सातै प्रदेशका प्रमुख आफ्नो सेवासुविधा र हैसियत बढाउन माग गर्दै दौडधूपमा लागेका छन्। त्यसका लागि उनीहरू एकसाथ संघीय राजधानी आई राजनीतिक भेटघाटमा लागेका हुन्।

आवास, कार्यालय, निजी सचिवालयको सेवासुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूका मुख्य माग छन्। प्रदेश प्रमुखको ‘प्रोटोकल’ मिलाउन पनि उनीहरूले शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। त्यसका लागि प्रमुखहरूले ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र विभिन्न दलका प्रमुखदेखि केन्द्र सरकारका प्रमुखसम्मलाई बुझाएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटी आफ्ना समस्या सुनाउने र समाधान खोज्ने उद्देश्यले उनीहरू काठमाडौंमा छन्। प्रदेश प्रमुखहरूको दौडधूप आइतबार दिनभर जारी थियो। उनीहरू सुरुमा नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न बिहानै खुमलटार पुगे। त्यहाँ दाहाललाई झन्डै डेढ घण्टा गुनासा सुनाए। दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए।

स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सामूहिक भेटका लागि समय उपलब्ध नगराएपछि उनीहरूले रिमाललाई भेटेका हुन्। ‘हामी नेकपा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेर समस्या अवगत गराउने उद्देश्यले काठमाडौंमा सामूहिक पहल गर्न आएका हौं’, प्रदेश ५ का प्रमुख धर्मनाथ यादवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अध्यक्ष दाहाललाई भेट्यौं। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवस्था रहेन। उहाँका प्रमुख सल्लाहकारलाई जानकारी गरायौं। अब राष्ट्रपतिलाई भेटेर हाम्रा व्यवस्थापकीय समस्या अवगत गराउन खोजिरहेका छौं।’

राजनीतिक भेटमा तल्लीन प्रमुखहरूमा प्रदेश १ का सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, प्रदेश २ का तिलक परियार, बागमतीका विष्णु प्रसार्इं, गण्डकीका अमिक शेरचन, प्रदेश ५ का यादव, गण्डकीका गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिमका शर्मिला त्रिपाठी छन्। प्रदेश ५ का प्रमुख यादवले आवास, सवारी साधन, स्वकीय सचिव, निजी सचिवका सुविधा र प्रोटोकल मिलानलगायत विषयमा केन्द्रित सुझाव राखेको सुनाए।

प्रमुखहरूले सबैभन्दा बढी प्रदेश १, २ र कर्णालीमा निजी आवासको समस्या देखिएको गुनासो पोखेका छन्। प्रदेश १ का प्रमुख अधिकारीको आवास साँघुरो भएको, सुरक्षाकर्मीदेखि परिवार सदस्य बस्न समस्या रहेको, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिव नै प्रदेश कार्यालयमा पुग्न नसकेको जस्ता समस्याप्रति उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रदेश प्रमुखका लागि प्रदेश १ मा तत्कालीन मोरङ-सुनसरी सिँचाइ परियोजनाका कर्मचारी बस्ने भवन व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यहाँ दुई कोठाको मात्र भवन रहेको भन्दै व्यवस्थापनमा जटिलता आइपरेको समस्या अधिकारीले भेटहरूमा सुनाएका थिए। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।