अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ ।‘यता मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, उता अर्थ मन्त्रालयले १०/१२ वटा पूरक सम्झौता गरेर बजेट पनि रिलिज गरिसकेको छ,’ कार्यदलसम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यो जिम्मेवार पदमा बसेर राष्ट्रियतामाथि गरिएको बेइमानी हो । सरकारको सिटमा बसेर कमाउने अभियानमा लागेको जस्तो देखियो ।’

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अध्ययन–अनुसन्धान र कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । यो खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग भएका पूरक सम्झौताका आधारमा गरिएको र मूल सम्झौता अनुमोदन नभए नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्छ भन्ने नसोचिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘यो नेपाल सरकारकै गम्भीर कमजोरी हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने एमसीए–नेपालका लागि आवश्यक खरिद, कर्मचारी भर्ना, वन तथा जग्गा प्राप्ति र विद्युत्सम्बन्धी केही उपसम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार पूरक सम्झौताहरू गरिएको प्रस्ट पारिसकेका छन् । ‘यी सम्झौता एमसीए र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँगको समझदारीपछि गरिएका हुन्, दशकौंदेखि सहायता परिचालन सम्बन्धमा गरिआइएका उपक्रम हुन् यी,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा खतिवडाले भनेका थिए, ‘सहायक सम्झौता भने पनि, एग्रिमेन्ट भने पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गरी गरिने समझदारी/सम्झौताहरू हुन् । एमसीसीका हकमा पनि यही मात्रै भएको हो ।’  कान्तिपुरमा खबर छ ।