भर्खरै पूर्वमन्त्री तथा नेकपा भित्र प्रभावशाली मानिने नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संसद्मा सरकारप्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । सरकारका तर्फवाट जारी गरिएको श्वेतपत्रमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति भाडामा दिने सन्दर्भमा उनी गृहमन्त्री भएको समयमा केही निर्णय गरिएको कुरा उल्लेख रहेछ । संसद्मा बोल्दा शर्माले आफू त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको जानकारी त दिए नै सँगै सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘किन यसो गरियो ?, म संसदीय समितिमा वोल्दा केही राम्रा कुराहरूको पक्षमा बलियोसँग बोलेको छु, कतै त्यही कुराहरू सरकारलाई मन नपरेर मलाई बदनाम गराउन यसो गरिएको त हैन ?’

वर्तमान सरकारका बारेमा आम बुझाइ के बन्दै गएको छ भने यो सरकार आफ्नो आलोचना सुन्नै चाहँदैन । आफ्नो आलोचकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर अधिकतम कारबाही गराउने चाहना राख्दछ । यस्तो बुझाइ सरकारले लगातार मस्यौदा गरेका विधेयकहरूमा रहेका प्रावधानहरूका कारण आम रूपमा हुन पुगेको हो ।

वर्तमान सरकारले बनाएका हरेक विधेयकहरू विवादको भुमरीमा फसेका छन् । झन्डै दुई तिहाइको समर्थन संसद्मा रहेको सरकारले कानुन बनाउने हैसियत देखाउन सकिरहेको छैन । यसको कारण सरकारले बनाउन खोजेका कानुनका मस्यौदाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगमा उभिन नसक्नु नै हो । संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर बनाइएका कानुनका मस्यौदाहरूका बारेमा जनस्तरमा व्यापक आलोचना भएका कारण हो ।

आफूलाई उन्मक्त रूपमा हिँडाउन चाहने र कुनै आलोचना सहन नसक्ने सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । आफ्ना आलोचकहरूका कुरा सुन्नुको साटो उनीहरूलाई फसाउँदै, बदनाम गराउँदै अगाडि बढ्ने प्रबृत्ति लोकतान्त्रिक मानिँदैन । आज संसद्मा जसरी सत्तासीन दलकै सांसदले ‘मैले गरेका राम्रा कुराहरू सरकारलाई राम्रो नलागेर मेरो बदनाम त गरिएको हैन ?’ भनेर गरेको आशंकालाई सामान्य मान्न सकिँदैन । उनले श्वेतपत्रमा नाम लेखिएका कारण मात्र यति भनेका छैनन् । नाम आउनासाथ उनले कसरी आयो भनेर धेरै ठाँउमा चासो दिएर सोधपुछ गरेका छन् । तर, यसरी आयो भन्ने जवाफ नपाएपछि बल्ल संसद्मा बोलेका छन् ।
जनार्दन शर्मा जत्तिको पार्टी भित्र पहुँच र प्रभाव भएको नेतालाई समेत यसरी बदनाम गर्ने खेलमा लाग्न किञ्चित हिचकिच नमान्ने सरकारले आफ्ना अरू आलोचकहरूलाई के गर्ला ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले मस्यौदा गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका बारेमा एकछिन यहाँ चर्चा गरौं । विवादमा परेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको ‘…सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएकाले….’ भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो आशंका थपिदिएको हो ।
सामाजिक सञ्जालहरू विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास भइरहेको समयमा नागरिक अभिव्यक्तिका लागि सबैभन्दा प्राथमिक माध्यम बन्दै गएका छन् । आवाजहीनका आवाजहरू पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रकट भइरहेका छन् । संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रचलनका लागि यी सञ्जालहरू प्रभावकारी र उपयोगी बनिरहेका छन् । तर, सरकारले सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाममा त्यहाँ नागरिकले आफ्नो मनको कुरा राख्न नपाउने र राखेमा दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संसद्को समितिले बहुमतबाट त्यसलाई पास गरी अगाडि बढाइसमेत सकेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त अंकुश लाग्छ नै, राज्यले चाह्यो भने कुनै पनि नागरिकलाई नियतवश दण्डित गर्न सक्ने अबस्था हुन्छ ।

यो विधेयक कानुनका रूपमा आयो भने जनता कमजोर र शासकहरू बलिया हुने अबस्था आउँछ । राज्यका संयन्त्रहरू शासकहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि सम्पूर्ण रूपमा दुरुपयोग हुने मार्ग प्रशस्त गर्न यो विधेयकका प्रावधानहरू सहयोगी हुनेछन् ।

विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्न वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।’ यो दफाको व्यवस्थाले नागरिकहरूले प्रविधिको विकासले दिएको उपहारलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना अभिव्यक्ति मार्फत सार्वजनिक निकाय वा तिनका अधिकारीलाई खबरदारी गर्न, ध्यानाकर्षण गराउन तथा दबाब दिन सक्ने छैनन् । यस्तो गरिएमा नेपाल सरकार वादी भएर यो मुद्दा अगाडि बढाइने व्यवस्था दफा १०२ मा गरिएको छ । यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएको कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक स्तरको अधिकारीले गर्ने’ व्यबस्था दफा १०५ मा गरिएको छ । यसरी अनुसन्धान भइसकेपछि दफा ११५ अनुसारको सूचना प्रविधि अदालतले मुद्दाको फैसला गर्नेछ । त्यस्तो अदालत नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गर्नेछ । उल्लेखित प्रावधानवाट मात्र पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो विधेयक सरकारविरुद्ध आउन सक्ने आवाजहरूलाई बन्द गर्ने योजनाका साथ ल्याइएको छ । सरकार, मन्त्री, सांसद, उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका बारेमा गरिने टिप्पणी अब अपराध ठहर्ने छन् । सरकार वा सार्वजनिक निकायहरूको आलोचना गर्नेलाई सजाय हुने बाटो खुलेको छ । त्यतिमात्र हैन दफा ९८ मा ‘मतियारलाई आधा सजाय’को व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनामा कमेन्ट गर्ने र लाइक गर्ने समेत अब मतियारका रूपमा दण्डित हुने बाटो खुल्नेछ ।

यतिमात्र हैन, नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १० को १ मा ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनगुमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो प्रावधानले राज्यले चाह्यो भने हरेक नागरिकका फोन, म्यासेजलगायतका सबै संवादहरूलाई रेकर्डमा लिने र कारबाहीको दायरामा तान्ने बाटो खुल्नेछ ।

जनार्दन शर्माले संसद्मा गरेको आशंका र वर्तमान सरकारले मस्यौदा गरेका उल्लेखित दुईवटा कानुनका मस्यौदामा रहेका प्रावधानलाई सँगै राखेर हेर्ने हो भने सरकार आफूलाई कुन दिशामा उन्मुख गराउन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो बाटोमा गएर सरकार कहाँ पुग्न खोज्दै छ ? यो सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिन पर्ने हुन्छ ।

सत्तारूढ पार्टीभित्रको किचलो बढेर नेताले नेतालाई ‘पार्टी छाडे हुन्छ’ सम्म भन्ने अवस्था एकातर्फ देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकार कमजोर गराउने, ढाल्नेसम्मका खेल भइरहेको आशंका गर्नुभएको छ । अख्तियारको प्रवक्ता झै गरेर उसको विवादित निर्णयको बचाउमा सरकारका मन्त्रीहरू नै उत्रन्छन् । करोडौं रकमको मोलमोलाइजा गर्ने मन्त्रीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्री ‘ऊ गलत छैन, प्रमाण गलत हो’ भन्दै भन्दै हुनुहुन्छ । आफ्ना अनुकूलका निर्णयको पक्षमा अदालतभन्दा एक कदम अगाडि नै फैसला सुनाउन हतार गर्ने र आफूलाई अपाच्य हुने कुरा बोल्नेलाई श्वेतपत्र देखि कानुनका मस्यौदाहरूमा समेत कारबाही गर्ने ‘स्पेस’ सुनिश्चित गर्ने मक्सदलाई कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन ।

संसद्का विपक्षीमात्र हैन, पार्टीभित्रका पनि विपक्षीलाई सिध्याउने खेल प्रारम्भ गरेर सरकारले लेनिनको जस्तो सत्ता सञ्चालन गर्दै छ । विश्वले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई हिँडाइ रहँदा, कम्युनिस्टहरूले पनि दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्दै, बहुलवादलाई स्वीकार्दै, मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार्दै चुनावमा अभ्यस्त भइसकेको समयमा निर्वाचनबाट प्राप्त समर्थनको दुरुपयोग गर्दै लेनिनको जस्तो सत्ता चलाउने आकांक्षा राख्नु मूर्खता र क्षणिक तुष्टीकरणबाहेक केही पनि होइन ।

यो सरकारसँग प्रशस्त अवसरहरू छन् । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै नागरिकका समस्या सुन्ने, त्यस आधारमा योजना बनाउने, लागू गर्ने र त्यसको मूल्यांकनको जिम्मा नागरिकलाई नै छाडिदिने गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउँदा उसले लोकप्रियताको उचाइमा आफूलाई पु¥याउन सक्नेछ । हाम्रो संविधानको मर्म र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताका जगमा कानुनहरू मस्यौदा गर्दै व्यापक छलफलका माध्यमबाट पारित गर्दै गयो भने नेपालले ठूलो बलिदानीवाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको जग बलियो हुन्थ्यो र त्यसको जस सरकारले नै प्राप्त गर्ने थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीन अंगको आआफ्नो दायरालाई सम्मान गर्दै कसैले कसैको दायरा नमिच्ने अभ्यासलाई बलियो बनाउन थालेमा सरकारको लोकतान्त्रिक छवि चुलीमा पुग्ने थियो । मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान तथा निवारण आयोगजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र सबल बनाउँदै गएमा नागरिकहरू बलियो भएको देशमा रूपमा नेपाललाई चिनाउने भूमिका खेलेको भनेर सरकारको नै प्रशंसा हुन्थ्यो । तर सरकार यो बाटोमा हिँड्न चाहेन । सत्ता उन्मादले उस्लाई अलमल बनाइदियो । प्राथमिकता निर्धारण र दायित्व निर्वाह गर्न नराम्ररी चुक्यो । अपेक्षा गरेकाहरूले आलोचना गर्न थाले । आलोचना सहने क्षमता शून्य भएको सरकार लेनिन पथमा हिँड्न थाल्यो । त्यसका प्रष्ट संकेतहरू देखा परिरहेका छन् । जनार्दन शर्मा प्रभाकरको आँखाले सरकारलाई जस्तो देख्यो, उनले जुन आशंका सरकारको नियतमाथि गरे, त्यो आम हेराइ र बुझाइ हो । सरकारसँग अझै पनि समय छ, सच्चिएर हिँड्ने कि उन्मक्त भएर विपरीत यात्रा तय गर्ने ? उसैले निर्णय गरोस् ।