफ्नो तलबमा ३० प्रतिशत कटौतीकोे घोषणा गरेका छन् । कटौती गरिएको तलब भत्ताको करौडौं रुपैयाँ राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । यसले गर्दा त्यहाँका हरेक तह र तप्काका मानिसहरुलाई योगदानका लागि उत्प्रेरणा जागृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । मोदीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई कारोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आआफ्नो तर्फबाट योजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।

यता नेपालको क्वाबिनेटले भने हालसम्म यस्तो निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री आफ्नै स्वास्थ्यलाभमा व्यस्त छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणम मुछिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री नालायक सिद्ध भएका छन् । अहिलेसम्म टेस्टीक किट र पिपिई सामग्रीको जोहोसमेत गर्न सरकारले सकेको छैन ।

नेपालमा अर्बौ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्हरुको तलब भत्तामा जाने गरेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त झन् यसपालीदेखि प्रधाानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्हरुको तलबभत्तामा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । ओलीले पहिलोपटक मन्त्री र सांसद्हरुलाई समेत दशै भत्ताको प्रबन्ध मिलाइदिए । यतिबेला संघीय सरकार, सातवाटा प्रादेशिक सरकार, संघीय सांसद्, प्रादेशिक सांसद्हरुको तलबभत्तामा अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सबै सांसद्हरु गरेर प्रतिव्यक्ति मासिक सरदर ७० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तलबमा खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी सांसद् विकास कोषको नामा प्रत्येक सांसद् वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् ।

तत्कालका लागि ओलीले पनि आफ्नो र आफ्ना मन्त्रीहरु तथा सबै तहका सांसद्हरुको तलब कटौतीको निर्णय गर्ने हो भने यसबाट बचत हुने करोडौं रुपैयाँ विपत व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिने छ । मोदीको यो निर्णयलाई ओलीले अनुशरण गरुन् भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ । आगे ओलीकै मर्जी !